काठमाडौं- संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहहरुले संविधानबमोजिम पाउनुपर्ने राजस्व बाँडफाँटको रकम रोकेको छ। गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहहरुले पाउनुपर्ने मध्ये अन्तिम ११ दिन (२०७६ असार २१ देखि असार ३१ गतेसम्म)को रकम रोकिएको हो।

स्थानीय र प्रदेशहरुले पाउनुपर्ने रकम गलत शीर्षकमा उल्लेख भएको हुन सक्ने र त्यसलाई संशोधन गरी अन्तिम हिसाब तयार भएपछि मात्रै बाँकी रकम दिने गरी ११ दिनको राजस्व बाँडफाँटको रकम रोकिएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय (मलेनिका)ले जनाएको छ। कार्यालयका उपमहालेखा नियन्त्रक भेष भुर्तेलले अन्तिम हिसाबको टुंगो लागेपछि बाँकी रकम तल्ला तहमा हस्तान्तरण हुने बताए।

'भौचर संशोधनको समय पनि असोज मसान्तसम्म हुन्छ, हामीले उनीहरुलाई हस्तान्तरण गरेको रकम एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा परेको पनि हुन सक्छ र त्यसलाई पनि मिलाउनुपर्छ,' उनले भने, 'सबै हिसाब टुंगो लागेपछि हामी उहाँहरुलाई पाउनुपर्ने रकम हस्तान्तरण गर्छौँ।' स्थानीय र प्रदेश तहले त्यसरी पाउने रकम असाध्यै न्यून अंकमा हुने भएकाले त्यो रकम रोक्का हुँदा खासै फरक नपर्ने उनले दाबी गरे।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भने मलेनिकाले अन्तिम हिसाब निकाल्न ढिलो गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहहरुले आर्थिक वर्ष सकिएको डेढ महिनामा पनि राजस्व बाँडफाँटको रकम पाउन नसकेको दाबी गरेको छ। 'आर्थिक वर्षको अन्तिममा पाउनुपर्ने रकम अहिलेसम्म दिन नसक्नु उनीहरुको कमजोरी हो,' स्रोतले भन्यो।

तत्कालीन महालेखा नियन्त्रक सूर्यप्रसाद गौतमसहितको टोली केही समय अमेरिका भ्रमणमा गएकाले काममा ढिलाई भएकोले स्थानीय तह तथा प्रदेशले पाउनुपर्ने रकम पनि समयमै नपाएको स्रोतको दाबी छ।

संघीय सरकारले गत आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि असार २० गतेसम्ममा ७ सय ५३ स्थानीय तहहरुलाई ४४ अर्ब १८ करोड २३ लाख १० हजार ५ सय ८५ रुपैयाँ राजस्व बाँडबाटबापत हस्तान्तरण गरेको छ। यसैगरी ७ वटा प्रदेशले पनि स्थानीय तहकै बराबरको रकम यस शीर्षकमा प्राप्त गरेका छन्।

गत आर्थिक वर्षका ३ सय ५४ दिनमा पाएको रकमलाई आधार मानेर हेर्दा बाँकी ११ दिनमा स्थानीय तहले १ अर्ब ३६ करोड र प्रदेशले पनि कम्तीमा यति नै रकम पाउनुपर्ने देखिन्छ। तर, आर्थिक वर्षको अन्तिममा अझै धेरै राजस्व संकलन हुने भएकाले उनीहरुले पाउने रकम योभन्दा पनि बढी हुन सक्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुको आँकलन छ।

प्रदेश र स्थानीय तहले आन्तरिक उत्पादनमा संकलन हुने मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशूल्कको १५/१५ प्रतिशत रकम राजस्व बाँडफाँटबापत प्रत्येक महिना सकिएको २५ दिनभित्र पाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। संघीय सरकारले अरु महिनामा दिनुपर्ने रकम निर्धारित अवधिमै उपलब्ध गराएको भए पनि असारको भने रोकेको हो।