अनुसन्धानमा भद्दा मजाक : बहालवाला मन्त्रीलाई बनाइयो फरार, प्रहरीलाई थाहा छैन मन्त्रीकै ठेगाना

अनुसन्धान

नारायण अधिकारी शुक्रबार, भदौ ६, २०७६ ११:४०

काठमाडौं– गत साउन २७ गते उच्च अदालत पाटनले कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खडकबहादुर खत्रीलाई तीन दिनभित्र अदालत उपस्थित हुन आदेश जारी गर्‍यो। पाटनको वाणिज्य इजलासका न्यायाधीशद्वय श्रीकान्त पौडेल र टेकप्रसाद ढुंगानाले मन्त्री खत्री, राजुप्रसाद श्रेष्ठसहित ५ जनाले १ करोड १० लाख ८० हजार रकमको किर्ते बैंक ग्यारेन्टी गरेको र त्यसका लागि मन्त्री खत्री र श्रेष्ठसँग बयान लिनुपर्ने भन्दै अदालत उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो।

कृषि विकास बैंक काठमाडाैवाट भोजपुरकाे सरकारी ठेक्काका लागि जारी गरेको किर्ते बैंक ग्यारेन्टी बनाएर उनीहरूले जिल्ला प्राविधिक कार्यालय भोजपुरमा पेस गरेको अदालतले ठहर गर्दै त्यसैको बयानका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो। सोही कसुरमा अदालतमा उपस्थित भएका छविलाल ढकाल, रणवीर तुम्बा र देवजंग शाहीलाई भने अदालतले जनही ६ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दियो। तर मन्त्री खत्री र श्रेष्ठ भने अदालत उपस्थित भएका थिएनन्।

त्यसपछि तीन दिनभित्र अदालत उपस्थित हुन आदेश जारी भएका मन्त्री खत्री अझै अदालत उपस्थित भएका छैनन्।

बैंकिङ कसुरमा उच्च अदालत पाटनले मन्त्री खत्रीलाई तीन दिनभत्रि बयानका लागि अदालतमा पेस गर्नु भनी सरकारी वकिलमार्फत अनुसन्धान अधिकृतको नाममा आदेश जारी गरेको थियो। यो आदेश जारी भएको ११ दिन बितिसक्दा समेत मन्त्री खत्री 'फरार' छन्।

उच्च अदालत पाटनले जारी गरेको आदेशको पुछारमा अर्को महत्वपूर्ण वाक्य पनि लेखिएको छ। जसमा भनिएको छ, ‘मन्त्री खत्री पदमा बहाली नरहेको भए उनको नाममा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (२०७४) को दफा ५९ बमोजिम समाह्वान जारी गर्नु। यो आदेश जानकारीका लागि महान्याधीवक्ता र प्रहरी महानिरीक्षकलाई पठाइदिनु।’

आइजिपी समेतलाई आदेश जारी गरेर तीनभित्र अदालत उपस्थित गराउनु भनिएका व्यक्ति अझै उपस्थित नभएपछि हामीले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीका निर्देशक (डिआइजी) नीरज शाहीलाई सम्पर्क गरेका थियौं। उनीहरुको मुद्दाको अनुसन्धान गरेको निकाय सिआइबीका निर्देशक शाहीले अदालत उपस्थित गराउन नसकिएको कुरा स्वीकार गरे। अझ उनले मन्त्रीको घर ठेगाना नै प्रहरीले पत्ता लगाउन नसकेको जवाफ दिएका छन्।

‘मन्त्री पदमा भएको अवस्थामा तीन दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन मन्त्रीलाई जानकारी गराइदिनु भन्ने आशयको पत्र थियो। त्यसको जानकारीका लागि उक्त पत्र प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा पठाएका थियौं’, निर्देशक शाहीले नेपाल लाइभसँगको कुराकानीमा भने, ‘प्रदेशले सम्बन्धित जिल्लालाई उक्त पत्र पठाएको थियो। जिल्लामा पत्र पुगिसक्दा उनको पद गुमिसकेको थियो। त्यसपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सूचना टाँस गरेर जानकारी गराइदियो। पछि हामीलाई पत्र आयो मन्त्री खत्रीको घर ठेगाना पत्ता लागेन भनेर।’

निर्देशक शाहीको भनाइको आसय पदमा भएको भए तीन दिनभित्र उपस्थित हुनु भन्ने थियो। तर पत्र प्रदेशमा पुग्दा उनको पद गुमिइसकेकाले घर ठेगानासमेत पत्ता लगाउन नसिकएको भन्ने खालको छ।

सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकामा बस्दै आएका मन्त्री खत्री सुर्खेत क्षेत्र नम्बर १ ‘ख’ निर्वाचन क्षेत्रमा तत्कालीन नेकपा एमालेबाट प्रदेशसभा सांसद विजयी भएका थिए। उनको मन्त्री पद गुमे पनि अझै सांसद छन्।

सुर्खेत स्थायी घर भएकाले त्यहाँ सूचना पुर्‍याउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतलाई पत्राचार गरिएको थियो। तर सुर्खेतले घर ठेगाना पत्ता नलागेको भनेर पत्र पठाएको हो।

समाह्वानपत्रको ढाँचा

ठूलाठूला कुख्यात अपराधीहरु पक्राउ गरेर कानुनी दायरामा ल्याउने नेपाल प्रहरीले एक मन्त्रीको घर ठेगाना पत्ता लागेन भनेर जवाफ पठाएपछि किन यस्तो हुन्छ भनेर हामीले पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्लसँग कुरा गरेका थियौं। ‘कहिलेकाहीँ मुद्दा लडेको ठेगाना र अभियुक्तको स्थायी ठेगाना फरक पर्न जाँदा यस्तो हुन्छ,’ पूर्व डिआइजी मल्लले भने, ‘सोही आधारमा यस्तो जवाफ पठाइएको हुन सक्छ। तर सांसद/मन्त्री जस्तो व्यक्तिको घर ठेगाना नै पत्ता लगाउन सकिँदैन भन्ने हुँदैन।’

मन्त्रीको समेत घर ठेगाना नै पत्ता लगाउन नसकेपछि अब के हुन्छ भन्ने नेपाल लाइभको प्रश्नमा सिआइबीका निर्देशक शाही भन्छन्, ‘अब त्यसमा अदालत के गर्छ। पक्राउ गरेर ल्याऊ भनेको अवस्थामा हामीले पक्राउ गर्ने हो। तर अहिले पक्राउको आदेश आएको छैन। वा आफैं उपस्थित हुनु भन्छ। त्यसमा भर पर्ने भयो।’

फौजदारी न्यायप्रति नै यो अनुसन्धानले मजाक गर्‍यो
प्रहरीले अहिले मन्त्री खत्रीको घर ठेगाना पत्ता लगाउन सकिएन भन्ने उत्तर अनौठो लागे पनि यसभन्दा अघिको घटना हेर्ने हो भने सामान्य नै लाग्न सक्छ। यो घटनाको अनुसन्धानमै अदालतले प्रश्न उठाएको छ। यो घटनाको अनुसन्धान सिआइबीका रुकबहादुर खड्का र तेजप्रसाद भट्टराईले गरेका थिए।

अदालतले भनेको छ, 'फरार प्रतिवादीहरु राजु श्रेष्ठ र खडकबहादुर खत्रीको नाममा समाह्वान जारी गरी पाऊँ भन्ने अभियोगपत्रको मागदाबीको सम्बन्धमा हेर्दा, अनुसन्धानको क्रममा यी प्रतिवादीहरुको कागज गराएको देखिएको र निजहरु आरोपित कसुर हुन् भन्ने देखिएपछि कानुन बमोजिम धरौटी वा जमानत लिएर छाडेको देखिएन। अदालतमा पेस नगरी फरार देखाइयो। मन्त्री खत्रीको अनुसन्धानमा कागज गर्दा र प्रदेश नम्बर ६ को भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भनि लेखिएकोमा अभियोग पत्रमा भने प्रदेश ६ को मन्त्री कृष्ण खत्रीको छोरा लेखिएको देखिँदा यसप्रकारको अपराध अनुसन्धान र अभियोजन पद्धतिले फौजदारी न्याय नै मजाक गरेको ठहर्छ।’

आरोपितहरु कसुर हुन् भन्ने थाहा हुँदाहुँदै धरौटी लिएर छाड्नुपर्नेमा त्यसै छाडिएको, बहालवाला मन्त्रीविरुद्ध अभियोजनपत्र पेस गर्दा फरार बनाएर पेस गर्नु भद्दा मजाकको नमुना भएको अदालतको ठहर छ। आखिर प्रहरी र सरकारी वकिलले किन बहालवाला मन्त्रीलाई फरार बनाएर मुद्दा पेस गरे, धरौटी लिएर छाड्नुपर्ने व्यक्तिलाई किन सिआइबीले त्यसै छाड्यो? यस्ता प्रश्न अझै रहस्यमै छन्।

अर्को रोचक कुरा त खत्रीले अनुसन्धानमा कागज गर्दा कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भनी स्वयं लेखेका/लेखाएका थिए। तर अभियोजनपत्रमा उनलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीका छोरा बनाइएको थियो। खत्री आफैं मन्त्री हुन् वा मन्त्रीका छोरा हुन् यसको समेत जवाफ अदालतले प्रहरी र सरकारी वकिलसँग मागेको छ।

काठमाडौंबाटै गायब, शक्तिको आडले प्रहरी निरीह
उच्च अदालतमा पेशी चढेका दिन मन्त्री खत्री सुर्खेतबाट काठमाडौं आएका थिए। उनी उक्त मुद्दाको सुनुवाइका दिन काठमाडौं आइपुगे पनि अदालतमा भने उपस्थित भएनन्। स्रोतका अनुसार उनले पूर्व नेकपा एमालेका पश्चिमका नेताहरुलाई भेट गरेका थिए।

करिब एक हप्ता काठमाडौंमै नेताहरुसँग भेटघाटमा मन्त्री खत्री व्यस्त थिए। तर यतिसम्मको सूचना पाए पनि शक्तिको आडकै कारण प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्ने हिम्मत गरेन। शक्तिशाली नेतामार्फत प्रहरीलाई समेत प्रभावमा पार्न उनी सफल भएका छन्।

यद्यपि उनीविरुद्ध सिआइबीले फेरि अर्को मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको छ। उनीविरुद्ध सरकारी छाप दस्तखत किर्तेमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी भएको सिआइबीका निर्देशक शाहीले बताए।

को हुन् फरार खत्री?
सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकामा बस्दै आएका मन्त्री खत्री सुर्खेत क्षेत्र नम्बर १ ‘ख’ निर्वाचन क्षेत्रमा तत्कालीन नेकपा एमालेबाट प्रदेशसभा सांसद विजयी भएका थिए।

लामो समय निर्माण व्यवसायीका रूपमा काम गरेका खत्रीलाई तत्कालीन एमालेको कोटाबाट कर्णालीको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बनाइएको थियो।

२०३५ सालदेखि अखिल पाँचौंको प्रारम्भिक कमिटीबाट राजनीति सुरु गरेका खत्री २०४९ र २०५४ सालमा भएको स्थानीय निकायको निर्वाचनबाट सुर्खेतको रामघाट गाविसको तत्कालीन एमालेको तर्फबाट गाविस अध्यक्ष थिए।

पूर्व गाविस अध्यक्षसमेत भएका र आर्थिक चलखेल गर्न सक्ने भएपछि उनले सांसद हुँदै मन्त्री पद हात पारेका थिए।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।