काठमाडौं । इजरायलको निर्वाचन परिणामले त्यहाँका अरब नेतृत्वका राजनीतिक दलहरू निर्णायक शक्तिका रूपमा उदाउन सक्ने संकेत गरेको छ । इजरायलको कुल जनसंख्याको करिब २० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने अरब समुदायको राजनीतिक प्रभाव, नागरिक अधिकार र सामाजिक अवस्थाबारे फेरि बहस सुरु भएको छ ।
इजरायललाई यहूदी राष्ट्रका रूपमा चिनिन्छ । तर, त्यहाँ ठूलो संख्यामा अरब नागरिक पनि बसोबास गर्छन् । उनीहरूमध्ये अधिकांश मुस्लिम छन् । बाँकीमा इसाई र ड्रुज समुदायका मानिस पर्छन् ।
इजरायलमा रहेका अरब नागरिक को हुन् ? यहूदी बहुल राष्ट्रमा उनीहरूको उपस्थिति कसरी भयो ? कानुनी रूपमा समान अधिकार प्राप्त गरेको भनिए पनि उनीहरूले किन विभेदको गुनासो गर्छन् ? र इजरायली राजनीतिमा उनीहरूको भूमिका कस्तो छ ?
यी प्रश्नको उत्तर इजरायलको स्थापना, अरब–इजरायल द्वन्द्व र त्यहाँको सामाजिक तथा राजनीतिक संरचनासँग जोडिएको छ ।
इजरायलमा अरब नागरिक कसरी भए?
सन् १९४८ मा इजरायल स्थापना हुँदा उक्त क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा अरबहरू बसोबास गर्थे । इजरायल स्थापनासँगै भएको युद्ध र विस्थापनका कारण लाखौँ प्यालेस्टिनी अरब आफ्नो घर छाड्न बाध्य भए । तर, केही अरब भने त्यही क्षेत्रमा रहे ।
पछि इजरायलमा रहेका ती अरबलाई नागरिकता दिइयो । उनीहरूलाई अहिले इजरायली अरब वा अरब इजरायली नागरिक भनिन्छ ।
उनीहरू इजरायलभित्र बसोबास गर्ने नागरिक हुन् । यस अर्थमा उनीहरू पश्चिम किनारा (वेस्ट बैंक) र गाजा क्षेत्रमा बस्ने प्यालेस्टिनी अरबभन्दा फरक कानुनी तथा राजनीतिक हैसियतमा छन् ।
इजरायलका अरब नागरिकमध्ये करिब ८० प्रतिशत मुस्लिम रहेको विभिन्न विवरणमा उल्लेख छ । बाँकी इसाई र ड्रुज समुदायका हुन् । उनीहरूमध्ये धेरैले आफूलाई प्यालेस्टिनी पहिचानसँग पनि जोड्छन् ।
कानुनी समानता, व्यवहारमा विभेदको गुनासो
इजरायली सरकारले अरब नागरिकलाई यहूदी नागरिकसरह कानुनी तथा नागरिक अधिकार प्राप्त रहेको बताउँदै आएको छ । तर, अरब समुदायका अधिकारकर्मी र आलोचकहरूले व्यवहारमा समानता नरहेको दाबी गर्छन् ।
इजरायलले आफूलाई यहूदी र लोकतान्त्रिक राष्ट्रका रूपमा परिभाषित गर्छ । तर, अरब समुदायका केही प्रतिनिधिले यही व्यवस्थाभित्र आफूहरू दोस्रो दर्जाका नागरिक बनेको गुनासो गर्छन् ।
बीबीसीमा प्रकाशित सामग्रीअनुसार, एक अरब सांसदले इजरायलको व्यवस्थामाथि टिप्पणी गर्दै यहूदीहरूका लागि देश लोकतान्त्रिक भए पनि अरबहरूका लागि यहूदी राष्ट्रका रूपमा व्यवहार गरिने बताएका थिए ।
सन् २००० मा भएका घटनापछि गठन गरिएको ‘अर आयोग’ले पनि अरब समुदायप्रति राज्यको व्यवहारमा विभेद रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । आयोगले सरकारको नीतिमा अरब नागरिकप्रतिको उपेक्षा र भेदभावलाई औँल्याएको थियो ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रतिवेदनमा पनि इजरायलका अरब नागरिकले कानुनी तथा सामाजिक विभेद सामना गर्नुपरेको विषय उठाइएको छ ।
यद्यपि, इजरायली सरकार भने अरब नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र महिलाको अधिकारलगायतका क्षेत्रमा सुधार भएको दाबी गर्छ ।
कहाँ बस्छन् अरब नागरिक?
इजरायलका अरब नागरिकको सबैभन्दा ठूलो बसोबास उत्तरी क्षेत्रमा छ । नाजरेथ, उम्म अल–फहम र सखनिन उनीहरूको प्रमुख बस्तीमध्ये पर्छन् ।
त्यस्तै, हाइफा, जाफा र एकरजस्ता सहरमा यहूदी र अरब समुदाय सँगसँगै बस्छन् ।
दक्षिणी इजरायलको नेगेभ क्षेत्रमा बेडुइन अरब समुदायको उल्लेख्य बसोबास छ । उनीहरूमध्ये धेरैले लामो समयदेखि परम्परागत बस्तीमा जीवन बिताउँदै आएका छन् ।
तर, केही बेडुइन बस्तीलाई सरकारले आधिकारिक मान्यता नदिएकाले त्यहाँका बासिन्दाले आधारभूत सेवा प्राप्त गर्न कठिनाइ भोग्ने गरेको अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ ।
अरब समुदायको बसोबास र जग्गासम्बन्धी विवाद पनि पुरानै हो । सन् १९४८ पछिको विस्थापनका क्रममा अरबहरूको ठूलो परिमाणको जमिन उनीहरूको नियन्त्रणबाट बाहिर गएको थियो । त्यसपछि बनेका विभिन्न नीतिका कारण पनि उनीहरूको जमिनमाथिको पहुँच सीमित भएको अधिकारकर्मीहरूको आरोप छ ।
इजरायलको कुल जनसंख्यामा करिब २० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने अरब समुदायसँग देशको करिब तीन प्रतिशत मात्र जमिन रहेको दाबी केही अधिकारवादी संस्थाले गर्दै आएका छन् । यद्यपि, जमिनको स्वामित्व र प्रयोगसम्बन्धी तथ्यांकको परिभाषाअनुसार यस्तो अनुपात फरक पर्न सक्छ ।
गरिबी, कमजोर पूर्वाधार र रोजगारीको समस्या
इजरायलका अरब समुदायले भोगिरहेको अर्को प्रमुख समस्या आर्थिक तथा सामाजिक असमानता हो ।
अरब बहुल बस्तीमा विद्यालयका कक्षाकोठा अभाव, कमजोर सडक, सीमित रोजगारी र अपर्याप्त स्थानीय सेवा प्रमुख समस्याका रूपमा देखिने गरेका छन् ।
अरब समुदायका अधिकारकर्मीहरू सरकारी विकास बजेटको वितरणमा असमानता रहेको आरोप लगाउँछन् । उनीहरूका अनुसार, औद्योगिक प्रतिष्ठान, ठूला व्यवसाय र सरकारी कार्यालयको न्यून उपस्थितिले पनि अरब बस्तीको आर्थिक विकासमा बाधा पुर्याएको छ ।
सरकारी सेवामा अरब नागरिकको प्रतिनिधित्व पनि जनसंख्याको अनुपातअनुसार नभएको उनीहरूको दाबी छ । प्रविधि क्षेत्रमा समेत अरब समुदायको सहभागिता न्यून रहेको विभिन्न अध्ययनले औँल्याएका छन् ।
तर, इजरायली सरकार र यसका समर्थकहरूले यस्तो असमानताका पछाडि रोजगारीमा महिलाको कम सहभागिता, परिवारको आकार र स्थानीय तहमा कर संकलनको अवस्था जस्ता सामाजिक तथा आर्थिक कारण पनि रहेको तर्क गर्छन् ।
यसरी अरब समुदायको कमजोर आर्थिक अवस्था केवल आम्दानीको विषयमा सीमित छैन । यो शिक्षा, पूर्वाधार, रोजगारी, जग्गाको स्वामित्व र राज्यको स्रोतमा पहुँचसँग समेत जोडिएको छ ।
यहूदी र अरबका लागि एउटै कानुन?
इजरायलमा यहूदी र अरब नागरिकका अधिकार समान रहेको सरकारी दाबीलाई अरब अधिकारवादी संस्थाले चुनौती दिँदै आएका छन् ।
उनीहरूका अनुसार, नागरिकता, पारिवारिक पुनर्मिलन, जग्गा र भाषासम्बन्धी व्यवस्थाले अरब समुदायलाई असमान असर पार्ने गरेको छ ।
पश्चिम किनारा वा गाजाका प्यालेस्टिनी नागरिकले इजरायली नागरिकसँग विवाह गरेपछि इजरायलमा बसोबास गर्ने अनुमति पाउन कठिन हुने व्यवस्था यसको एउटा उदाहरण हो । इजरायलले यस्तो व्यवस्थालाई सुरक्षा आवश्यकतासँग जोड्दै आएको छ भने आलोचकहरूले यसले प्यालेस्टिनी परिवारलाई विभाजित गर्ने र विभेद बढाउने आरोप लगाउँछन् ।
भाषाको विषय पनि विवादमा छ । अरबी भाषालाई इजरायलको कानुनी व्यवस्थामा विशेष हैसियत दिइएको भए पनि हिब्रू भाषासरहको आधिकारिक दर्जा प्राप्त छैन । यहूदी धार्मिक पर्वमा राष्ट्रिय बिदा हुने तर मुस्लिम र इसाई पर्वमा त्यस्तै व्यवस्था नहुने विषयलाई पनि असमानताको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ ।
जग्गाको स्वामित्व र सरकारी जमिन भाडामा लिने प्रक्रियामा अरब नागरिकको पहुँचबारे पनि लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको छ ।
इजरायली राजनीतिमा अरबको भूमिका
इजरायली अरब नागरिकको राजनीतिक सहभागिता पनि उतारचढावपूर्ण छ ।
सन् १९६६ सम्म अरब नागरिकका केही क्षेत्र सैन्य शासनको नियन्त्रणमा थिए । त्यसपछिका दशकमा उनीहरूको राजनीतिक सहभागिता विस्तार हुँदै गयो । अरब नेतृत्वका राजनीतिक दलहरू पनि इजरायली राजनीतिमा सक्रिय भए ।
इजरायलको संसद् नेसेटमा अरब समुदायका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुँदै आएका छन् । उनीहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, स्थानीय विकास र समान नागरिक अधिकारका विषय उठाउने गरेका छन् ।
तर, सबै अरब नागरिक इजरायली निर्वाचनमा उत्साहपूर्वक सहभागी हुँदैनन् । केहीले मतदानबाट आफ्नो अवस्था परिवर्तन नहुने ठान्छन् भने केहीले इजरायली राज्यको राजनीतिक संरचनाप्रति असहमति जनाउँछन् ।
प्यालेस्टिनीहरूसँगको द्वन्द्व चर्किँदा इजरायली अरब नागरिकमाथि शंका गर्ने र उनीहरूलाई ‘पाँचौँ स्तम्भ’का रूपमा चित्रण गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिने गरेको छ । यसले उनीहरूको राजनीतिक सहभागिता र राष्ट्रिय पहिचानसम्बन्धी बहसलाई थप जटिल बनाउँछ ।
यद्यपि, निर्वाचनमा अरब नेतृत्वका दलहरूको सम्भावित निर्णायक भूमिकाले उनीहरूलाई बेवास्ता गरेर इजरायलको राजनीति अघि बढाउन कठिन हुने संकेत गर्छ ।
अबको प्रश्न : नागरिक समानता कि पहिचानको द्वन्द्व?
इजरायलका अरब नागरिकको अवस्था धार्मिक भिन्नतामा मात्र सीमित छैन । यो राज्यको पहिचान, नागरिकताको अर्थ, आर्थिक अवसर, जग्गाको स्वामित्व र राजनीतिक प्रतिनिधित्वसँग जोडिएको विषय हो ।
एकातिर इजरायली सरकारले अरब नागरिकलाई कानुनी समानता र विकासका अवसर उपलब्ध गराइएको दाबी गर्छ । अर्कोतिर, अरब समुदायका प्रतिनिधि र अधिकारवादी संस्थाहरूले व्यवहारमा विभेद कायमै रहेको बताउँछन् ।
इजरायलको जनसंख्याको करिब पाँच भागको एक भाग ओगट्ने समुदायको राजनीतिक प्रभाव बढ्दै जाँदा यो बहस अझ महत्त्वपूर्ण बनेको छ ।
निर्वाचनमा उनीहरू निर्णायक बन्न सक्ने सम्भावनाले एउटा प्रश्न फेरि उठाएको छ—इजरायलले आफूलाई यहूदी राष्ट्रका रूपमा कायम राख्दै आफ्ना अरब नागरिकलाई व्यवहारमै समान अधिकार र अवसर सुनिश्चित गर्न सक्छ कि सक्दैन? बीबीसी
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
