काठमाडौं- परोपकारी संस्था नेपाल रेडक्रस भित्रको विवाद थप गहिँरिदै गएको छ। संस्थाभित्रको अनियममिता घटना छानबिनकै क्रममा साधारणसभा डाकेपछि विवाद थप बल्झिँदै गएको छ।
पद्धतिभन्दा बाहिर गई वर्तमान कार्यसमिति अघि बढेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको छ। परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि वर्तमान कार्यसमिति विरुद्धमा उजुरी परेका छन्। ती निकायले संस्थाको विरुद्धमा परेको भ्रष्टचार र अनियमिततालाई छानबिन गर्दागर्दै साधारणसभा डाकिएको थियो।
प्रशासनलाई अटेरी
सञ्जीव थापाको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान कार्यसमितिले बैशाख २३ देखि २५ सम्म साधारणसभा बोलाएको थियो। जिल्ला प्रशासनमा थापाको कार्यसमितिले गरेका अनियमितता विरुद्धमा उजुरी परेकाले उक्त साधारण सभा स्थगित गर्न प्रशासनले पत्र लेखेको थियो। केन्द्रीय गोदाम निर्माणको जग्गा खरिद, केन्द्रीय रक्तसञ्चारको नयाँ भवन निर्माण र विभिन्न जिल्लामा खानेपानीको आयोजनामा व्यापक भ्रष्टचार र अनियमितता गरेको भनि प्रशासनमा उजुरी परेको छ।
बैशाख २२ गते पत्र लेखी प्रशासनले कार्यसमितिका पदाधिकारी विरुद्धमा परेको उजुरीको छानबिन भइरहेको अवस्थामा साधारणसभा स्वतन्त्र, धाँधलीरहित र निष्पक्ष हुन नसक्ने भनी साधारण सभा स्थगित गरेको थियो।
सुनसरीको धरानमा गर्न लागेको साधारण सभालाई अर्को आदेश नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो। थापा नेतृत्वको कार्यसमितिले प्रशासनको आदेशलाई लत्याइदियो। धरानमा हुन नसकेको साधारण सभाका लागि मंगलबारदेखि हुने गरी काभ्रेमा स्थान तय गरिएको थियो। जिल्ला कार्यसमितिलाई साउन ४ मा दोश्रोपटक साधारण सभाका लागि पत्र काटिएको थियो।
मंगलबार हुने गरी बोलाइएको साधारण सभा स्थगित गर्न आइतबार (साउन २६)मा प्रशासनले पत्र काटेको थियो। अर्को आदेश नभएसम्म साधारण सभा नबोलाउन पत्राचार गरेको प्रशासनलाई थापाले चुनौती दिर्दै दोश्रोपटकलाई सभा बोलाएका थिए।
वर्तमान कार्यसमितिको वैधानिकताका विषयमा सर्वोच्च अदालमा मुद्दा विचाराधीन छ। भ्रष्टचार तथा अनियमितताको अनुसन्धान तथा सर्वोच्चमा मुद्दा विचार रहेको समयमा साधारण सभा बोलाई प्रशासनलाई अटेरी गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको ठहर छ। साधारण सभा बोलाएको नेपाल रेडक्रसले संस्था दर्ता ऐनलाई उल्लंघन गरेको प्रशासनको निचोड छ। रेडक्रसलाई प्रशासनले लेखेको पत्रमा ‘साधारण सभा बोलाई निर्देशन पालना नगरेकोले संस्था दर्ता ऐन २०३४ को दफा १२ को उपदफा ४ बमोजिम कारबाहि किन नगर्ने?’ प्रश्न गरिएको छ। २४ घन्टाभित्र स्पष्टिकरण बुझाउन प्रशासनले निर्देशन दिएको थियो। मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरि सोसाइटीले निर्देशनात्मक पत्रबमोजिम साधारण सभा स्थगित गरी त्यसको जवाफ पठाएको जानकारी गराइएको थियो।
‘संस्था दर्ता ऐनको दफा १२ बमोजिम कारबाही किन नगर्ने भनी पत्रमा उल्लेख भएकोमा हामी अझ बढी संवेदनशील भएका छौँ,’ पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष थापाले भने, ‘वार्षिक साधारण सभा रोकिनु आश्चर्यजनक हो। ५६ वर्षमा ४७ वटा महाधिवेशन निर्बाध रूपमा सम्पन्न भएको छ।’
दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि विनियोजन गर्ने बजेट स्विकृतिका लागि पनि साधारण सभा अपरिहार्य रहेको सोसाइटीको दाबी छ। सञ्चार निर्देशकले दिव्यराज पौडेलले भने, ‘बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम, रणनीति र रेडक्रस कानुनको विषयमा गर्न बैठक डाकिएको हो। नेतृत्वको परिवर्तन गर्नका लागि बोलाइएको थिएन।’
प्रशासनको पत्रको विषयमा गृह सचिव प्रेम कुमार राईसँग भेटेर कुरा गरेको मंगलबारको पत्रकार सम्मेलनमा थापाले दाबी गरेका थिए। तर, थापाले गृह सचिवसँग भेट गरेको भने सत्य नभएको बताइएको छ।
प्रशासन विरुद्ध फेरि अदालत जाने चेतावनी
साउन २६ मा जिल्ला प्रशासन कार्यलय काठमाडौंले साधारण सभा स्थगित गर्न पत्र काटेपछि प्रशासनसँग सोसाइटीको वर्तमान नेतृत्व रुष्ट बनेको छ। वैधानिक तवरबाट उपयुक्त निकास लिएको दाबी गरेको संस्थाले पुनः अदालत जाने निर्णय गरेको छ। प्रशासनको पत्रपछि आकस्मिक केन्द्रीय समितिको बैठक डाकेको सोसाइटीले पत्रको विरुद्धमा अदालत जाने निर्णय गरेको छ। मंगलबारको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष थापाले संस्थाको न्यायका लागि पुनः अदालत जाने बताए।
विधानतः वर्तमान कार्यसमितिको कार्यकाल गत बैशाखको मसान्तमा सकिएको छ। विशेष परिस्थितिमा एक वर्ष कार्यकाल थप्न सकिने व्यवस्था छ। बैशाख मसान्तमा कार्यकाल सकिएको जनाउँदै प्रशासनले जेठ ६ गते थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई बर्खास्त गरेको थियो। कल्याणकारी कार्य र विपत व्यवस्थापनमा लागि बनेको संस्थामा भ्रष्टचारका उजुरी परेको भनी विघटन गरिएको थियो। प्रशासनले सोही दिन १७ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरेको थियो।
प्रशासनको निर्णयलाई चुनौती दिँदै थापा सर्वोच्च पुगे। न्यायाधीश प्रकाश राउतको इजलासले प्रशासनले गठन गरेको तदर्थ समितिलाई उल्टाइदियो। अन्तरिम आदेशको बलमा थापाको कार्यसमितिले पुनः बहाली पाएको छ।
यसबीचमा थापासँग दर्जनौ पटक प्रशासनले स्पष्टीकरण लिएको छ। अर्कोतर्फ अन्तिम फैसलाको पेशी सर्वोच्चमा पटक पटक सरेको छ।
असार १७ देखि थापा प्रतिवादी भएको मुद्धामा ९ पटक पेशी तोकिएको छ। यस विचमा ५ पटक ‘हेर्न नभ्याइने’ मा उक्त मुद्धा परेको छ। अब भाद्र १ लाई पेशी तोकिएको छ। कानुनी फर्म रहेको बखत रेडक्रसलाई कानुनी सल्लाह तथा विधान बनाउन सहयोग गरेका न्यायाधिस प्रकाशमानसिंह राउतले रेडक्रसवादी मुद्धा हेर्न नपाउने भएका छन्। उनै, राउतले प्रशासनले विघटन गरेको थापा नेतृत्वको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएका थिए।
‘पदलोलुपताले संस्था धरासायी’
विगत ५६ वर्षदेखि नेपालमा रेडक्रस सञ्चालित छ। मानवीय सेवामा सञ्चालित संस्थामा वर्षौंसम्म एउटै व्यक्ति दोहिरहेका छन्। विधानमा पदावधिको निश्चित व्यवस्था नभएकाले उही व्यक्ति सोही पदमा दोहोरिरहन सहज भएको छ। २०६४ मा तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार शर्माले अध्यक्ष पद छोडेपछि थापा निरन्तर अध्यक्ष पदमा छन्।
रेडक्रसमा पद ओगट्ने परम्परा स्थापनाकालदेखि हुँदै आएको छ। संस्थापक अध्यक्ष प्रिन्सेस शाहले २०२० भाद्र १९ देखि २०३९ जेठ ८ सम्म पदमा थिए। त्यसपछिका अध्यक्ष हेलेन शाहले २०३९ चैत २० देखि २०४७ मंसिर १६ सम्म अध्यक्षको पद सम्हालिन्। तेश्रो अध्यक्षका रुपमा आएका रमेशकुमार शर्माले २०४७ को मंसिर १९ देखि २०६४ बैशाख १४ सम्म पद छोडेनन्। संस्थापक शाहले लगातार १९ वर्ष सोहि पदमा रहेका थिए भने तेश्रो अध्यक्ष बनेका शर्मा १६ वर्ष अध्यक्षको पदमा बसे। शर्मा पछि आएका थापा हालसम्म निरन्तर छन्। नेपाल रेडक्रसको इतिहासमा अर्को अनौठो विषय बनेका छन्– महामन्त्री देबरत्न धाख्वा। २०४२ माघ २७ देखि महामन्त्री बनेका उनी हालसम्म सोहि पदमा आसिन छन्।
उदयपुरबाट जिल्ला रेडक्रसको सभापति हुँदै केन्द्रिय पदाधिकारी बनेका थापा २०५५ मा उपमहामन्त्री बनेका बनेका थिए। २०६० मा कोषाध्यक्ष बनेका थापा २०६४ मा अध्यक्षमा विजयी भएका थिए। हाल उनी तेश्रो कार्यकालमा छन्। कार्यकाल चार वर्ष हुने व्यवस्था छ।नेपाल रेडक्रसका जानकार भन्छन्,‘वर्षौ उहि पदमा दोहोरिनु आर्थिक भ्रष्टचारका लागि हो।’
विधानमा कार्यकालको पदावधि निश्चित नभएकाले पदमा दोहोरिहने अवस्था रहेको सञ्चार निर्देशक पौडलको भनाई छ। व्यक्तिका विषयमा प्रश्न उठेपनि संस्थालाई चलायमान हुनबाट रोक्न नहुने उनको बुझाई छ। उनले भने,‘विधान परिवर्तन गर्ने क्रममा कार्यकाल दोहोरिन नहुने विषयमा पनि छलफल भएको छ।’
भूकम्पपश्चात् दातृ निकायबाट प्राप्त अबौं रकममा पदाधिकारीले चलखेल गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। सरकारको स्विकृतिविना विदेशी रकम भित्राउन पाउने संस्थामा दातृ निकायले भुकम्प पश्चात् ७ अर्ब बढी सहयोग गरेका थिए।
सम्बन्धित समाचार
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
