अन्तःशुल्क स्टिकर खरिद : कमसल स्टिकर किन्न लेखा समितिको दबाब

अर्थ समाचार

अन्तःशुल्क स्टिकर खरिद : कमसल स्टिकर किन्न लेखा समितिको दबाबमुद्रण सुरक्षा र सुरक्षण मुद्रण नबुझ्दा समस्या, सभापति भन्छन्- यत्रा आर्मी पुलिस केका लागि?

सविन मिश्र मंगलबार, कात्तिक १९, २०७६ १४:२४

काठमाडौं- सेप्टेम्बर ३०(असोज १३)मा आन्तरिक राजस्व विभागले अन्तःशुल्कको स्टिकर छपाइका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र आह्वान गर्‍यो। विभागले ठेक्काको सूचना प्रकाशित गरेलगत्तै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले कात्तिक १ गते अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागलाई प्रक्रिया स्थगन गर्नेसहित ५ बुँदे निर्देशन दियो।

आफ्नो पुरानो निर्देशन उधृत गर्दै लेखा समितिले सुरक्षण स्टिकर स्वदेशी कम्पनीले नै छपाउने व्यवस्था मिलाउँदै अहिलेको प्रक्रिया स्थगन गर्न निर्देशन दिएको हो। विभागले प्रकाशन गरेको सूचनाले नेपाली उद्यमी व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धामा भाग लिने वातावरण बनाउन नसक्ने भन्दै त्यसलाई सच्याएर अर्को प्रक्रिया अघि बढाउन उसले निर्देशन दिएको थियो।

अन्तःशुल्कको स्टिकर छपाइका लागि गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा इन्टरग्राफमा आवद्ध भएको र कम्तीमा दुईवटा देशमा यस्तै स्टिकर आपूर्ति गरेको कम्पनी हुनुपर्ने उल्लेख छ। यही विशेषतासहित यसअघि ठेक्का लगाइएकोमा एकपटक इन्डोनेसिया र एकपटक लिथुआनियाको कम्पनीले नेपालमा अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ र आपूर्ति गरेको थियो।

यी दुई कम्पनीले आपूर्ति गरेको स्टिकरमा कुनै समस्या नरहेको भन्दै विभागले यसपटक पनि पुरानै 'स्पेसिफिकेसन' राखेर ठेक्का लगाउने गरी बोलपत्र प्रकाशन गरेको छ। 'यसपटक पनि मूल स्पेसिफिकेसन केही पनि परिवर्तन भएको छैन,' स्रोतले भन्यो।

मुद्रण सुरक्षा र सुरक्षण मुद्रण नबुझ्दा समस्या!
विभागले अर्थ मन्त्रालयमार्फत उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सुरक्षण मुद्रण उद्योग नेपालमा भए/नभएको जानकारी मागेको थियो। दुवै मन्त्रालयले सुरक्षण मुद्रण उद्योग नेपालमा नभएको र त्यससम्बन्धी ऐन पनि नबनेको जवाफ दिएका थिए।

दुवै निकायले यस्तो जवाफ दिएपछि विभागले सुरक्षण छपाइका लागि अन्तर्रारष्ट्रिय बोलपत्र आव्हान गर्‍यो। तर लेखा समितिले भने सुरक्षण स्टिकर नेपाली कम्पनीले नै छपाउन सक्ने भन्दै त्यसको सुरक्षणको जिम्मेवारी सेना वा प्रहरीलाई दिन सकिने जिकिर गरेको छ।

'हामीले सुरक्षण स्टिकरको कुरा गरेका हौँ, समितिले पठाएको पत्रमा स्टिकरको सुरक्षाको कुरा गरिएको छ,' विभाग स्रोतले भन्यो, 'स्टिकरको मोटाइ, आकार, गुणस्तर र त्यसभित्रका सुरक्षा फिचर्स नै बलियो चाहिन्छ, हामीले त्यसैलाई जोड दिन खोजेका हौँ, समितिको बुझाइ अलि फरक परेछ।'

अर्थ मन्त्रालयको जवाफ यस्तो
लेखा समितिले उठाएका प्रश्नको जवाफ विभाग र मन्त्रालयले पठाएका छन्। अन्तःशुल्क स्टिकर विगतमा छपाइ गर्दा भएका त्रुटी र त्यसले राजस्वमा पारेको जोखिमको उदाहरणसहित लेखालाई जवाफ पठाइएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। यसैगरी अहिले सुरु भएका पक्रिया स्थगन गर्न नसकिने पनि दुई निकायको जवाफमा उल्लेख गरिएको छ।

'विगतमा इन्टरग्राफको सदस्यबाहेकको कम्पनीसँग स्टिकर खरिद गर्दा न त उसले समयमा आपूर्ति गर्न सक्यो न त ती स्टिकर गुणस्तरीय नै थिए,' अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'अहिले पनि ५० करोड थान स्टिकर चितवनको भरतपुरमा थुपारेर राखिएको छ, काम नलाग्ने भएपछि त्यसको प्रयोग किन गर्नु र?'

अर्थ स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार यही तथ्यसहितको जवाफ लेखा समितिलाई पठाइएको छ। 'विगतमा एकपटक कमजोरी हुँदा त्यसको ठूलो मूल्य राज्यले चुकाएको छ, त्यही किसिमको गल्ती दोहोरिन दिनु हुँदैन भन्नेमा हामी शतर्क छौँ,' स्रोतले भन्यो, 'सुरक्षण मुद्रण जस्तो प्राविधिक विषयलाई छपाइको सुरक्षासँग जोडेर प्रक्रिया रोक भन्नु नै सान्दर्भिक भएन।'

सुरक्षण मुद्रण उद्योग किन स्थापना भएन?
सार्वजनिक लेखा समितिले भनेजस्तै नेपालमै सुरक्षण मुद्रण उद्योग स्थापना गर्ने विषयमा ५ वर्षअघि नै अध्ययन भएको थियो। उद्योग विभागका तत्कालीन महानिर्देशक महेश्वर न्यौपाने तथा अर्थ मन्त्रालय राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख राजन खनाललगायतले नेपालमा सुरक्षण मुद्रण उद्योग स्थापनासम्बन्धी अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पनि तयार गरेका थिए।

यही प्रतिवेदनअनुसार औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डमा एउटा प्रस्ताव पनि त्यतिबेला नै लगिएको थियो। सुरक्षण मुद्रण उद्योग स्थापना गर्ने, त्यसको सञ्चालन गर्ने कार्यविधि तयार गर्ने र सुरक्षण मुद्रण उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारका विषयमा छलफल भए पनि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले त्यसको विरोध गर्‍यो। सञ्चार मन्त्रालयको विरोधपछि सुरक्षण मुद्रण उद्योग स्थापनासम्बन्धी प्रस्तावमाथि कुनै निर्णय भएन।

'सुरक्षण मुद्रण उद्योग कसरी स्थापना गर्ने, काम कसरी गराउने भन्ने कुरा अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र होइन,' अर्थका ती अधिकारीले भने, 'अध्ययन भइसकेपछि उद्योग मन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालयले त्यसलाई अघि बढाएनन्।' सुरक्षण मुद्रणको काम विशिष्ठ प्रकृतिको हुने र त्यसको काम निजी क्षेत्रले गर्न नसक्ने भन्दै सञ्चार मन्त्रालयले त्यसको जिम्मेवारी दिन नहुने अडान राखेको थियो। सरकारले केही समयअघि सुरक्षण मुद्रण स्थापनासम्बन्धि गठन आदेश स्वीकृत गरेको छ। काभ्रेपलाञ्चोकमा सुरक्षण मुद्रण उद्योग स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

सुरक्षण मुद्रण कम्पनी स्थापना गर्ने र त्यो कम्पनी सुरक्षण मुद्रण गर्न सक्षम हो भनेर सरकारले प्रमाणित गर्नुपर्छ। नोट छपाइदेखि पासपोर्ट र अन्य सुरक्षित स्टिकर यसैले छपाइ गर्न सक्ने भनी सरकारले प्रमाणित गरेको अवस्थामा मात्रै यस्तो कम्पनीले सुरक्षण मुद्रणको काम गर्न पाउँछन्।

चुडामणि शर्माले परिवर्तन नगरेको स्पेसिफिकेसन परिवर्तन गर्न लेखाको दबाब
विभागले पछिल्लोपटक २०७२ मा खरिद गरेको स्टिकर इन्डोनेसियाको कम्पनी पेरुम पेर्सेटाकन उआङ रि (पेरुम पेरुरी)सँग खरिद गरेको थियो। विभागले अहिलेकै स्पेसिफिकेसनका आधारमा यो कम्पनीसँग स्टिकर खरिद गरेकोमा अहिलेसम्म कुनै समस्या नदेखिएको विभागको जिकिर छ।

विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणि शर्माले इन्टरग्राफको सदस्य कम्पनीहरु मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी अन्तःशुल्क स्टिकर किनेका थिए। 'त्यतिबेला पनि यस्तै दबाब थिए, तर हामीले राजस्व चुहावटको संभावित जोखिम देखेर नै गुणस्तरीय स्टिकर किनिएको थियो,' स्टिकर खरिदबारे जानकार एक अधिकारी भन्छन्।

सरकारले त्यसअघि भने इन्टरग्राफको सदस्यबाहेकका छपाइ कम्पनीले पनि भाग लिन सक्ने गरी स्टिकर किनेको थियो। टंकमणि शर्मा महानिर्देशक हुँदा भारतीय कम्पनी गोप्सन इन्डियाले ठेक्का पाएको थियो। यो कम्पनी इन्टरग्राफमा आवद्ध थिएन। विभागका अधिकारीहरुका अनुसार न यो कम्पनीले समयमा स्टिकर आपूर्ति गर्‍यो न गुणस्तरीय नै। मदिरा व्यवसायीहरुले सबैभन्दा धेरै नक्कली स्टिकर यही बेलामा प्रयोग गरे। यसका केही मुद्दा अझै विचाराधीन अवस्थामा छन्।

'लेखा समितिको हस्तक्षेप गैरकानुनी'
खरिद प्रक्रिया सुरु भएलगत्तै संसदीय समितिले हस्तक्षेप गरेपछि उसैको क्षेत्राधिकार के हुने भन्ने विषय पनि अहिले बहसमा आएको छ। सार्वजनिक खरिदका जानकारसमेत रहेका पूर्वसचिव सुरेश प्रधान लेखा समितिले खरिद प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था नै नभएको जिकिर गर्छन्।

'खरिद प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्ने कुरा बजेट कार्यान्वयन गर्ने कार्यकारीकै अधिकारीभित्रको कुरा हो,' प्रधानले भने, 'लेखा समितिले त महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट लेखापरीक्षण भएपछि हेर्ने हो, काम सुरु हुने बित्तिकै प्रक्रिया रोक्न थाल्ने हो भने काम कसरी हुन्छ?'

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अन्य निकाय रहेको भन्दै प्रधानले लेखा समितिको हस्तक्षेप गैरकानुनी भएको प्रष्ट पारे। 'खरिद पक्रियामा कुनै त्रुटी भए महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाएपछि उहाँहरुले जति अध्ययन गर्न पनि पाउनुहुन्छ, अहिले नै रोक्ने कानुनी व्यवस्था मैले भेट्टाएको छैन,' उनले भने।

के भन्छन् सभापति?
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाहले भने कमिसनको चक्करमा विदेशी कम्पनीले मात्रै भाग लिन सक्ने गरी ठेक्का लगाउन खोजिएको आरोप लगाए। सभापति शाहसँग नेपाल लाइभसँगको टेलिफोन संवाद यस्तो छ:

अन्तःशुल्कको स्टिकर खरिदमा तपाईंहरुले प्रश्न उठाउनु भएको छ नि…
अन्तःशुल्कको स्टिकर छपाइको ठेक्का प्रक्रियामा नेपालीहरुलाई पनि समावेश गराउनु भनेर समितिबाट पहिले नै निर्णय भएको थियो। तर अहिले गरिएको टेन्डरमा नेपालीले समावेश हुन नपाउने व्यवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले यो प्रक्रिया रद्द गरेर अर्को प्रक्रिया सुरु गरी नेपालीलाई पनि सहभागी हुने अवसर दिनु भनेर लेखेर दिएका छौँ।

हामीले फलानो कम्पनीलाई दिनु भनेको होइन। नेपाली कम्पनीलाई पनि ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिन सक्ने वातावरण बनाउनु भनेको हो। नेपाली कम्पनीले सक्छु भन्दाभन्दै विदेशीलाई पोस्ने? नेपाली कम्पनीले उद्योग लगाउने तर काम गर्न नपाउने भन्ने हुन्छ?

लेखा समितिले प्रक्रिया रोक्न मिल्दैन भन्ने सरकारी निकायको जिकिर छ, तपाईहरुसँग त्यो अधिकार छ कि छैन?
हाम्रो निर्णय बर्खिलाप गएपछि केही न केही कारबाही त हुन्छ। हामीले लेखेर पठायौँ भने भोलि अख्तियारले मुद्दा चलाउँछ। उनीहरु विरुद्ध कारबाही हुन्छ। तारेख बोक्नुपर्छ अनि थाहा पाउँछन्।

सुरक्षण मुद्रणको कुरा पनि छ। नेपालमा त्यसको कानुन पनि छैन, नेपाली कम्पनीले सक्दैनन् भन्ने पनि छ नि!
त्यो केही होइन। अर्बौँ रुपैयाँ कमिसनको चक्कर हो। विदेशीलाई दिएपछि डलरमा कमिसन पाइने भयो। उतै राख्न पाइने भयो। यो सब चक्कर त्यसैको हो।

अन्तःशुल्कको स्टिकरलाई अलि जटिल र प्राविधिक विषय मानिन्छ। तपाईं आफैँ पनि अर्थराज्यमन्त्री हुनुभएको मान्छे, यो विषय…
पहिले भारतीय कम्पनीले पनि छापेकै हो। यहाँ पनि छापेकै हो। उनीहरुको नियत त्यही हो। सबै प्राविधिक कुरा देखाएर आफ्नो सेटिङ गर्ने हो। रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा एउटा प्रतिवेदन बनाइएको थियो। राजन खनाल (हालका अर्थसचिव)ले प्रतिवेदन दिएको पनि हो। त्यसपछि नेपालीलाई पनि समावेश गर्ने निर्णय भएको थियो। यो सबै लुकाएर नेपालीले गर्दैनन् भन्ने?

तर सुरक्षण मुद्रण गर्ने योग्यता पाएका त कुनै कम्पनी छैनन् भनेर उद्योग मन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालयले लेखेरै दिएका रहेछन्, नेपाली अयोग्य भएरै त होला नि!
नोट छाप्ने हो र त्यो? राष्ट्र बैंकले चीनबाट नोट छापिरहेको छ। पहिले नक्कली स्टिकर कलकत्ताबाट सेटिङ गराएर बेचेको छ। दुनियाँ लफडा छ। अख्तियारले पनि लेखेर दिएको छ। त्यसपछि उनीहरु आत्तिएका हुन्। अख्तियारले पनि लेखेर दिएको हो।

नेपालमा किन कम्पनी छैन? टेलिकमको रिचार्ज कार्ड हाम्रै निर्देशनपछि नेपालमा छाप्न थालिएको थियो। नेपाल टेलिकमको रिचार्ज कार्ड सस्तोमा नेपालमा छापिएको छ। हामीले १०० प्रतिशत नदिए पनि सुरुवातमा केही गर भनेको हो। केही पनि नगर्ने। यस्तो भएपछि व्यापार घाटा कसरी कम हुन्छ? ३ वटा देशमा कारोबार गरेको हुनुपर्ने भनेर तोकिएको छ, यती अर्बको कारोबार गरेको हुनुपर्ने भन्ने शर्त राखिएको छ। यस्तो अवस्थाम उद्योग कसरी आउँछ? कुन नेपाली आउन सक्छ।

बिगतमा इन्टरग्राफको सदस्य भएको भन्दा बाहेकको कम्पनीबाट छपाइ गर्दा त्यो समस्या आएको थियो। अब पनि आउन सक्ने जोखिम त भयो नि होइन?
इन्टरग्राफ भन्ने कुरा युरोपियन युनियनको हो। युरोपलाई प्रवर्द्धन गर्ने कुरा भयो। चीनले त इन्टरग्राफ मान्दैन। अमेरिकाले त मान्दैन। हामीले आइएसओ वा सोसरहको मान्यता प्राप्त भनेका हौँ। त्यसले त छाप्न पाउँछ त। आइएसओ मान्यताप्राप्त कम्पनीले भारतमा नोट छापिरहेको छ, उनीहरुलाई चाँहि इन्टरग्राफ नै चाहिने?

यहाँ त सुरक्षण मुद्रणको कुरा पनि छ नि!
सेक्युरिटी छैन भनेको छ, यत्रा आर्मी पुलिस के त? उनीहरुले गर्न सक्दैनन्?

मैले सुरक्षण मुद्रणको कुरा गरेको, मुद्रण सुरक्षाको होइन..
योभन्दा अगाडि भारतमा छापेको थियो। १०० रुपैयाँको नोट चीनमा छाप्छ। यिनीहरुले स्टिकर चाँहि छाप्न नहुने?

हुलाकले पनि इन्टरग्राफकै सदस्य भएको कम्पनीले मात्रै स्टिकर छाप्न पाउने भनेर ठेक्का लगाएको रहेछ नि!
उसलाई त हामीले भनेको छैन। हामीले यसमा नेपालीलाई भाग लिने वातावरण बनाऊ भनेका हौँ। नेपालीले भाग लिने वातावरण बनाउनुपर्छ। ५ वर्षका लागि एकैपटक टेन्डर किन गर्ने? एकैवर्षका लागि मात्रै गर्न नहुने के छ? ५ अर्बको किन्नुपर्ने छ भने ५० करोडको देऊ वा सुरुवात गर भनेको हो। नेपालीलाई सहभागी हुने मौका देऊ भनेको हो। उनीहरुको गलत मनसाय छ।

२/३ वटा नेपाली कम्पनीले सक्छौँ भनेका छौँ। उनीहरुले लेखा समितिमा आएर उनीहरु आएर छलफल गरेपछि हामीले प्रतिस्पर्धामा भाग लिन देऊ भनेको हो। लेखा समितिले पुरानो निर्णयअनुसार गर भनेको हो। यहाँ यतिको ठूलो भ्रष्टाचार हुन खोजिरहेको छ। तपाईंहरुले पनि बुझ्नुपर्छ।

प्रक्रिया रोकिएन वा तपाईंहरुको निर्देशन सरकारले मानेन भने के हुन्छ?
हामीसँग तमाम अधिकार छन्। हाम्रो निर्णय नमान्नेलाई के गर्ने भन्ने त छलफल गर्ने छौँ। यसमा फट्याइँ भइरहेको छ। तपाईंहरुलाई पनि प्राविधिक कुरा गरेर उनीहरुले अल्झाइरहेको छ। संसारमा सबै ठाउँका कम्पनीले इन्टरग्राफमा आवद्ध भएका छन् त? चीनले मान्दैन। इन्टरग्राफको उद्देश्य युरोपमा व्यापार प्रवर्द्धन गर्ने हो। खाली युरोप मात्रै किन? युरोपमा व्यापार प्रवर्द्धन गर्नेलाई किन दिने त।

अघिल्लोपटक चाँहि इन्टरग्राफकै सदस्य भएको इन्डोनेसियाली कम्पनीले स्टिकर छापेको रहेछ...
जसले गरोस्, तर नेपालीले प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पावस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो। अमेरिकन, इन्डोनेसिएन, रसियनले गरोस् हामीलाई के मतलब। नेपालीले सस्तोमा गर्न सक्छ भने काम गर्न दिनुपर्छ। भागै लिन नपाउने बनाइदिने? प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि नेपालीलाई भाग लिन पाउने वातावरण बनाऊ भनेको रहेछ। हामीले भनेको पनि त्यही हो।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।