सोल, दक्षिण कोरिया- कोरियामा कार्यरत विदेशी श्रमिकको तलबको खाने र बस्ने सुविधाबापत २५ प्रतिशत रकम तलबबाट काट्न पाउने निर्देशिका कानुनमा परिणत गर्ने तयारी गरिएको छ।
गतवर्ष श्रम मन्त्रालयले उक्त निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याएपनि प्रभावकारी नभएको भन्दै लिबर्टीे कोरिया पार्टीले उक्त निर्देशिकालाई कानुनको रुपमा ल्याउन संसदमा विधेयक पेस गर्ने तयारी गरेको हो।
गत हप्ता सोही पार्टीका नेता तथा पूर्वप्रधामन्त्री ह्वान क्यो आनले विदेशी श्रमिकलाई कोरियालीसरह न्यूनतम ज्याला दिन नहुने अभिव्यक्ति दिएका थिए।
विदेशी श्रमिकले सरकारलाई कर समेत नर्तिने भएकाले देशका लागि उनीहरुको कुनै योगदान नरहेको उनको अभिव्यक्ति थियो।
तर कोरियामा कार्यरत विदेशी श्रमिकबाट यहाँको सरकारले गत आर्थिक वर्षमा मात्रै १ दशमलव १७८ बिलियन डलर कर अशुल गरेको कोरियाको राष्ट्रिय आर्थिक तथ्याङ्क विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।
उनको अभिव्यक्तिको चर्को आलोचना भएपछि अभिव्यक्ति फिर्ता लिएपनि पार्टीले भने उनकै अभिव्यक्तिको समर्थन गर्दै कानुन निर्माणका लागि विधेयक तयार पारेको हो।
अहिले पनि कतिपय कम्पनीले कामदारको सहमतिमा खाने र बस्ने सुविधा दिएर २५ प्रतिशत रकम तलबबाट काट्दै आएका छन्।
यसलाई कानुनकै रुपमा ल्याएमा प्रभावकारी हुने भन्दै लिबर्टी कोरिया पार्टीका सांसद जु ग्याङ होले मस्यौदा तयार पारेर पेस गर्ने तयारी गरेका हुन्।
यता प्रवासी श्रमिकमाथि विभेद हुने मस्यौदा संसदमा पेश हुन लागेको भन्दै यहाँ क्रियाशील मजदुर संगठनले भने आन्दोलन चर्काउने तयारी गरेका छन्।
एमटियुका अध्यक्ष उदय राईले प्रवासी श्रमिकलाई भेदभाव गर्ने उक्त कानुन संसदबाट पारित हुन नदिन आन्दोलनमा सहभागी हुन यहाँ कार्यरत विदेशी मजदुरसँग आग्रह गरे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
