काठमाडौं- सरकारले एसियाली विकास बैंक (एडिबी) मार्फत लुम्बिनी विकास कोषका लागि ल्याइएको इलेक्ट्रिक बस नेपालबाहिर लान नपाउने गरी निर्णय गरेको छ। बस आपूर्तिकर्ता कम्पनी बिवाइडीले अर्को बस ल्याउने ग्यारेन्टी नभएसम्म नेपाल ल्याइएका ५ वटा बस बाहिर लान नपाउने निर्णय सरकारले गरेको हो।
सरकारले बिवाइडीसँगको ठेक्का रद्द गर्न चाहेको भए पनि एडिबीले रद्द गर्न चाहेको छैन। सरकारले तोकिएको ‘स्पेसिफिकेसन’ अनुसारको बस नल्याएसम्म स्पेसिफिकेसन नपुर्याई नेपाल ल्याइएका बस लान नपाइने निर्णय गरेको छ। एडिबीले यही विषयमा सरकारलाई ठेक्का रद्द नगर्न दबाब दिइरहेको छ।
बिवाइडीले सरकारले तोकेको स्पेसिफिकेसन अनुसारको बस नल्याएसम्म यसअघि ल्याइएका ५ बस नेपालबाहिर लान नपाइने गरी निर्णय गरेको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय उच्च स्रोतले जानकारी दियो।
‘बिवाइडीले ल्याएका ५ विद्युतीय बस तोकिएको स्पेसिफिकेसन अनुसार नभएकाले अर्को पटक ल्याउने बस पनि त्यस्तो नहोस् भनेर बस नेपालबाहिर लान नपाइने निर्णय भएको हो,’ स्रोतले नेपाल लाइभसँग भन्यो, ‘तोकिए अनुसार विद्युतीय बस ल्याउनु ठेक्का पाएको बिवाइडीको दायित्व हो।’
बिवाइडीले उपलब्ध गराइएका ५ वटा विद्युतीय गाडी फिर्ता लगरे सम्झौताअनुसार बस उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले यसअघि नै पत्राचार गरिसकेको छ। लुम्बिनी विकास कोषका लागि भनेर खरिद गरिएका ५ वटा विद्युतीय बस गुणस्तरहीन भएको प्रमाणित भएको थियो। सरकारले बिवाइडीले उपलब्ध गराएका विद्युतीय बस गुणस्तरहीन प्रमाणित भएकाले प्राविधिक रुपमा मर्मत मात्र गरेर नेपालले नलिने कुरा स्पष्ट समेत पारिसकेको छ। तर एडिबीले उक्त बस मर्मत गरेर वा यही अवस्थामा लिने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई दबाब दिँदै आएको छ।
बिवाइडीले अहिलेसम्म कुनै पनि औपचारिक जानकारी गराएको छैन भने सरकारले पनि ठेक्का रद्दको घोषणा गर्न सकेको छैन।
मन्त्रालयले एडिबीको अनुदान सहयोगमा एक वर्षअघि विद्युतीय बस खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो। २० सिट क्षमताका ५ वटा बस र ७ सिट क्षमताका ११ वटा विद्युतीय कार खरिद गर्न मन्त्रालयले चिनियाँ कम्पनी बिवाइडीसँग सम्झौता गरेको थियो। जसमा २० सिटका बस नेपाल आइपुगेको हो भने ७ सिटका ११ वटा कार आउन सकेको छैन।
एडिबीको सहयोगमा लुम्बिनीमा बन्दै गरेको गौतमबुद्ध विमानस्थलदेखि लुम्बिनीसम्म पर्यटकलाई लक्षित गरि चलाउने उद्देश्यले उक्त बस खरिद भएको हो। तर विमानस्थल सञ्चालनमा नआइसकेकाले काठमाडौंमा चलाउने गरी आयातकर्ता साइमेन्स इंक र साझा यातायातले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमार्फत बसको उद्घाटन भएको थियो। तर पर्यटन मन्त्रालयले उक्त बस स्पेसिफिकेसन अनुसार नभएको बताए पनि काठमाडौंमा विद्युतीय बस चलाउने साझाको योजना रोकिएको हो।
मन्त्रालयले बस खरिद सम्झौता गर्दा चिनियाँ उत्पादन हुनपर्ने उल्लेख गरेको थियो। तर, बिवाइडीको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता कम्पनी साइमेक्सले मिलोमतोमा भारतमा उत्पादन भएका गुणस्तरहीन विद्युतीय बस नेपाल भित्र्याइएको थियो।
सम्झौताविपरीत विद्युतीय बस खरिद भएको सूचना पाएपछि मन्त्रालयले अध्ययन समिति बनाएर छानबिन गरेको थियो। समितिले प्रतिथान २ करोड रुपैयाँ लागत रहेको विद्युतीय बसमा १७ वटा कमजोरी औंल्याएको थियो। त्यसैका आधारमा मन्त्रायलले बिवाइडीका बस फिर्ता पठाउने निर्णय लिएको हो।
खरिद सम्झौतामा सी–६ विद्युतीय मिनीबस भन्ने उल्लेख भएपनि साइमेक्सले भारतीय बजारमा परीक्षणका लागि उत्पादन भएका के–६ विद्युतीय बस नेपाल ल्याइएको तथ्य समितिले फेला पारेको थियो।
खरिद सम्झौतामा विद्युतीय बसको तौल ७ हजार ४ सय ६५ केजी हुनुपर्ने उल्लेख छ। तर ५ वटै बस कम तौलका छन्। नेपाल ल्याइएका बसको उत्पादन मिति समेत स्पष्ट खुलाइएको छैन। गाडीको बत्ती, सिट बेल्ट, सूचीबोर्ड समेत मापदण्डभन्दा बाहिर रहेको मन्त्रालयको निष्कर्ष थियो।
खरिद सम्झौतामा उल्लेख भएको तर बिवाइडीले ल्याएका बसमा अन्य विभिन्न कमजोरी अध्ययन समितिले निकालेको थियो। गाडीको उत्पादन परीक्षण रिपोर्ट समेत साइमेक्सले ल्याएका बसमा छैनन्। उत्पादन परीक्षण रिपोर्टविना नेपालमा सवारी आयात गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
