काठमाडौं- उद्योगी/व्यवसायी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच देखिएको ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड फिडरको विद्युत बक्यौताको विवादमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ। डेडिकेटेड-ट्रंकलाइनको महसुल भुक्तानीका विषयमा अध्ययन गर्न प्राधिकरणले गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदन नै शंकास्पद देखिएको अख्तियार स्रोतले बताएको छ।
विद्युत बक्यौता तथा महसुलका सम्बन्धमा उद्योगी र प्राधिकरणबीच विवाद भएपछि प्राधिकरण सञ्चालन समितिले सो विषयमा छानबिन तथा अध्ययन गर्न कार्यदल बनाएको थियो। कुन उद्योगले कति विद्युत उपयोग गरेका छन् र कति महसुल बुझाएका छन् भन्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन गर्न गत फागुनमा प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य भक्त बहादुर पुनको संयोजकत्वमा छानबिन कार्यदल गठन भएको थियो।
मुद्दाको अख्तियार यात्रा
पहिलो चरणको अध्ययनबाट चित्त नबुझेपछि प्राधिकरणले सोही कार्यदललाई दोश्रो चरणमा विस्तृत अध्ययन गर्न भनेको थियो। उक्त कार्यदलका दुवै प्रतिवेदन शंकास्पद देखिएको अख्तियार श्रोतको भनाइ छ।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत सेवा लिए/नलिएको विषयमा प्राधिकरण र उद्योगी व्यवसायीबीच देखिएको विवाद अदालत, संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समिति हुँदै अख्तियारसम्म पुगेको हो।
यही विषयमा हाल विभिन्न अदालतमा ३८ वटा मुद्दा चलिरहेका छन्। जसमध्ये २९ वटामा अन्तरिम आदेश भइसकेको छ भने ९ वटा अझै मुद्दा चलिरहेको छ।
सार्वजनिक लेखा समितिले पनि प्राधिकरणको गल्ती देखाउँदै विस्तृत अध्ययन गरिनुपर्ने निर्देशन दिएको थियो। लेखा समितिको उक्त निर्देशनपछि नै अख्तियारले पनि अध्ययनका लागि प्राधिकरणमार्फत फाइल झिकाएको हो। महसुल निर्धारण तथा बक्यौता सँगसँगै अख्तियारले छानबिन समितिको अध्ययनमाथि नै शंका देखाउँदै थप अध्ययन गर्न लागेको श्रोतको भनाइ छ।
के हो विवाद?
केही व्यवसायीले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन सुविधा नलिएरै अथवा केही व्यवसायीले कानुन विपरीत त्यस्तो सुविधा लिएर पनि त्यसको महसुल सामान्य ग्राहकसरह तिर्दै आएका थिए। सो विषयमा अध्ययन गर्न प्राधिकरणले छानबिन समिति गठन गरेपछि उक्त समितिले ९ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बक्यौता असुल गर्नपर्ने भन्दै आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
सोही प्रतिवेदनका आधारमा प्राधिकरणले गत माघ ८ गते ती उद्योगीहरूलाई विद्युत महसुल तिर्न आउन पत्राचार गरेको थियो। २०७३ सालदेखि असुल हुन बाँकी रकमका लागि प्राधिकरणले पत्र पठाउन थालेपछि व्यापारीहरू सशंकित बनेका थिए।
विद्युत महसुल संकलन नियमावली, २०७३ को विनियम ५ अनुसार विद्युत महसुल र अन्य दस्तुर तथा सेवा शुल्क तिर्न प्राधिकरणले पत्राचार गरेको देखिन्छ। ट्रङकलाइन प्रयोग गरेर पनि साधारण ग्राहक सरह महसुल तिर्दै आएकोमा नियमावलीले गरेको विलिङसम्बन्धी व्यवस्थाको उपनियम २ मा ट्रंक लाइनबाट विद्युत लिने औद्योगिक, व्यापारिक, गैरव्यापारिक ग्राहकले विद्युत शक्ति खपत गरेबापत अनुसूची १ (क) मा उल्लेख भएबमोजिमको मासिक सेवा शुल्क, डिमान्ड शुल्क र इनर्जी शुल्क बुझाउनुपनु पर्ने भन्दै प्राधिकरणले पत्र काटेको थियो।
तर, एकाएक प्राधिकरणले करोडौं रुपैयाँ बराबर विद्युत महशुल उठाउन बाँकी भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरू अदालत पुगे। व्यवसायीहरू आफूले त्यस्तो सुविधा नै प्रयोग नगरेको भन्दै महसुल पनि तिर्न नपर्ने भन्दै जिकिर गर्दै आएका छन्।
सामान्यतया: ६ घन्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा कुनै उद्योगी व्यवसायीले दैनिक २० घण्टासम्म विद्युत उपयोग गरेमा र डेडिकेटेड फिडरका लागि प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिएको गरी दुवै अवस्थामा विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेश शीर्षकमा निर्धारण गरेको महसुल तिर्नुपर्छ।
तर, उद्योगहरूले भने आफूहरूले उक्त सुविधा पनि नलिएको र २० घन्टाभन्दा बढी विद्युत प्रयोग पनि नगरेको भन्दै अहिले बक्यौता महसुल तिराउन कानुन विपरीत रहेको बताउँदै आएका छन्।
कति छ बक्यौता?
प्राधिकरणका अनुसार कुल ९ अर्ब ९ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबर बक्यौता तिर्न बाँकी रहेकोमा ५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ ट्रंकलाइन प्रयोग गरेमार्फत र ३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बराबर डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेमार्फत व्यवसायीहरूले तिर्नुपर्ने बक्यौता देखिन्छ।
२०७३ सालअघि विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले महसुल निर्धारण र संकलन गर्दै आएको थियो। तर, विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको खारेजीपछि प्राधिकरणलाई यो विषय निराकरण गर्न थप समस्या परेको देखिन्छ।
आयोग खारेज भइसकेपछि प्राधिकरण आफैंले डेडिकेटेड सरह नभई अन्य उद्योगलाई जस्तै सामान्य महसुल निर्धारण गरेर पठाएको देखिन्छ।
कसरी सुरु भयो डेडिकेटेट लाइन सम्बन्धी व्यवस्था?
२०६९ साल असार ९ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पहिलो पटक डेडिकेटेड लाइनबाट विद्युत सेवा पाउन सक्ने प्रावधानसहितको व्यवस्था सञ्चालक समितिबाट पारित गरेको थियो। १५ देखि १८ घन्टासम्म लोडसेडिङ भएको त्यो बेला सबैजसो उद्योगी व्यवसायीले यस्तो सुविधा लिन मरिहत्ते नै गर्थे।
सोही वर्ष पुष २२ गते प्राधिकरण सञ्चालक समितिले सबै उद्योगी व्यवासायीहरूका लागि यस्तो सुविधा सम्भव नरहने भन्दै सरकारी अस्पतालले मात्रै डेडिकेटेड लाइनमार्फत सेवा पाउने सक्ने व्यवस्था सञ्चालक समितिबाट पारित गरेको देखिन्छ।
२०७२ साल असार १२ गते प्राधिकरण सञ्चालक समितिले अर्को निर्णय गर्दै डेडिकेटेड फिडर प्रयोग गर्नका लागि प्राधिकरणमा आवेदन दिनुपर्ने, आवेदन सञ्चालन समितिले स्वीकृत गर्नुपर्ने र सो सुविधा प्रयोग गरेमार्फत छुट्टै विद्युत महशुल तोकिने निर्णय गरेको देखिएको छ।
सामान्य ग्राहकले तिर्ने विद्युत महशुलभन्दा महंगो महसुल तोकिएको भएपनि यस्तो लाइनबाट निरन्तर विद्युत आइरहने र लोडसेडिङ भइरहेको बेला पनि विद्युत नकाटिने भएका कारण उद्योगी व्यवसायीहरू यस्तो सुविधा लिन चाहन्थे।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार यसरी डेडिकेटेड लाइनमार्फत सुविधा लिने ग्राहकको संख्या १ सय ८४ वटा मात्रै छन्। स्वीकृत लिएका ग्राहकहरूले नियमित रुपमा डेडिकेटेडका लागि तय भएको महसुल नै तिरिरहेका छन्।
जुन उद्योगी व्यापारीहरुले महशुल तिर्न आनाकानी गर्दै आएका छन् त्यस्ता उद्योगी व्यवसायीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिएका छैनन्।
सम्बन्धित समाचारहरू:
विद्युत महसुल विवाद : उद्योगी घरानाको पक्षमा अदालत, कुलमानको भ्याकेट सर्वोच्चद्वारा खारेज
ट्रंकलाइन विद्युत महसुल मिनाहा गर्ने निर्णय भएको छैन : प्राधिकरण
३ वर्षयता विद्युत महसुल नतिरेका ५ कम्पनी अदालतमा, साढे ४ अर्ब बक्यौता
विद्युत प्राधिकरण विरुद्ध एकै ठाउँ निजी क्षेत्रका ३ छाता संगठन
ट्रंकलाइनको महसुल बक्यौता अशुल्न उच्च अदालतको आदेश
डेडिकेटेड फिडरको महसुल बक्यौता नउठ्नुमा कुलमानमाथि सांसदको शंका
ट्रंकलाइन विद्युत महसुल नउठाएर हामीले गल्ती गरेकै हौं : ऊर्जामन्त्री पुन
१४ घण्टा लोडसेडिङ हुँदा २० घण्टासम्म विद्युत कसरी दिइयो भन्ने सैद्धान्तिक प्रश्नबाटै छानबिन थाल्नुपर्छ : घिसिङ
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778551198-1778552039.jpeg)
-1786602170.png)
