काठमाडौं- नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउन लागेको मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्ने विषय भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई एक दर्जन बढी सुझाव दिएको छ।
संघको तर्फबाट अध्यक्ष राधा पोखरेलले सोमबार गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपाललाई भेटेर सुझाव दिएकी हुन्। संघले दिएका सुझावमा पुँजीबजारका लगानीकर्तालाई बैंकले लिने ब्याजदर घटाउनेदेखि लघुवित्त कम्पनीहरुलाई नयाँ लाइसेन्स दिन रोक्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
१. सेयर धितो कर्जामा लाग्ने ब्याजदर घटाइनुपर्छ।
२. सेयर धितो कर्जाको सीमा ६५ प्रतिशतबाट ८० प्रतिशतसम्म पुर्याउनुपर्छ।
३. पुँजीबजारका लगानीकर्तासम्म सरल तथा सुलभ तरिकाले पहुँच हुनेगरी अनलाइन ट्रेन्डिङ सिस्टम लागू गरिनुपर्छ।
४. सूचना प्रविधिमा आधारित पुँजी बजार विस्तारका लागि आरडब्लुएसलाई व्यापक बनाइनुपर्छ।
५. सेयर शिक्षा तथा तालिम जस्ता कार्यक्रमहरु देशव्यापी बनाइनुपर्छ।
६.बजेटमार्फत गैरआवासीय नेपालीलाई पुँजी बजारमा लगानी गर्ने दायरा फराकिलो बनाइन्छ भनिएकोमा त्यसलाई जतिसक्दो चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ।
७. सेयर बजारमा महिला सहभागिता बढाउन घरजग्गा कारोबारमा जसरी छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ, त्यसैगरी सेयर कारोबारमा पनि महिलालाई छुट दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
८. पुँजीबजारमा अधिक सप्लाई रोक्ने संयन्त्र भएन, त्यसैले बजामा रहेका ठूलाठूला कोषहरुलाई बजार निर्माताको रुपमा भित्र्याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
९. समयमा वार्षिक साधारणसभा नगर्ने कम्पनीका सञ्चालकहरुलाई ऐन नै संशोधन गरी कडा जरिवानाको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
१०. बैंकहरूले लगानीयोग्य पुँजीको कृत्रिम भुत देखाई समय समयमा सेयर बजारमा चलखेल गर्ने वातावरणको अन्त्य गर्नुपर्छ।
११. बैंकहरुमा रहेको तरलताको कारण बजारमा नकारात्मक असर परेको छ। त्यसैले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकहरुको सिसिडी रेसियो केही समयलाई भए पनि ८५ प्रतिशत गर्नुपर्छ।
१२. लगानीकर्ताहरुको अर्को टाउको दुखाइको विषय मार्जिन कलको त्रास पनि हो। केही हदसम्म गत वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गरिएको थियो। यसलाई थप वृद्धि गरी मार्जिन कलमुक्त लगानीकर्ता बनाउनुपर्छ।
१३. लाइसेन्स वितरण गरिएका लघुवित्तलाई बिग मर्जरमा जान प्रोत्साहित गरिनुपर्छ। नयाँ लाइसेन्स वितरण रोकिनुपर्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।