काठमाडौं- संघीय संसदअन्तर्गतको प्रतिनिधिसभाले ‘राजश्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण पहिलो संशोधन विधेयक २०७५’ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले राजश्व चुहावट(अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६ लाई पारित गरियोस् भनी गरेको प्रस्तावमा बैठकले सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको हो।
यसअघि प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेखित विधेयकका १ देखि १४ सम्मका संसोधनका बुँदालाई बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो।
यसअघि छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवडाले कानुनले अपराधको प्रकृति हेरेर दण्ड, सँजाय र न्याय दिने भएकाले कानुनले सबैलाई समान व्यवहार गर्नेमा ढुक्क रहने आग्रह गरेका थिए। राजश्व चुहावट नहोस् भन्ने तर्फ तीनै तहको सरकारले ध्यान दिनुपर्ने भन्दै उनले सरकार व्यवसायीको सिल्पिङ्ग पार्टनर नभएको स्पष्ट पारेका थिए।
'सरकार व्यवसायीको लागि प्रर्वद्धक हो। सहयोगी हो। नियामक हो। सिल्पिङ्ग पार्टनर चाँही होइन। सरकारले सहयोग गर्छ व्यवसाय गर्नेलाई। उत्साहित गर्छ। प्रोत्साहित गर्छ,' उनले भने।
राजश्व चुहावट दुवै तर्फबाट हुन सक्ने भएकाले राजश्व प्रशासनका कर्मचारीलाई पनि राजश्व तिर्ने व्यक्ति सरह नै जिम्मेवार बनाईएको तथा कसैलाई पनि दण्डहिनता र उन्मुक्तिको स्थिति विधेयकमा नरहेको स्पष्ट पारेका थिए।
सिमावर्ती क्षेत्रको सवारी साधनको व्यापारका बारेमा सासदहरुले राखेको जिज्ञासामा मन्त्री खतिवडाले शुल्क मात्रै तिरेर ल्याएका आयातित विदेशी सवारी साधन र भंसार तथा मुल्य अभविृद्धि कर तिरेर ल्याएका नेपाली सवारी साधनले प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्ने र केही शुल्क तिरेकै आधारमा बर्ष भरी नेपालभरी सवारी साधन चलाउन दिन नसकिने बताएका थिए।
एनसेल करका सम्बन्धमा भने अदालतको आदेशअनुसार नै सरकारले कर उठाउने स्पष्ट पारेका थिए।
प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक मंगलबार अपरान्ह १ बजेका लागि बोलाईएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
