सोल- क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकाले अवैध बाटोबाट दक्षिण कोरिया कामदार पठाउँदा ५ युवा अलपत्र परेका छन्।
मौसमी कामदारको रुपमा कोरिया प्रवेश गर्न लागेका ५ नेपाली युवा १८ दिनदेखि यहाँको इन्छन विमानस्थलमा अलपत्र परेका हुन्। पञ्चपुरी नगरपालिकाले कोरियाको ख्यङगीदो प्रान्तको पोछन नगरपालिकासँग ३ महिनाका लागि मौसमी नेपाली कामदार पठाउने सम्झौता गरे पनि नगरपालिकाले गैरजिम्मेवारीपूर्वक दलाललाई जिम्मा लगाएको पाइएको छ। स्थानीय तहलाई कामका लागि युवा विदेश पठाउने क्षेत्राधिकार नभए पनि युवाहरुलाई कोरिया पठाइएको हो।
दुवै देशका नगरपालिकाहरुबीच आपसमा सम्झौता गरेर तोकिएको समयमै नेपाली कामदार कोरिया पठाउनुपर्नेमा पञ्चपुरी नगरपालिकाले दलाललाई जिम्मा दिएर प्रक्रिया लम्ब्याएको पाइएको छ। विमानस्थलमा कामदार अलपत्र परेको समाचार कोरियाका स्थानीय पत्रिकाले प्रकाशित गरेका छन्। साथै, दुई नगरपालिकाबीच कामदार आपूर्ति गर्ने सम्झौता भएको पनि समाचारमा उल्लेख छ। समयावधि सकिएर कोरिया पुगेका कामदारलाई विमानस्थलले रोकेको हो।
कोरिया सरकारले नेपाली कामदारसँग गत अप्रिल २० भित्रै कोरिया प्रवेश गर्नुपर्नेगरी सी-फोर भिसामा सम्झौता गराएको भए पनि नगरपालिकाको लापरबाहीका कारण ती युवा तीन महिना ढिलो अगस्ट १३ मा मात्र कोरियास्थित इन्छन विमानस्थल उत्रिएको कोरियास्थित अध्यागमन कार्यालयले जनाएको छ।
यसअघि अप्रिल २० भित्रै कोरिया प्रवेश गराउन नगरपालिकाले प्रयास गरेको थियो। पञ्चपुरी नगरपालिकाले स्थानीय युवाका साथै बाहिरी जिल्लाका युवालाई पनि सिफारिस गरेको थियो। उनीहरुलाई समयमै पठाउन प्रयास गरिए पनि नेपालस्थित अध्यागमनले त्रिभुवन विमानस्थलले रोकेको थियो। गलत कागजपत्र पाइएपछि ती २८ जनालाई विमानस्थलले गत महिना रोकेको थियो।
नेपालबाट सम्भव नभएपछि दलालले नै सेटिङ मिलाएर १३ जना नेपालीलाई तोकिएको समयभन्दा ढिलो गरी भारतमार्फत कोरिया पठाएका थिए। अगस्ट १२ मा भारतको कलकत्ता विमानस्थलबाट उडाएर अर्को दिन अर्थात् अगस्ट १३ मा मात्रै उनीहरु कोरिया उत्रिएका थिए। तर, कोरियास्थित इन्छन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले निहरुको भिसा यसअघि नै रद्द भइसकेको भन्दै प्रवेश गर्न नदिएपछि उनीहरु अलपत्र परेका हुन्।
विमानस्थलमा अलपत्र परेको १८ दिन बितिसक्दा पनि कतैबाट उनीहरुले सहयोग पाउन सकेका छैनन्। अंग्रेजी भाषा पनि कमजोर रहेका ८ नेपाली आफ्नै खर्चमा नेपाल फर्किसकेका छन् भने ५ जना विमानस्थलमै रहेको बताइएको छ।
दलालमार्फत आएका उनीहरुका विषयमा आफूहरुले केही गर्न सक्ने अवस्था नरहेको सोलस्थित नेपाली दूतावासको तर्क छ। नगरपालिकाले आफ्नै तरिकाले सम्झौता गरेर पठाएकाले उनीहरुको विषयमा दूतावास जिम्मेवार नरहने दूतावासको भनाइ छ। आफ्ना नागरिकको विषयमा सहयोग गर्ने दायित्व भएकाले सरकारले निर्देशन दिएको खण्डमा सोही अनुसार गरिने उद्धारको कार्य गरिने दूतावास स्पष्ट पारेको छ।
अलपत्र परेका ५ जनामध्येका एक रामबहादुर थापाले भिसाको अवधिबारे पूर्वजानकारी नपाउँदा कोरियामा अलपत्र परेको जनाएका छन्। पीडित थापालाई उद्धृत गर्दै दूतावासले जनाए अनुसार उनीहरुले यसको दोष पोछन नगरपालिकालाई लगाएका छन्। भिसा रद्द गरिदिएको सूचना समयमा नदिएका कारण आफूहरु अलपत्र परेको पीडित युवाको भनाइ छ।
कोरियन वकिलको सहयोगमा पोछन नगरपालिकाविरुद्ध मुद्दा लड्ने आसय उनीहरुले दूतावाससँग व्यक्त गरेको दूतावासका कर्मचारी उद्धव न्यौपानेले जानकारी गराए।
तर, पोछन नगरपालिकाले भने तोकिएको समयमा कामदार उपलब्ध नगराएपछि उनीहरुको भिसा रद्द गरिएको जनाएको छ। यस विषयमा नगरपालिकाले नेपाल सरकारलाई पत्र लेख्दै यस्तो हुनुको कारण माग गरे पनि अहिलेसम्म जवाफ नआएको जनाएको छ।
भिसा रद्द भइसकेका उनीहरुलाई पुन: भिसा लगाउन नसकिने भएकाले सकेसम्म छिटो नेपाल फर्किन यहाँको अध्यागमनले आग्रह गरेको छ।
रोजगार व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख तथा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव उमेश ढुंगानाले नेपाली कामदारहरुलाई नगरपालिका तथा गाउँपालिका लगायत स्थानीय तहहरुले आफूखुसी सम्झौता गरेर नेपाली कामदार पठाउन नमिल्ने बताए। ‘कोरिया रोजगारीमा नेपाली कामदार पठाउन सरकारले इपिएस शाखा खडा गरेको छ, सोही शाखाले कोरियाली सरकारको माग अनुसार नेपाली कामदारको आपूर्ति गर्न सहजीकरण गर्दै आइरहेको छ,’ सहसचिव ढुंगानाले भने।
गैरकानुनी रुपमा कामदार पठाउन मुख्य भूमिका खेलेका पञ्चपुरी नगरपालिकाका मेयर उपेन्द्रबहादुर थापाले नेपाल लाइभसँगको कुराकानीमा आफ्नो बचाउ गरे। क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर कामदार पठाइएको बारे उनले भने, ‘संघ र प्रदेश सरकारसँग बुझ्दा नमिल्ने जानकारी पाएँ। नगरपालिकामार्फत पठाइएको छैन।’ कोरियाबाट पोछन नगरपालिकाले कामदार पठाउन पत्र पठाएको भने उनले जानकारी गराए।
थापाको गैरकानुनी कार्यलाई स्याङ्जास्थित गल्याङ नगरपालिका मेयर भूपराज अधिकारीले पनि सघाएको बुझिएको छ। अधिकारीले आफ्नो नगरपालिकाभित्रका आधा दर्जन युवायुवतीलाई कोरिया पठाउन कागजात गरिदिएका थिए। गल्याङ नगरपालिकाबाट मौसमी कामदार भई कोरिया जान लागेका तर असफल भएका एक पीडितले भने, ‘कृषि कामका लागि जान लागिएको थियो। अध्यागमनले फिर्ता गर्यो।’
मेयर अधिकारीले स्याङ्जा र दाङका युवालाई समेत कामदारका रुपमा पठाउन सिफारिस गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
