काठमाडौँ- सरकारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी ऐन संसोधन गर्न ल्याएको विधेयकप्रति संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत असन्तुष्टि जनाएको छ।
सरकारल गत १० बैशाखमा ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८’लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गराएपछि यसप्रति चौतर्फी चासो व्यक्त भएको छ। आयोग स्वयंले पनि विधेयकप्रति असहमति जनाउँदै संशोधन गराउन अपिल गरेको छ।
विधयेकमाथि असन्तुष्टि प्रकट गर्ने संस्थामा राष्ट्रसंघ पनि थपिएको छ। राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार सम्बन्धी उच्च आयुक्तको कार्यालयका ६ जना विशेष प्रतिवेदक (स्पेसल र्यापोर्टर)ले सरकारले संसद सचिवालयमा सकारले दर्ता गराएको विधयेकप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोगका राजदूत मणिप्रसाद भट्टराईमार्फत् उनीहरूले १५ जुलाईमा नेपाल सरकारलाई असहमतिपत्र बुझाएका हुन्।
नेपालको मानवअधिकारबारे असन्तुष्टि जनाउँदै उच्च आयुक्तको कार्यालयले नेपालबारे असन्तुष्टि व्यक्त गरेको यो दोस्रो पटक हो। यसअघि गत १२ अप्रिलमा पनि कार्यालयले द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंग्याउन बनाएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया निष्पक्ष र पारदर्शी नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिबारे विशेष प्रतिवेदक बर्ननाड डुहाइम, गैरन्यायिक हत्याका विशेष प्रतिवेदक एग्नेस कालामर्ड, शान्तिपूर्ण भेला हुने हकका प्रतिवेदक क्लेमेन्ट न्यालेतोस्सी भाउले, मानव अधिकार प्रतिरक्षकको अवस्थाबारे विशेष प्रतिवेदक माइकल फ्रोस्ट, न्यायाधीश र अधिवक्ताहरूको स्वतन्त्रताबारे विशेष प्रतिवेदक डिएको गार्सिया सायन र अमानवीय र अभद्र दण्डका प्रतिवेदक निल्स मेल्जरले उक्त असहमति पत्र तयार पारेका हुन्।
मानव अधिकार उल्लघंनका गम्भीर घटनामा सरकारलाई सिफारिस गर्ने वर्तमान व्यवस्थामा फेरबदल गरी महान्यायाधिवक्तालाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था राखेर आयोगको स्वतन्त्रता खुम्च्याउन खोजिएको भन्दै मानव अधिकार आयोगले विधेयकको विरोध गरेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिवेदकले तयार पारेको असहमति पत्रमा मानव अधिकार आयोगको ‘लाइन’ अनुसारै विभिन्न धारा र उपधारामा रहेको व्यवस्थाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै टिप्पणी गरिएको छ।
‘यो धाराले महान्यायाधिवक्तालाई स्वनिर्णय गर्ने अधिकार प्रदान गर्ने र मानवधिकार उल्लंघनका घटनालाई अदालतमा पेस गर्ने प्रक्रियाको पारदर्शीता कमजोर बनाउने छ,’ महान्यायाधिवक्तालाई सिफारिस गर्नुपर्ने विधेयकको प्रावधानप्रति पत्रमा भनिएको छ।
पत्रमा राजनीतिक तथा नागरिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने सदस्य राष्ट्रको कानुनी दायित्व समेत पनि नेपाल सरकारलाई सस्मरण गराइएको छ।
उक्त अभिसन्धि नेपालले सन् १९९१ मा अनुमोदन गरेको थियो। यसले नेपालमा न्यायमा पहुँचलाई पनि रोक्ने प्रतिवेदकको मत छ।
त्यस्तै मानव अधिकारसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि दाताको रकम लिँदा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने विधेयकमा भएको व्यवस्थाप्रति पनि असहमति पत्रमा चासो राख्दै यसले आयोगको स्वतन्त्रता सीमित गर्ने काममा प्रभाव पार्ने उल्लेख गरिएको छ। यो पेरिस सिद्धान्त विपरीत समेत हुने उच्च आयुक्तको कार्यालयको ठहर छ।
पत्रमा राजनीतिक तथा नागरिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिमा भएको संगठित हुन पाउने स्वतन्त्रता सम्बन्धी व्यवस्थाप्रति पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
असहमति पत्रमा उठाइएका विषयप्रति शीघ्र जवाफ पठाउन आग्रह गर्दै यो पत्र राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषद् बैठकमा समेत पेस गर्ने उसले बताएको छ।
सरकारले अहिले त्यसको जवाफ नदिए परिषद् बैठकमा सदस्य राष्ट्रलाई त्यसबारे विश्वासको मत लिनुपर्ने छ।
ऐन संशोधनका लागि मस्यौदा तयार गरेर संसदमा पठाउँदा आफूलाई बेवास्ता गरिएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गुनासो गरेको छ।
विधेयक दर्ता भएपछि आयोगले मानव अधिकार सुरक्षित हुने तथा न्याय सम्पादन समेत कानुनसम्मत हुने गरी विधेयकलाई सच्याउन ‘लबिङ’ समेत थालेको छ। त्यस्तै प्रयास अनुरुप प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई २ पटक पत्र पठाएको तर सरकारले त्यसको बेवास्ता गरेको आयोगको भनाइ छ।
सम्बन्धित समाचार
मानव अधिकार आयोगलाई महान्यायाधिवक्ताको अनुसन्धान अफिसर बनाउन खोजियो : अनुपराज शर्मा [अन्तर्वार्ता]
विधेयकमा विवाद-१ : मिडिया काउन्सिल विधेयक - संविधान प्रदत्त हक खोस्ने सरकारी अस्त्र
विधेयकमा विवाद-२ : प्रेसलाई अप्ठ्यारो पार्ने वैयक्तिक गोपनीयता ऐन
विवादमा विधेयक-३ : प्रस्तावित विधेयकले गुठीका जग्गा माफियाका हातमा पुग्ने संस्थानको आशंका
विवादमा विधेयक-४ : मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी ऐन संशोधनमा सरकारको नियतमै खोट!
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778551198-1778552039.jpeg)
-1786602170.png)
