सरकारले 'राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८' लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गराएपछि यसप्रति चौतर्फी चासो व्यक्त भएका छन्। विधेयकमार्फत आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततामा असर पुर्‍याउन खोजिएको भन्दै कतिपयले विरोध गरेका छन्। आयोग स्वयंले पनि विधेयकमा संशोधन गराउन अपिल गरेको छ।

नयाँ विधेयकमा आयोगको अब्जेक्सन कस्ता प्रावधानप्रति छन्, त्यसका कारण के हुन् भन्ने विषयमा आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मासँग नेपाल लाइभका दुर्गा दुलाल र किशोर दहालले गरेको कुराकानी :

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ अनुसार मानव अधिकार आयोगले कसरी अनुसन्धान गर्छ, त्यो कसरी सिफारिस हुन्छ, कुन प्रक्रियाबाट गुज्रँदै त्यो कार्यान्वयनको अन्तिम चरणसम्म पुग्छ?
मानव अधिकार आयोगमा कुनै मानव अधिकार सम्बन्धी घटनाको सूचना पाइन्छ। पीडितले आफैं आएर फर्म पनि भर्छन्। पत्रपत्रिकामा आएका सामग्रीबाट पनि हामीले जानकारी लिन्छौं। त्यसपछि हामीले क्षेत्रीय कार्यालयका टोली खटाउँछौं। त्यसले अनुसन्धान गरेपछि घटना मानव अधिकारसँग नै सम्बन्धित रहेछ भने केन्द्रमा रिपोर्ट गर्छ। सबै तथ्य संकलन गरिसकेपछि आयोगले एउटा निर्णय गर्छ। मुद्दा चलाउनुपर्ने रहेछ भने सिफारिस गर्छ। हाम्रो सिफारिस प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जान्छ। सो कार्यालयले कहाँकहाँ पठाउनुपर्ने हो, पठाउँछ।

हाम्रो सिफारिसमा कहिलेकाहीँ मुद्दा चलाउने र कहिलेकाहीँ क्षतिपूर्ति किटान पनि हुन्छ। उदाहरणका लागि, सैनिकले कसैलाई लगेर जबर्जस्ती थुनामा राख्यो। बेपत्ता पार्‍यो। १२/१३ दिन राखेपछि छाडिदियो। त्यतिदिन राखेपछि दिनको यति रुपैयाँको दरले क्षतिपूर्ति दिनू र गैरकानुनी थुनामा राख्ने सैनिकलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्नू भन्छौं। त्यस्ता खालको कारबाही अवस्था अनुसार विभागीय कारबाही पनि हुनसक्छ। मुद्दा पनि हुन सक्छ।

अर्को उदाहरण, निर्मला पन्त प्रकरणलाई पनि लिन सकिन्छ। यो घटनामा हामीकहाँ सकैको दरखस्त कसैको पनि परेको थिएन। घटना घट्नेबित्तिकै हामीले त्यसलाई जानकारीमा लियौं। लगत्तै हाम्रो क्षेत्रीय कार्यालय सक्रिय भयो। अनुसन्धान गर्‍यो। प्रारम्भिक रिपोर्ट दिएपछि हामीले यहीँबाट विज्ञहरु खटायौं। किनकि, अपराधको अनुसन्धान गर्ने भनेको प्रहरी नै हो। त्यसमा शंका छैन। अनुसन्धान ठिक बाटोबाट भइरहेको छ कि छैन, त्यो हेर्ने काम हाम्रो हो। हामीले डिएनएका विज्ञ डाक्टरहरु दुई जना तथा पूर्व प्रहरी अधिकृतहरुको टोली बनाएर अनुसन्धान गर्‍यौं। त्यसबाट भइरहेको अनुसन्धान ठिक बाटोबाट गइरहेको छैन भन्ने देखियो। हामी अझै पनि त्यसलाई 'फलो' गरिरहेका छौं।

हाम्रा दुई तरिका हुन सक्छन्। मानौं कि कतै एउटा जातिको हुल आएर अर्को जातिलाई संहार गर्‍यो। त्यस विषयमा जाहेरी पनि पर्न सक्छ। हामीले अखबारबाट थाहा पायौं भने पनि हामी कारबाही अघि बढाउँछौं।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा के कस्ता परिवर्तन गरिएका छन्? जसले विवाद निम्त्यायो? आयोग रिसायो?
रिसाएको त होइन। त्यस्तो हुन्थ्यो भने हामी प्रधानमन्त्रीकहाँ फेरि जाने नै थिएनौं होला। ०७२ सालको संविधान आयो, त्यसमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई व्यापक अधिकार दिइयो। आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार भनेर राखियो। त्यहाँ 'मानव अधिकार आयोगले प्रमाण सिलसिलाका सम्बन्धमा कुनै पनि सरकारी भवनमा बिनासूचना प्रवेश गर्न सक्दछ' भन्ने पनि लेखिएको छ। बयान लिने, प्रमाण संकलन गर्ने विषयमा अदालत सहरको अधिकार आयोगलाई छ।

त्यही संविधानमा 'यस अलवा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ' भनेर पनि लेखिएको छ। संघीय कानुन भनेको यो कानुन आएपछि बन्ने कानुन हो। हामीलाई अहिलेसम्म २०६८ सालको ऐनले चलाइरहेको थियो। त्यसमा हामीले धेरै परिवर्तनको महसुस गर्‍यौं। हामीलाई पनि कानुन मन्त्रालयले केके परिवर्तन चाहिन्छ भनेर तीन वर्ष अघि नै अनुरोध गर्‍यो। हामीले पनि 'तीन महले' बनाएर पठायौं।

हामीले फौजदारी मुद्दा हेर्ने होइन। मानव अधिकार उल्लंघनको मुद्दा हेर्ने हो। त्यस्ता मुद्दामा निर्णयकर्ता नै आयोग हो। यसले नै मानव अधिकार हनन भयो भन्ने हो।

हामीले पठाएको संशोधनमा के भइरहेको छ भनेर जानकारी मागिरह्यौं। तर जहिले पनि अध्ययन भइरहेको छ भन्ने जानकारी पायौं। धेरै कोसिस भएपछि चैतको १२ गतेतिर प्रधानमन्त्री र मेरो भेटघाट भयो। त्यतिबेला पनि मैले अनुरोध गरेँ। विभिन्न समस्याको बारेमा जानकारी गराएँ। भवनकै बारेमा पनि जानकारी गराएँ। ऐन ढिला भएको विषयमा पनि छलफल भयो। प्रधानमन्त्रीले आशावादी कुरा गर्नुभयो।

सोमबार मेरो कुरा भएको थियो, बिहीबारको क्याबिनेटले २०६८ को ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गर्‍यो भन्ने खबर आयो। हामीले पठाएको संशोधनलाई नै आधार बनाएको होला भनेर म खुसी थिएँ। तर हामीले पठाएको संशोधनका कुनै पनि कुरा समावेश गरिएको रहेनछ। तीन महले नयाँ आयो। हामीसँग कुनै पनि छलफल पनि छैन।

त्यसले हामीलाई केही कुरामा असर गर्‍यो। एउटा त मौलिक कुरामै असर गर्‍यो। संविधानमै मानव अधिकार हननका विषयमा अन्तिम सिफारिस गर्ने अधिकार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई छ। संशोधित विधेयकमा हामीकहाँबाट सिफारिस सिधै महान्यायाधिवक्ताकहाँ जाने, उसले निश्चित समयभित्र पुन: अनुसन्धान गर् भन्यो भने हामीले गर्नुपर्ने र हामीले अनुसन्धान गरेर जुन सिफारिस दिन्छौं त्यो मान्नुपर्ने बाध्यता नहुने देखिन्छ। उसले मुद्दा चलाउन पनि सक्ने र नचलाउन पनि सक्ने भयो। यसले मानव अधिकार हननको अन्तिम निर्णयकर्ता त महान्यायाधिवक्ता पो हुन गयो। यो कुरा न सिद्धान्तले मिल्छ, न संविधानले।

केही मित्रहरुको भनाइ छ, 'यदि संविधानअनुसार मिल्दैन भने त त्यो गैरसंवैधानिक कुरा भयो। त्यो त्यसै पनि लागू हुँदैन।' तर, त्यसो भनेर त कहाँ हुन्छ र? सर्वोच्च अदालतले जबसम्म प्रस्तावित विधेयकका दफाहरुलाई असंवैधानिक भन्दैन, तबसम्म लागू हुन्छ।

अर्कोतिर, 'पेरिस प्रिन्सिपल'द्वारा यो आयोग बनेको छ। त्यो प्रिन्सिपलको मूल तत्त्व नै स्वतन्त्र र स्वायत्त हो। सरकारको कहीँ पनि हस्तक्षप हुनुहुँदैन। हामीले पठाएको संशोधनको प्रस्तावना नै 'यो स्वतन्त्र र स्वायत्त हुन्छ' भनेर राखेका थियौं।

तेस्रो, अहिले मानव अधिकार आयोगका कार्यालय १० वटा छन्। त्यसमा क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय कार्यालय पनि पर्छन्। ०६८ को ऐनमा एउटा दफा छ, जसअनुसार अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा हामीले क्षेत्रीय, शाखा कार्यालय वा सम्पर्क कार्यालय खोल्न सक्छौं। तर अहिले त्यो दफै खारेज गरियो। अब हामी अन्योलमा छौं। यदि यो संशोधन लागू भयो भने हाम्रा १० कार्यालय के हुने? वास्तवमा मानव अधिकार आयोग 'रिचेवल' हुनुपर्छ। नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुभाषीय र बहुसांस्कृतिक मुलुकमा त लोपोन्मुख सीमान्तकृत जाति पनि हुन सक्छ। त्यसको अधिकार पनि हेर्नुपर्छ। त्यसकारण काठमाडौंमा मात्रै केन्द्रित रहेर आयोगले सबैतिर हातखुट्टा पुर्‍याउन सक्दैन।

हामीभन्दा अघिको आयोगको एउटा निर्णय छ– 'हरेक जिल्लामा आयोगको शाखा कार्यालय खोल्ने।' अब त्यो निर्णय कार्यान्वयन नै हुन सक्दैन। तीन महलेमा आयोगको संगठन संरचना सरकारले स्वीकृत गर्ने भनिएको छ। त्यतिबेला तिमीहरुको क्षेत्रीय वा शाखा कार्यालय आउन सकिहाल्छ नि भनिन्छ। तर त्यो गलत बुझाइ हो। किनकि, संगठन संरचना भनेको पहिले कार्यालय हुनुपर्‍यो। मसँग तीन वटा कार्यालय छ भने कति स्टाफ चाहिन्छ, कुनकुन लेभलको चाहिन्छ, त्यो हो संगठन संरचना। संगठन संरचन पनि त्यही एउटैको हुने भयो। यसले आयोग सामान्य मानिसको पहुँचभन्दा बाहिर गयो।

विधेयकमा दुई वटा विषय असाध्यै आपत्तिजनक छ। अरुचाहिँ छलफल गर्न सकिनेछ।

हामी अपराधको अनुसन्धानकर्ता होइनौं। मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा मात्रै हाम्रो चासो रहन्छ। व्यक्तिगत रुपमा कसैले कसैलाई मार्‍यो भने हामी हेर्दैनौं।

हुन त प्रक्रिया नै ठिक भएन। हामी यसको असर पर्ने संस्था भयौं। तर आयोगसँग छलफल नै नगरी यस किसिमको संशोधन आउँदाखेरि त्यो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भएन।

यही सिलसिलामा हामी संसदको मानव अधिकार आयोग समितिमा भएर आफ्नो कुरा राखेका छौं। हाम्रो पनि आकस्मिक बैठक बसेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निर्णयको प्रति पठाएका छौं। हामी विभिन्न सांसदहरुसँग पनि सम्पर्कमा छौं। यस विषयमा म प्रेसलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनकि, मानव अधिकारको पक्षमा प्रेस अगाडि देखिएको छ।

तपाईंहरुले अहिले पनि सिफारिस नै गर्ने हो। नयाँ विधेयक अनुसार महान्यायाधिवक्तालाई सिफारिस गर्दा के फरक पर्छ र? आखिरमा त्यो पनि स्वतन्त्र निकाय नै हो, कार्यान्वयन गर्ने निकाय पनि हो!
महान्याधिवक्ताले प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि सक्ने, नबढाउन पनि सक्ने प्रावधान छ। असर गरेको त्यसले हो। सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसला छ, त्यहाँ उसले ऐनको एउटा उपदफा उडाइदिएको छ। उसको व्याख्या के छ भने, मानव अधिकार आयोगबाट सिफारिस गएपछि यदि वा तर भन्न पाइँदैन। सिफारिस बमोजिम गर्नैपर्छ। अर्थात्, हामीले मुद्दा दायर गर्नु भनेपछि उहाँहरुले अनुसन्धान गर्नुहुन्छ। मुद्दा दायर गर्नुहुन्छ। प्रमाण पुगेन भने अदालतमा असफल हुन्छ। पुग्यो भने सफल हुन्छ। त्यसकारण, उहाँहरु निर्णयकर्ता होइन।

हामीले फौजदारी मुद्दा हेर्ने होइन। मानव अधिकार उल्लंघनको मुद्दा हेर्ने हो। त्यस्ता मुद्दामा निर्णयकर्ता नै आयोग हो। यसले नै मानव अधिकार हनन भयो भन्ने हो। त्यस बमोजिम के मुद्दा चलाउने, के विभागीय कारबाही गर्ने भन्ने पाटो उहाँहरुको हो।

मैले पटकपटक भनेको छु, हामी अपराधको अनुसन्धानकर्ता होइनौं। मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा मात्रै हाम्रो चासो रहन्छ। व्यक्तिगत रुपमा कसैले कसैलाई मार्‍यो भने हामी हेर्दैनौं। तर, एउटा जातीय समूहले अर्को जातीय समूहलाई नरसंहार गर्‍यो भने त्यो मानव अधिकार उल्लंघनको विषय हो। त्यसमा मुद्दा चलाउने कि नचालउने भनेर महान्यायाधिवक्ताले भन्ने कुरा होइन। तर अहिलेको संशोधनले त्यही अधिकार उहाँलाई दिएको छ।

त्यस खालको अधिकारको खतरा संक्रमणकालीन न्यायका घटनासँग जोडिएर हुन सक्छ। दसवर्षे जनयुद्धको एउटा पनि मुद्दा चलेको छैन, विशेष अदालत गठन भएकै छैन। अहिले पनि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टिआरसी) को ऐन हेर्नुभयो भने, महान्यायाधिवक्ताले चलाउने हो। महान्यायाधिवक्ताले संक्रमणकालीन मानव अधिकार हननका घटनाहरु चलाएन भने के हुन्छ?

मानव अधिकार आयोगले ठहर गर्‍यो अथवा बन्दै गरेका दुई आयोगले मुद्दा चलाउन भनेर रिपोर्ट दियो तर महान्यायाधिवक्तले मुद्दा नलाउने भन्नुभयो भने के हुन्छ? हाम्रो सिफारिस पनि कार्यान्वयन भएन, संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी दुई आयोगको सिफारिस पनि कार्यान्वयन भएन।

सबैभन्दा ठूलो अब्जेक्सन मानव अधिकारकर्मीलाई कहाँ हुन्छ भने मानव अधिकार हननको विषय महान्यायाधिवक्ताको विषय होइन।

यसरी सबै अधिकार महान्यायाधिवक्तामा केन्द्रित भयो। तर, महान्यायाधिवक्ताको हैसियत हेरौं। ऊ प्रधानमन्त्रीको इच्छामा रहने व्यक्ति हो। बिहान नियुक्त गरेर बेलुका जाऊ भन्न सक्नुहुन्छ। तर आयोग त त्यस्तो होइन।

महान्यायाधिवक्ताको व्यवस्था पनि संवैधानिक नै हो। तर उहाँ त प्रधानमन्त्रीको इच्छामा रहने व्यक्ति हो। कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो। तर मानव अधिकार हननको विषयमा निर्णयकर्ता उहाँलाई बनाउनु हुँदैन।

राजनीतिक स्वार्थका कारण तपाईंहरुको सिफारिस महान्यायाधिवक्ता कार्यालमै रुमल्लिइरहने सम्भावना छ?
सम्भावना छ। हाम्रो मात्रै होइन, दुई वटा आयोगको सिफारिस पनि त्यस्तै हुन सक्छ।

महान्यायाधिवक्ताले अनुसन्धान र प्रमाण बलियो बनाउन भूमिका खेलेपछि मुद्दा बलियो बन्ने र अदालतमा पनि सफल हुने सम्भावना बढ्छ। होइन?
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दायर गरेको सबै मुद्दा सफल भएको छ र? फौजदारी मुद्दा नै हेरियो भने पनि सफलताभन्दा असफलता नै बढी छ। प्रमाणले सफल हुने वा नहुने भन्ने कुरा अदालतको विषय हो। कहिले एउटै प्रमाणले पनि सफल हुन्छ, कहिले २० वटा प्रमाणले पनि हुँदैन। त्यसकारण, अनुसन्धान थप गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सिफारिसले केही अप्ठ्यारो परेको छ भने उहाँहरुले हामीलाई पठाउनुहुन्छ। त्यो २०६८ को ऐनमा पनि उल्लेख छ। अहिलेसम्म सरकारको प्रतिक्रिया निकै थोरै आएको छ। म आएपछि त एउटा पनि देखेको छैन।

सबैभन्दा ठूलो अब्जेक्सन मानव अधिकारकर्मीलाई कहाँ हुन्छ भने मानव अधिकार हननको विषय महान्यायाधिवक्ताको विषय होइन।

केन्द्रीय कार्यालयबाहेक अन्यत्रका कार्यालय बन्द हुने अवस्था आयो भने त्यसले आयोगको पहुँच, क्षमता र कामकारबाहीमा कस्तो असर पर्छ?
ठूलो असर पर्छ। नेपाल बहुजाति र बहुभाषीयुक्त मुलुक हो। सीमान्तकृतको हक भनेर संविधानमा राखेका छौं। ज्येष्ठ नागरिकका हक राखेका छौं। भाषा र संस्कृतिलाई संरक्षण गर्ने कुरा राखेका छौं। मानौं न, जुम्लामा कुनै सीमान्तकृत जाति रहेछ। दलित रहेछ। उसको मानव अधिकार हननको कुरा उठ्यो र हाम्रो अफिस त्यहाँ भयो भने हामी तुरुन्तै पहुँच पुर्‍याउन सक्छौं। सेवा दिन सक्छौं। तर कार्यालय बन्द भएपछि त्यहाँको विषय काठमाडौं आउनुपर्‍यो। यहाँबाट दल खटाउनुपर्‍यो। त्यो खर्चिलो पनि हुन्छ। तत्काल पहुँच पनि पुग्न सक्दैन।

दुर्गम क्षेत्रतिर कहिलेकाहीँ जातिगत मारपिट भएको पनि हामी देख्छौं। त्यो व्यक्तिगत रिसिबी हो कि जातिगत हो भनेर छुट्याउने काम हामीले नै गर्छौं।

निर्मला पन्तको कान्डमा पनि हाम्रो त्यहाँ अफिस भएकाले हामीले प्रारम्भिक रिपोर्ट दिन सक्यौं। अनि पो उच्च तहको कमिटी यहाँ गठन भयो। मानव अधिकार घरघरमा भन्ने नारा दिएका छौं। घरघरमा त्यतिबेला हुन्छ, जब हामी पहुँचमा हुन्छौं।

दलले पनि भन्छन्– मानव अधिकार जुलुस सँगसँगै हिँडोस्, प्रहरी ज्यादती कम हुन्छ। प्रहरीले पनि भन्छ– मानव अधिकारको ब्यानर लिएर वा ज्याकेट लगाएर मानव अधिकार आयोग आओस्, हामीमाथिको आक्रमण पनि कम हुन्छ।

केही आयोगहरु सबै ठाउँमा नचाहिन पनि सक्छ। जस्तो कि, थारु आयोग। उसको अफिस काठमाडौंमा नभए पनि हुन्छ। किनकि, यहाँ थारु नै छैनन्। मुस्लिम आयोग पनि गैरमुस्लिम क्षेत्रमा नभए पनि हुन्छ। तर मानव अधिकार आयोग पूर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षिण सबैतिर चाहिन्छ।

तराईंमा चलेको आन्दोलनको बेला प्रहरीको ज्यादती बढी भएको कुरा आयो। आन्दोलनकारी पनि नियन्त्रणभन्दा बाहिर गए, सरकारी कार्यालय जलाए, पुलिस नै पनि मारे। हाम्रो आयोगको अफिस भएको हुनाले हामी तुरुन्त परिचालित भयौं। केन्द्रबाट पनि गयौं।

आयोगको सन्दर्भमा आन्दोलनकारी दलले पनि भन्छन्– मानव अधिकार जुलुस सँगसँगै हिँडोस्, प्रहरी ज्यादती कम हुन्छ। प्रहरीले पनि भन्छ– मानव अधिकारको ब्यानर लिएर वा ज्याकेट लगाएर मानव अधिकार आयोग आओस्, हामीमाथिको आक्रमण पनि कम हुन्छ।

यो दुवैले पत्याएको संस्था भयो। यस्तो संस्थालाई नेपालभरि नै फैलने अवसर हुनुपर्थ्यो। अहिले संकुचित हुँदाखेरि समस्या आइपर्छ। पहिलो त, यत्रा कर्मचारी कहाँ लैजाने हामीहरुले? दोस्रो समस्या, घरघरमा मानव अधिकारको नारा निरस्त्र हुने भयो। तेस्रो समस्या, नेपालको भूबनोट र संघात्मक स्वरुप हेर्दा प्रदेशमा त कार्यालय त चाहिहाल्यो नि। भोलि प्रदेशको राज्यले मानव अधिकार उल्लंघन गर्‍यो भने कहाँबाट हेर्ने? काठमाडौंबाट जाने? प्रदेशमै अफिस भए त तत्काल त्यस विषयलाई हस्तक्षप गर्न सक्छौं। तत्काल निर्देशन दिन सक्छौं।

यी सबै अवस्था हेर्दा मानव अधिकार आयोगको अफिस खुच्याउने होइन, बढाउनुपर्छ।

आर्थिक सहायता लिने विषयमा पनि बहसमा आइरहेका छन्। खासमा कुरा के हो?
पहिलोपटक २०५३ को ऐनले मानव अधिकार आयोग गठन गरेको थियो। २०५७ सालमा आयोग आयो। त्यतिबेला आयोग संवैधानिक थिएन। २०५३ सालको ऐनले 'मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई सूचना दिएर विदेशी सहायता लिन सक्छ' भन्ने व्यवस्था गरेको थियो। अहिले अलि नियन्त्रित व्यवस्था छ। आर्थिक सहायता छ भने हामीले त्यसमा गर्ने सम्झौता अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्छ। त्यसमा हाम्रो आपत्ति थिएन। छैन पनि। तर मन्त्रालयले स्वीकृति दिनै एक वर्ष लगाइदिन्छ। या दिँदै दिँदैन। दिन्नँ पनि भन्दैन, दिन्छु पनि भन्दैन। त्यसबाट हाम्रो क्रियाकलाप प्रभावित भयो।

या त सरकारले यथेस्ट 'फन्ड' दिनुपर्‍यो। हामीले महालेखाले जाँचोस् पनि भनिरहेका छौं। युरोपियन युनियनको सहयोग पनि महालेखाले परीक्षण गर्ने हो। हामी महालेखाले परीक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं।

अहिले बाहिरबाट आउने फन्ड भनेको युएनको मात्रै हो। युएनको त हामी सदस्य नै हौं नि। उसबाट सहयोग लिँदा हामी स्वीकृति लिनुपर्दैन। किनकि, उसले नेपाललाई जति फन्ड दिने हो, त्यस विषयमा पहिल्यै स्वीकृति लिइसकेको हुन्छ।

कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो हुन्छ। मानौं कि, यो वर्षका लागि २० करोड फन्ड छ। त्यसको शीर्षक हुन्छ। प्रशासकीय खर्चमा हामी कटौती गर्न सक्दैनौ। कार्यक्रमको सवालमा हामीले अगाडि नै शीर्षक दिएका हुन्छौं। त्यो पनि पठाउनुपर्छ, पठाउँछौं। कहिलेकाहीँ केही कारणले कुनै शीर्षकको रकम खर्च हुँदैन। तर अर्को कार्यक्रममा खर्च पुग्दैन। रकमान्तर गर्न सकियोस् भन्ने आग्रह थियो। किनकि, त्यो त त्यही २० करोडभित्रैको कुरा हो नि त! थप फन्ड दिने त होइन। रकमान्तर गर्न फेरि स्वीकृति लिन जानुपर्थ्यो। त्यो ५/६ दिनैमै स्वीकृत आए त केही समस्या थिएन। आउँदैन। हाम्रो कार्यक्रम सबै खत्तम भएर जान्छ।

आयोग गठन भएको युएनओको पेरिस सिद्धान्तअनुसार हो। त्यहाँ पर्याप्त आर्थिक स्रोत हुने भनिएको छ। त्यसैले अलिकति लचकताको कुरा गरिएको हो। त्यो कुरा पेरिस सिद्धान्तले नै स्वीकार गरेको हुनाले यहाँ अस्वीकार गर्नुपर्ने कारण छैन। किनकि, सबै कुरा महालेखाले परीक्षण गर्छ। नेपालमै सबैभन्दा कम बेरुजु गर्ने संस्था नै मानव अधिकार आयोग हो। बेरुजु नै छैन भने पनि हुन्छ। यसले पुरस्कार पनि पाएको छ।

बाहिरबाट आउने 'फन्ड' निकै थोरै छ। हामी त सरकारी 'फन्ड'बाट मात्रै चलोस् भन्ने चाहन्छौं। अहिले २० करोड छ भने २२ वा २५ करोड दियोस्। तर खर्च नभएका कार्यक्रमको बजेट अन्त रकमान्तर गर्न सकियोस्। अहिले बाहिरबाट आउने फन्ड भनेको युएनको मात्रै हो। युएनको त हामी सदस्य नै हौं नि। उसबाट सहयोग लिँदा हामी स्वीकृति लिनुपर्दैन। किनकि, उसले नेपाललाई जति फन्ड दिने हो, त्यस विषयमा पहिल्यै स्वीकृति लिइसकेको हुन्छ।

आयोगले अन्तराष्ट्रिय फोरमहरुमा सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्‍यो भन्ने पनि सुनिन्छ। त्यसैले यसलाई खुम्च्याउनुपर्छ भन्ने मानसिकताले काम गरेको हो कि?
त्यो मानसिकता छ। घरेलु फोरममा अलिअलि विरोध गरे हुन्छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा विरोध गर्नुहुँदैन भन्ने मानसिकता छ। वास्तवमा त्यो विरोध होइन। युनिभर्सल पेरियोडिक रिभ्यु (युपिआर) जुन हुन्छ, सरकारले कमिटमेन्ट गरेर आएको हुन्छ नि, त्यसलाई पूरा गरेको कुरालाई गर्‍यो भन्नुपर्छ। नगरेको कुरालाई गरेन भन्नुपर्छ। त्यसैले हाम्रो रिपोर्ट विरोध होइन। वास्तविकताको चित्र हो। कतिपय अवस्थामा सरकारलाई सहयोग गरिरहेका हुन्छौं हामी।

केही दिनअघि संसदको समितिमा कानुनमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतको निर्णय अन्तिम भएकै छैन भन्नुभयो। हामीहरुले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका छौं भन्नुभयो। दुई मन्त्रीका विरोधाभास कुरा आएको छ।

सरकार आफैंले पनि 'यो गर्न सकेनौं' भन्छ। यहाँहरुलाई थाहै छ, नेपाल मानव अधिकार काउन्सिलमा निर्वाचित भयो। नेपालले जित्नुपर्ने कारणमा त्यहाँ बाँडिएको पत्रमा सबैभन्दा माथि नै 'ए श्रेणीको मानव अधिकार आयोग' लेखेको छ। २६ फेब्रुअरीमा परराष्ट्रमन्त्रीले ह्युमन राइट काउन्सिलमा भाषण गर्नुभयो। त्यहाँ उहाँले मानव अधिकारप्रति पूर्णतया प्रतिबद्ध भन्नुभएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनप्रति प्रतिबद्ध भन्नुभएको छ। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको संशोधन विधेयक ड्राफ्ट हुँदैछ भन्नुभएको छ। संशोधन हुँदै गरेको ऐन सर्वोच्च अदालतको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम ड्राफ्ट हुँदैछ भन्नुभएको छ। नेपालको मानव अधिकार आयोग पेरिस सिद्धान्त अनुसार ए श्रेणीमा छ भनेर गर्व गर्नुभएको छ।

केही दिनअघि संसदको समितिमा कानुनमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतको निर्णय अन्तिम भएकै छैन भन्नुभयो। हामीहरुले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका छौं भन्नुभयो। दुई मन्त्रीका विरोधाभास कुरा आएको छ। 

त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा गर्व गर्ने र यहाँचाहिँ धकेल्नु त भएन नि! मैले संसदको समितिमा पनि भनेको थिएँ– मानव अधिकार आयोग विपक्षी वा प्रतिपक्षी केही होइन। आयोगलाई संविधानले नै मानव अधिकारको संरक्षण, संबर्द्धन र सुरक्षा गर्ने काम दिएको छ। मानव अधिकारको बहाली गर्नुपर्ने प्रथम दायित्व नै सरकारको हो। सरकारको दृष्टिकोण के हुने भन्नेमा संविधानमै निर्देशक सिद्धान्तहरु दिइएका छन्। हामीले त ऊ लिकमा हिँडेको छ कि छैन भन्ने हेर्छौं। हामी वाचडग हौं। लिक छोड्यो भने हामी भन्छौं। त्यो विरोध होइन। सम्झाएको हो। त्यसरी नै बुझ्नुपर्छ।

अहिले पनि आयोगको सिफारिसलाई सरकारले बेवास्ता गर्ने गरेको छ। नयाँ प्रावधानले त्यही शैलीलाई वैधानिकता दिन सहयोग पुर्‍याउने सम्भावना कतिको छ?
हामीलाई डर छ। हामीले गरेका सबै सिफारिसमा मुद्दा दायर हुने भए त चिन्तै थिएन। अहिले ल्याउन खोजिएको संशोधनमा भनिएको छ– 
१७ (क) मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्नेः (१) आयोगले गरेको छानबिन तथा अनुसन्धानबाट कुनै व्यक्ति वा संस्था विरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने देखिएमा सम्बन्धित घटनाको अनुसन्धान प्रतिवेदन र मुद्दा चलाउनको लागि आवश्यक पर्ने पर्याप्त प्रमाण सहित महान्यायाधिवक्ता समक्ष सिफारिस गर्नु पर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सिफारिस प्राप्त भएपछि महान्यायाधिवक्ताले अनुसन्धान प्रतिवेदनसहितको प्राप्त प्रमाण अध्ययन गरी मुद्दा चलाउनुपर्ने देखिएमा मुद्दा चलाउने निर्णय गर्नेछ।
(३) महान्यायाधिवक्ताले उपदफा (२) बमोजिम मुद्दा चलाउने निर्णय गर्नुअघि थप अनुसन्धान वा प्रमाण संकलन गर्न आवश्यक देखिएमा सोको लागि आयोगलाई अनुरोध गर्न सक्नेछ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम अनुरोध भएमा आयोगले थप अनुसन्धान वा प्रमाण संकलन गरी पठाउनुपर्ने छ र यसरी गरिएको थप प्रमाण मुद्दा चलाउनको लागि पर्याप्त भएमा महान्यायाधिवक्ताले उपदफा (२) बमोजिम मुद्दा चलाउने निर्णय गर्नेछ।
(५) उपदफा (२) वा (४) बमोजिम मुद्दा चलाउने निर्णय भएमा महान्यायाधिवक्ता वा निजबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेछ।
(१) अनुसार, हाम्रो सिफारिस प्रधानमन्त्रीमा जाँदैन। (२) अनुसार, महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाउनुपर्ने देखेमा भन्ने व्यवस्था छ। हामी ज्यान मुद्दा चलाऊ त भन्दैनौं। बलात्कारमा मुद्दा चलाऊ भन्दैनौं। व्यक्तिगत रुपमा भएका झगडा, एउटाले अर्कोलाई छुरी हानेका घटना हामीले हेर्दैनौं। महान्यायाधिवक्ताले हेर्ने, प्रहरी र सिआइबीले हेर्ने यस्ता घटना हामी हेर्दैनौं। तर दुइटा जातिबीचमा दंगा भएर मारामार भयो भने हामीले हेर्छौं। किनकि, संविधानले केही अधिकार दिएको छ।
(३) अनुसार, मुद्दा चलाउने निर्णय गर्नुअघि थप अनुसन्धान वा प्रमाण संकलन गर्न आवश्यक देखिएमा सोको लागि आयोगलाई अनुरोध गर्न सक्नेछ भनिएको छ। हामीलाई महान्यायधिवक्ताको अनुसन्धान अफिसर बनाउन खोजियो। एउटा संवैधानिक आयोगको हालत यस्तो छ।
(५) अनुसार, हामीले मुद्दा चलाऊ भन्नुको अर्थ केही पनि रहेन। किनकि, मुद्दा चलाउने निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तामा देखियो। उसले नभनुञ्जेल केही पनि आएन।

हाम्रो सबैभन्दा अब्जेक्सन यहीँ हो।

आयोग द्वन्द्व निम्त्याउने पक्षमा छैन। हाम्रो वक्तव्यमा पनि हामीले विधेयक फिर्ता भनेको छैनौं, संशोधन मात्रै भनेका छौं। किनकि, विधेयक त दर्ता भइसक्यो।

सरकारले आफ्नो बचाउ गर्न महान्यायाधिवक्तालाई ढालको रुपमा प्रयोग गर्ने भयो, होइन?
हो। मलाई कहाँ अलिकति शंका हुन्छ भने नि, महान्यायाधिवक्तामा हाम्रो सिफारिस जाँदा व्यक्तिगत हत्या वा बलात्कारको केस जाँदैन। मानव अधिकारसँग सम्बन्धित केस जान्छ। १० वर्षे माओवादी द्वन्द्वमा कतिपय आर्मीका व्यक्ति संलग्न भए होलान्, कतिपय मओवादी पनि संलग्न भए होलान्। कोही भएनन् होला। कसैलाई त्यो समयावधिमा लगेर गायब बनाइयो। कति आजसम्म बेपत्तै छन्। जस्तो भैरवनाथ गढमा ४९ जना बेपत्ता छन्। कहाँ गए? अनुसन्धानबाट सेनाको संलग्नता देखियो भने उनीहरु विरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्‍यो। अब त्यो मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अधिकार महान्यायाधिवक्ताको अधिकारमा पर्‍यो। सेनालाई नछुने राजनीतिक रुचि देखियो भने मुद्दा नै अघि बढ्दैन।

भनेपछि, भोलि 'टिआरसी'का मुद्दाहरु सबै नचल्ने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ?
को जोडिएका छन्, कसमाथि मुद्दा चलाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसमा भर पर्छ। मुद्दा नचल्ने सम्भावना किन हुन्छ भने, महान्यायाधिवक्ताको पद भनेकै राजनीतिक हो। राजनीतिक व्यक्तिले उसको इच्छामा नियुक्त गर्न पाउँछ। म अहिलेको प्रधानमन्त्री र महान्यायाधिवक्ता को र कस्तो भनिरहेको छैन। तर तपाईंले भनेजस्तो सम्भावना रहन्छ।

यदि मानव अधिकार आयोगकै सिफारिसलाई कार्यान्वयनतिर अगाडि बढाउने हो भने त्यो सम्भावनालाई न्युन बनाउन सकिन्छ। बरु त्यसमा मानव अधिकार आयोग, महान्यायाधिवक्ता तथा कानुन मन्त्रालय बसेर छलफल गर्न सकिन्छ। कसरी र कसले चलाउने भन्ने निर्क्यौलमा पुग्न सकिन्छ। हामी तीन-चार पटक बसेका पनि थियौं। केही छलफल पनि भएका थिए।

सरकार अधिकार आफूमा केन्द्रित गर्न लागिपरेको आरोप सुनिने गरेको छ। कतिपय घटनाले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्छन्। नयाँ विधेयकमा पनि त्यस्तै केही अभिष्ट लुकेका छन्? 
यो ऐनले त त्यस्तो केही गर्दैन। हाम्रो कन्सर्न मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ को सन्दर्भमा मात्रै हो। अरु हिडेन एजेन्डासँग हाम्रो कन्सर्न रहँदैन। कोही हामीकहाँ उजुर गर्न आयो भने त्यो बेला हेर्ने कुरा मात्रै हो।

समग्रमा संशोधन विधेयक पारित भयो भने त्यसले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई केही असर गर्छ? 
१९९१ मा पेरिसमा भएको एउटा सम्मेलनबाट मानव अधिकार आयोगको कन्सेप्ट आएको हो। हरेक सदस्य राष्ट्रको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग हुनुपर्छ र योयो सिद्धान्त बमोजिम हुनुपर्छ भन्ने त्यहीँबाट तय भएको हो। १९९३ मा राष्ट्रसंघको महासभाले पारित गरेपछि यो अझ बढी घनीभूत भयो। सदस्य राष्ट्र भएकाले नेपालले पनि स्वीकार गर्‍यो। त्यही अनुसार यहाँ आयोग गठन गर्नुपर्थ्यो। नेपालमा त त्यही पनि ढिलो भयो। २०५३ मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन आयो। तर, २०५७ मा आयोग गठन भयो। त्यसैले सिद्धान्त त हामीले पेरिस सिद्धान्त अनुसार आयोग गठन हुने कुरा मानिसक्यौं। संविधानले पनि मानेकै छ। तर अहिले संविधानको यही प्रावधानलाई निरस्त्र बनाउन खोजिएको छ।

हामी एनजिओ वा आइएनजिओ होइन। हाम्रा केही संवैधानिक दायित्व छन्। संविधान अनुसार पनि आयोग संसदप्रति जवाफदेही छ। संसदप्रति जवाफदेही भएको आयोगले सामूहिक राजीनामा दिन्छौं भनेर धम्क्याउने कुरा आउँदैन।

पेरिस सिद्धान्तलाई मानिसकेपछि त्यसले स्वायत्त र स्वतन्त्र आयोग खोल्ने स्वीकार गरेको छ। त्यही सिद्धान्त अनुसार नेपालमा आयोग पनि आइसकेको छ। तर त्यसको स्वायत्त र स्वतन्त्रतालाई संकुचित गर्नु हुँदैन। 

विधेयक आएपछि सरकार र आयोगबीच केही संवाद भइरहेको छ कि छैन?
एउटा संस्थागत सल्लाह त मानव अधिकार समितिमै गरेका छौं। सांसदहरुले राम्ररी सुन्नुभएको छ। हामीले विरोधको स्वर सुनिएन। विधेयक हुनैपर्छ भन्ने स्वर कसैको घनीभूत रुपमा राखेन। खासगरी विपक्षी दल नै बढी बोल्नुभयो। सत्ताधारी दलका सांसद बहुतै कम बोल्नुभयो।

जहाँसम्म सांसदहरुसँग हाम्रो अनौपचारिक भेटघाट छ। त्यसमा हामीले आश्वासन पाएका छौ कि यो संविधान विपरीत हुँदैन। उहाँहरु विधेयकमा आवश्यक संशोधन गर्न तयार हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लागेको छ।

भोलि पार्टीले ह्विप जारी गर्‍यो भने त्यसविरुद्ध कोही नउभिएलान्। तर सरकारले नै यसलाई सहज ढंगले लैजाने हो भने मानव अधिकार आयोग द्वन्द्व निम्त्याउने पक्षमा छैन। हाम्रो वक्तव्यमा पनि हामीले विधेयक फिर्ता भनेको छैनौं, संशोधन मात्रै भनेका छौं। किनकि, विधेयक त दर्ता भइसक्यो। फिर्ता गर्न भनियो भने सरकारलाई पनि असहज हुन्छ। तर सत्तापक्षकै कसैले संशोधन विधेयक दर्ता गरिदियो र पारित गरियो भने सहजै निकास निस्किन्छ। त्यसैले बयानबाजी भन्दा पनि निकासतिर हाम्रो ध्यान छ।

आयोगको चासो सम्बोधन नभएका तपाईंहरुले के गर्नुहुन्छ? केही छलफल भएका छन्? सामूहिक राजीनामाको चर्चा पनि सुनिन्छ नि?
हामीले अहिले त्यसबारे केही भनेका छैनौं। काल्पनिक कुरामा अहिले नै कसरी भन्न सकिन्छ र? कतिपयले जस्तो आमरण अनसन, राजीनामा दिन्छौं भन्नेतिर लाग्दैनौं। हामी जिम्मेवार व्यक्ति हौं। हामी एनजिओ वा आइएनजिओ होइन। हाम्रा केही संवैधानिक दायित्व छन्। संविधान अनुसार पनि आयोग संसदप्रति जवाफदेही छ। संसदप्रति जवाफदेही भएको आयोगले सामूहिक राजीनामा दिन्छौं भनेर धम्क्याउने कुरा आउँदैन।

फेरि कसैलाई इच्छा छैन भने राजीनामा दिन कसैले रोक्दैन। हाम्रो राजीनामा त स्वीकृत पनि हुनुपर्दैन। राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता गरे पुग्छ।