काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड फिडर प्रयोग गरेर पनि बक्यौता नतिर्ने उद्योगी व्यवसायीहरुका बारेमा आफूले लुकाउन खोजेको नभई बाहिर ल्याउन खोजेको धारणा राखेका छन्।
१४ घण्टासम्म लोडसेडिङ भइरहेको अवस्थामा उद्योगहरुलाई २० घण्टासम्म विद्युत सुविधा पाउनेगरी डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गर्न दिन हुन्थ्यो वा हुन्थेन भन्ने सैद्धान्तिक प्रश्नबाट छानबिन सुरु गर्नुपर्ने घिसिङ बताउँछन्।
उद्योगी व्यवसायीहरुले डेडिकेटेड फिडर प्रयोग गरेवापतको बक्यौता ३ वर्ष अघिदेखि नै तिर्न बाँकी रहेपनि त्यो विषय अघिल्लो वर्षको अन्तिमतिर मात्रै बाहिरिएको हो।
लामो समयसम्म लुकाइएको विषय आफूले बाहिर ल्याउन खोजेको घिसिङको भनाइ छ। ‘२०७३ साल देखि नै डेडिकेटेड लाइन प्रयोग हुँदै आएपनि बिलिङ भएको रहेनछ। म आएको त २०७४ साल असोजमा हो। यस्तो अवस्थाका बारेमा मैले जानकारी पाइसकेपछि अघिल्लो वर्षको सुरुवातमा छानबिन समिति नै बनाएर अध्ययन गर्न लगाएँ। प्राधिकरण भित्रैको छानबिन समितिले बक्यौता रकम असुल उपर गर्नुपर्ने भन्दै प्रतिवेदन बुझाएपछि हामीले बिलिङ गर्ने, पत्राचार गर्न थालेका हौं,’ घिसिङले भने।
कसरी सुरु भयो डेडिकेटेट लाइनसम्बन्धी व्यवस्था?
२०६९ साल असार ९ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पहिलोपटक डेडिकेटेड लाइनमार्फत विद्युत सेवा पाउन सक्ने प्रावधानसहितको व्यवस्था सञ्चालक समितिबाट पारित गरेको थियो। १५ देखि १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भएको त्यो समयमा सबैजसो उद्योगी व्यवसायीहरुले यस्तो सुविधा लिन मरिहत्ते नै गर्थे।
तर, सोही वर्ष पुष २२ गते प्राधिकरण सञ्चालक समितिले सबै उद्योगी व्यवासायीहरुका लागि यस्तो सुविधा सम्भव नरहने भन्दै सरकारी अस्पतालले मात्रै डेडिकेटेड लाइनमार्फत सेवा पाउन सक्ने निर्णय गर्यो।
फेरि २०७२ साल असार १२ गते प्राधिकरण सञ्चालक समितिले अर्को निर्णय गर्दै डेडिकेटेड फिडर प्रयोग गर्नका लागि प्राधिकरणमा आवेदन दिनुपर्ने, आवेदन सञ्चालन समितिले स्वीकृत गर्नुपर्ने र सो सुविधा प्रयोग गर्ने ग्राहकलाई छुट्टै विद्युत महशुल तोकिने निर्णय गरेको थियो।
सामान्य ग्राहकले तिर्ने विद्युत महशुलभन्दा महंगो महशुल तोकिएको भएपनि यस्तो लाइनबाट निरन्तर विद्युत आइरहने र लोडसेडिङ भइरहेको बेला पनि विद्युत नकाटिने भएका कारण उद्योगी व्यवसायीहरु यस्तो सुविधा लिन चाहन्थे।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार यसरी डेडिकेटेड लाइनमार्फत सुविधा लिने ग्राहकको संख्या १ सय ८४ मात्रै छ। स्वीकृति लिएका ग्राहकहरुले नियमितरुपमा डेडिकेटेडका लागि तय भएको महशुल नै तिरिरहेका छन्। तर, जुन उद्योगी तथा व्यापारीहरुले महशुल तिर्न आनाकानी गर्दै आएका छन्, त्यस्ता उद्योगी व्यवसायीहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट स्वीकृति नै नलिएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङ बताउँछन्।
व्यक्तिगत चिठीपत्र आदानप्रदानको भरमा स्वीकृति
डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत सुविधा दिनका लागि उद्योगी व्यवसायीहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा आवेदन दिनुपर्ने र त्यसलाई सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेपछि मात्र डेडिकेटेड सरहको सुविधा पाउने व्यवस्था छ। तर, केही उद्योगहरुलाई भने यसअघिका कार्यकारी निर्देशकहरुले सञ्चालक समिति बैठकमा नलगिकनै आफैंले स्वीकृति दिएको देखिएको पनि घिसिङले दाबी गरे। त्यस्ता उद्योगी व्यवसायीहरुसँग तत्कालिन कार्यकारी निर्देशकहरुले व्यक्तिगत रुपमा चिट्ठीपत्र आदान–प्रदान गरेको समेत भेटिएको घिसिङ बताउँछन्।
प्राधिकरणका अनुसार कूल ९ अर्ब ९ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबर बक्यौता तिर्न बाँकी रहेकोमा ५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ ट्रंकलाइन प्रयोग गरेवापत र ३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बराबर डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेवापत तिर्नुपर्ने देखिन्छ।
विद्युत महशुल निर्धारण आयोगको खारेजीपछि प्राधिकरणलाई यो विषय निराकरण गर्न थप समस्या परेको देखिन्छ। विद्युत महशुल निर्धारण आयोग खारेज भइसकेको अवस्थामा प्राधिकरण आफैंले महशुल निर्धारण गरेर दिन नसकेको लगायत विभिन्न प्राविधिक कारणले प्राधिकरणले बिलिङ गर्न नसकेको उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार घिमिरे बताउँछन्।
केही उद्योगी तथा व्यवसायीहरुले अदालतको अन्तरिम आदेश लिएर आएपछि प्राधिकरणले बक्यौता उठाउन नसकेको पनि घिमिरेले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778551198-1778552039.jpeg)
-1786602170.png)
