काठमाडौं- परोपकारी संस्था भनिने नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा बढेको आर्थिक चलखेलका कारण उक्त संस्थाको भविष्य अनिश्चिततातर्फ मोडिएको छ। मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वाधीनता, ऐच्छिक सेवा, एकता र विश्वव्यापकता रेडक्रसका विश्वव्यापी मान्यता हुन्। तर, यसविपरीत रेडक्रमका कदमहरु परिचालित हुँदा संघप्रतिको विश्वास गुम्दै गएको हो।

रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय गोदाम घर निर्माणका लागि जग्गा खरिद, केन्द्रीय रक्तसञ्चार केन्द्रको नयाँ भवन निर्माण, विभिन्न जिल्लामा खानेपानी आयोजना/कार्यक्रमहरुमा व्यापक भ्रष्टाचार तथा अनियमितता भएपछि विभिन्न सरकारी निकायमा पटकपटक उजुरी परेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालय समेतमा रेडक्रसमा भएको अनियमितताबारे अनुसन्धान गर्न भन्दै उजुरी परेका छन्।

रोकियो साधारणसभा
बैसाख २३ देखि २५ गतेसम्म सुनसरीको धरानमा रेडक्रसको साधारणभा र निर्वाचन मिति तय गरिएको थियो। तर, अन्तिम समयमा आएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले पत्र काटी त्यसलाई रोकेको थियो।

उक्त जरुरी गोप्य पत्रमा 'वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिकै कतिपय पदाधिकारीहरु विरुद्ध उजुरी, छानबिन तथा अनुसन्धान भइरहेको, विभिन्न निकायमा परेको उजुरीसमेत यस कार्यालयमा प्राप्त भएकाले साधारणसभा तथा निर्वाचन कार्यक्रम अर्को आदेश नभएसम्मका लागि स्थगित गर्न' भनिएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय, अख्तियार, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीलाई अवगतार्थ गरिएको उक्त पत्रमा रेडक्रस पदाधिकारीविरुद्ध उजुरी तथा छानबिन भइरहेको जनाइएको छ। साधारणसभा तथा निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित हुन नसक्ने भन्दै साधारणसभा रोक्न सरकारी निकायहरुमा उजुरी परेको थियो। 

साधारणसभा तथा निर्वाचन रोकिएपछि मंगलबार र शुक्रबार रेडक्रसका अध्यक्ष सञ्जीव थापालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले स्पष्टीकरण सोधेको थियो।

'रेडक्रसमा भइरहेको अनियमिताबारे अख्तियार, परराष्ट्र, गृहमा समेत उजुरी परेको रहेछ,' सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर कटुवालले नेपाल लाइभसँग भने, 'हामीकहाँ पनि त्यसखाले उजुरी परेकाले छानबिन गर्नका लागि तत्कालका लागि निर्वाचन र साधारणसभा रोकेका हौं।' अनियमितता र भ्रष्टचारका विषयमा परेका उजुरीहरुमाथि अहिले छानबिन भइरहेको उनले बताए।
 
'रेडक्रसको अन्तराष्ट्रिय संस्था आएर पनि उसले आफ्नै तरिकाले छानबिन गरिरहेको सुनेका छौं,' उनले भने, 'हामीले पनि संस्थाका पदाधिकारीसँग स्पष्टीकरण सोध्नेदेखि अन्य तरिकाले पनि छानबिन गरिरहेका छौं।' 

पदलोलुपताको पराकाष्ठा
वर्षौंदेखि पदाधिकारीमा आसीन व्यक्तिहरु सोही पदमा दोहोरिरहँदा रेडक्रस भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको छ। परोपकारी संस्थाको मुख्य पद अख्तियारले भ्रष्टाचारी ठहर गरेका व्यक्तिहरुले सम्हालिरहेका छन्। 

तत्कालीन रेडक्रसका सभापति रमेशकुमार शर्मा, महामन्त्री देवरत्न धाख्वा र कोषाध्यक्ष सञ्जीव थापा (हाल सभापति) ले रेडक्रसको सम्पत्ति हिनामिना गरेको भन्दै २०६१ फागुन १४ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दोषी ठहर गरेको थियो। अख्तियारले तीनैजनाबाट १९ लाख १७ हजार ५ सय रुपैयाँ असुल उपर गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो। शर्माले २० वर्ष निरन्तर पद ओगटेर ०६४ पछि छोडेका थिए। 

०४२ माघबाट महामन्त्रीको पद धारण गरेका धाख्वा हालसम्म निरन्तर सोही पदमा छन्। वर्तमान सभापति सञ्जीव थापा पनि १२ वर्षदेखि नेतृत्वमा छन्। त्यसअघि उनी कोषाध्यक्ष थिए। 

नेपाल रेडक्रसको विधानमा निश्चित कार्यावधि सकिएपछि पुन: उम्मेवार हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छैन। अनुकूल विधानको सहयोगले एकै व्यक्तिले वर्षौं सोही पद दोहोर्‍याइरहेका छन्। 

रेडक्रसलाई बेथितिको बाटोमा हिँडाउने कार्य मुख्यतः २०५६ सालबाट भएको हो।

झापामा भएको केन्द्रीय महाधिवेशनमा अध्यक्षका प्रत्यासीमा रमेशकुमार शर्मा र प्राध्यापक विष्णु केसर मास्के थिए। दुवैले बराबर प्राप्त गरे। शर्माको प्रभावमा परेका तत्कालीन झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद खतिवडाले मास्केको पक्षमा आएको एक मत बदर गराइदिए। पुनः शर्मा सोही पदमा दोहोरिए। शर्माले संस्थामा यसरी एकछत्र राज जमाउन थाले।

लगातार झन्डै दुई दशक सभापतिमा रहेका शर्माले ०६४ मा पद छोडे। भ्रष्टाचारी ठहर कोषाध्यक्ष थापा मुख्य नेतृत्वमा आए। कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधि नजिकका थापाले नेपाल रेडक्रसलाई थप ‘तहसनहस’ बनाए।

भ्रष्टचारी ठहर भएका पदाधिकारीहरुमाथि थप कारबाही गरिएन। उनीहरु पुन: पद दोहोर्‍याउँदै बसिरहे।

रेडक्रसकै एक कर्मचारी राजनीति हाबी हुनाले संस्थाभित्र बेथिति बढेको बताउँछन्। ‘नेपाल रेडक्रसलाई रेडक्रस हुनै दिइएन। नेपाल रेडक्रसलाई कांग्रेस वा कम्युनिस्टको संगठनका रुपमा अघि बढाइयो,' उनले भने, 'राजनीतिक हस्तक्षेप नहटे नेपाल रेडक्रस अझै खस्किन्छ।’

सहयोग रकमको चरम दुरुपयोग
रेडक्रसका लागि विदेशस्थित रेडक्रस संस्थाले अर्बौंको आर्थिक सहयोग गर्दै आएका छन्। भूकम्पपश्चात् मात्रै रेडक्रसले ७ अर्ब रकम भित्र्याएको थियो। 

रेडक्रस मात्रै यस्तो संस्था हो, जसले सरकारको स्विकृतिबिना विदेशबाट रकम भित्र्याउन पाउँछ। 

अर्बौंको पुँजी रहेको संस्थामा खर्चको पारदर्शिता नभएको रेडक्रसमा आबद्ध  एक कर्मचारीले बताए। उनले भने, ‘आर्थिक चलखेलका लागि अध्यक्षको ध्यान खरिद-बिक्री र निर्माण कार्यमा छ।’ 

०७२ को भूकम्पपछि जग्गा खरिद प्रकरणले रेडक्रसको भ्रष्टचार थप सतहमा आएको छ। 

२०७३ भदौमा विज्ञापन निकालेर रेडक्रसले जग्गाको खोजी गरेको थियो। गोदामघर निर्माणका लागि भक्तपुरको जग्गा खरिदमै आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी पर्‍यो, ०७३ चैतमा। आर्थिक चलखेलका लागि आफू अनुकूलको प्रस्तावक खडा गरी विज्ञापन निकाली खरिद गरिएको उक्त उजुरीमा उल्लेख छ। 

आफूकहाँ आएको उजुरीलाई अख्तियारले काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीकहाँ पठाएको थियो। जिल्ला प्रशासन काठमाडौंले अख्तियारको पठाएको आधारमा थप सोधखोज गरेको थियो। खरिदको प्रक्रियामा भएको अनियमतिता ढाकछोप गर्नका लागि पदाधिकारीले कागजात सच्याएर नक्कली पठाए। आवश्यक कागजात उपलब्ध नगराएसँगै रेडक्रसको कागजात प्रशासनले नियन्त्रणमा लिएर छानबिन गरिरहेको छ।

भूकम्पले त्यसबेला केन्द्रीय रक्तसञ्चार केन्द्रको भवन पनि क्षतिग्रस्त भएको थियो। थाइल्यान्डस्थित रेडक्रसले रक्तसञ्चार भवन बनाउन ४० करोड दियो। उक्त रकममा पनि पदाधिकारीको आँखा परेकाले हालसम्म भवन बन्न नसकेको बताइएको छ। भूकम्पपछि विस्थापित रक्तसञ्चार भवन ललितपुरस्थित बालकुमारीको टहरोको सरेको थियो। हाल अस्थायी रुपमा केन्द्रीय कार्यालय ताहाचलमै सञ्चालनमा छ।

विदेशस्थित रेडक्रस संस्थाहरुले नेपाल रेडक्रसलाई उपलब्ध गराएको सहायता रकम दुरुपयोग भएको समाचार प्रकाशित भएसँगै रेडक्रसको अन्तराष्ट्रिय संस्था (आइएफआरसी) को टोलीले भरखरै मात्र गोप्य रुपमा छानबिन गरी फर्केको स्रोत बताउँछ।