बुटवल- 'समृद्ध प्रदेश, खुसी जनता'को नारा दिएको प्रदेश ५ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को लागि साढे ३६ अर्ब बराबरको बजेट ल्याएको छ।
आगामी वर्षकको बजेटको प्राथमिकतामा सरकारले कृषि, पर्यटन, उद्योग, भौतिक पूर्वाधार तथा मानव संसाधन विकासलाई राखेको छ।
प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीसमेत रहेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले गत आर्थिक वर्षका कतिपय कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै गत आर्थिक वर्ष भन्दा सवा ८ अर्ब बढी बजेट विनियोजन गरेका छन्।
कुल विनियोजनमध्ये चालु तर्फ १३ अर्ब ४५ करोड ५ लाख अर्थात ३६ दशमलव ९४ प्रतिशत रहेको छ। त्यस्तै गरी पुँजीगत तर्फ १८ अर्ब ५७ करोड ६४ लाख अर्थात ५१ दशमलव ०१ प्रतिशत रहेको छ।
वित्तीय हस्तान्त्रण अन्तर्गत स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराई सशर्त अनुदान तर्फ १ अर्ब ३८ करोड १८ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदान तर्फ ५० करोड, समपूरक अनुदान तर्फ १ अर्ब ५० करोड र विशेष अनुदान तर्फ १ अर्ब गरी कुल ४ अर्ब ३८ करोड १८ लाख बिनियोजन गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले आन्तरिक राजश्वबाट ४ अर्ब ५१ करोड ४० लाख, राजश्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ९१ करोड २३ लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ३० करोड, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ५४ करोड १ लाख, सर्शत अनुदानबाट ७ अर्ब ७७ करोड ४ लाख, चालु आर्थिक बर्षको वचतबाट रकमबाट ५ अर्ब, समपूरक अनुदानबाट ८० करोड र विशेष अनुदानबाट ५० करोड प्राप्त हुने अनुमान गरेको बताए।
प्रदेश योजना आयोगले तयार गरेको आवधिक योजनाअनुसार प्रदेशसभा सदस्यले छनोट गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न भन्दै सरकारले स्थानीय तहलाई सर्शत अनुदानका लागि १ अर्ब बजेट छुट्याएको छ। शीतभण्डार, पशु वधशाला निर्माण, पशुपंक्षी प्रयोगशाला स्थापनाका लागि ३८ करोड ९८ लाख सर्शत अनुदानतर्फ सरकारले विनियोजन गरेको छ।
सरकारले प्रदेशले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुरुप योजना सञ्चालन गर्नका लागि समपूरक अनुदानवापत गाउँपालिकालाई कम्तीमा १ करोड ५० लाख, नगरपालिकालाई २ करोड र उपमहानगरपालिकालाई ३ करोड रकम छुट्याएको छ।
गरिबी न्यूनीकरण गर्ने भन्दै सञ्चालित मूख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। सरकारले सबै गाउँपालिकालाई ५२ लाखका दरले विशेष अनुदान र सोको अनुगमन, सहजीकरण र व्यवस्थापनका लागि ४१ करोड बजेट विनियोजन गरेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री पोखरेलले बताए।
सरकारले प्रदेशमा संचार माध्यम र संचारकर्मीको क्षमता विकास र प्रोत्साहन गरी व्यावसायिकता प्रवर्द्धन गर्नको लागि विशेष ध्यान दिइएको जनाएको छ। यो गत आर्थिक बर्षको भन्दा नयाँ कार्यक्रम हो।
प्रदेशसँगको सहकार्यमा टेलीभिजन तथा रेडियो कार्यक्रमका लागि २ करोड विनियोजन गरेको मन्त्री पोखरेलले जनाए। त्यस्तै संचार क्षेत्रसंगको सहकार्य र क्षमता विकास समेतका कार्यको लागि ४ करोड विनियोजन गरेको मन्त्री पोखरेलले जनाए।
साथै, संचार तथा सूचना प्रविधि शिक्षाका लागि सूचना प्रविधि नवप्रवर्तन केन्द्र तथा सूचना प्रविधिको प्रवर्द्धनका लागि सूचना प्रविधि पार्क स्थापना गर्न १० करोड छुट्याएको तथा टेलिफोन सुविधा नपुगेका स्थानमा सेवा बिस्तारका लागि दूरसंचार कम्पनीहरुसँग सहकार्य गरिने उनले जनाए।
चालू आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को कूल बजेट २८ अर्व ९ करोड ३ लाखमा नेपाल सरकारवाट विभिन्न मितिमा सशर्त अनुदानतर्फका आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १ अर्ब ६७ करोड ५५ लाख ७४ हजार र समपूरक अनुदानबापत ६९ करोड थप रकम हस्तान्तरण भइआएको थियो।
तर समयमा खर्च गर्न नसक्दा नेपाल सरकारबाट सशर्त अनुदानतर्फका रु. ६ करोड ३४ लाख बरावरका आयोजना तथा कार्यक्रमहरु संघमा फिर्ता भएको छ।
प्रदेश ५ सरकारले चालू आर्थिक वर्षको जेष्ठ ३१ सम्ममा प्रदेश सरकारको कूल खर्च संशोधित बजेट रकमको ४० प्रतिशत रहेको छ। कूल खर्चमध्ये चालूतर्फ संशोधित अनुमानको ४६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ संशोधित रकमको ३५ प्रतिशत रहेको सरकारले जनाएको छ।
कृषि, पर्यटन, उद्योग, मानव संशाधन र पूर्वाधारको बिकास प्रदेश अर्थतन्त्रका संवाहक मानेको प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको बताएको छ।
'गरौं व्यावसायिक कृषि, यसैबाट सुरु हुन्छ प्रदेशको समृद्धि' भन्ने मूल नारा आत्मसात गर्दै कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण गरी कृषि प्रवर्द्धन गर्न वित्तीय संस्थाहरुको सहकार्यमा कृषकहरुलाई सुलभ कर्जा उपलब्ध गराउने तथा उक्त कार्यमा सहजीकरण गर्दै सहुलियत ब्याजमा नगद अनुदान उपलब्ध गराइने सरकारले जनाएको छ। यसका लागि सरकारले १० करोड बिनियोजन गरेको छ।
कृषिकर्मी रोजगार कार्यक्रम
केन्द्र सरकारले प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमजस्तै प्रदेश ५ सरकारले कृषिकर्मी रोजगार कार्यक्रम संचालनमा ल्याईने जनाएको छ। कृषि क्षेत्रमा श्रमिकको अभाव र बजारमा बेरोजगारीको समस्या रहेको स्थितिलाई सम्बोधन गर्न कृषिकर्मी रोजगार कार्यक्रम संचालनमा ल्याइन लागेको सरकारले जनाएको छ। यस कार्यक्रमले उपलब्ध श्रमशक्तिलाई कृषि तथा पशुजन्य फर्म तथा उद्योगमा परिचालन गर्दै स्थानीय स्तरमा रहेका उत्पादनमूलक कृषिभूमिको समूचित प्रयोग गरी स्थानीय स्तरमै रोजगारी सृजना गर्ने जनाएको छ । यसका लागि प्रदेश ५ सरकारले १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
चालू आर्थिक बर्षमा प्रारम्भ गरिएको 'स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम' लाई निरन्तरता दिइएको सरकारले यस कार्यक्रमलाई प्रत्येक स्थानीय तहसम्म र्पुयाउने नीति अनुरुप आगामी आर्थिक वर्षमा थप २४ स्थानीय तहहरुमा विस्तार गर्नेगरी सम्पूर्ण प्याकेज कार्यक्रमका लागि ३५ करोड विनियोजन गरेको छ।
सरकारले प्रदेशको समृद्धिका लागि बुटवल-भैरहवा, घोराही–तुलसीपुर, लुम्बिनी–तौलिहवा र कोहलपुर–नेपालगंज एवम् सो आसपासका क्षेत्रहरु प्रमुख शीर्ष विन्दुहरु रहेको उल्लेख गरेको छ। यी स्थानको विकासका साथै आर्थिक वृद्धिलाई तीब्रता दिन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको छ।
चालू आर्थिक वर्षमा ३५ गाउँपालिकामा सञ्चालित मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षमा सबै गाउँपालिकामा सञ्चालन गरिने सरकारले जनाएको छ। यसका लागि प्रति गाउँपालिका ५२ लाखका दरले विशेष अनुदान र सोको अनुगमन, सहजीकरण र व्यवस्थापन खर्च समेत गरी सरकारले ४१ करोड छुट्याएको छ। यसैगरी प्रदेश भित्रका नगरपालिका तथा गाउँपालिकालाई अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थप ५९ करोड समेत गरी कूल १ अर्ब विशेष अनुदानको व्यवस्था गरेको छ।
युवाको पौरख, प्रदेशको गौरव मूलमन्त्रका साथ युवाहरुलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गरी सीप र दक्षतासँग आबद्ध गराउँदै लगिने जनाएको छ। कृषि विषयमा उच्चशिक्षा हासिल गरेका युवाहरुलाई स्रोतव्यक्ति तथा उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम र पढ्दै कमाउँदै अभियानका लागि कृषकसंग विद्यार्थी कार्यक्रम लगायतका युवा लक्षित कृषि ब्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ। यसका लागि १० करोड विनियोजन गरेको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए।
एक निर्वाचन क्षेत्र, एक औद्योगिक ग्राम
सरकारले आगामी ३ वर्षभित्र प्रत्येक स्थानीय तहमा उद्योगग्राम स्थापना गर्ने नीति लिएको छ। सरकारले उक्त नीति अनुरुप आर्थिक वर्ष २०७६।७७ मा एक निर्वाचन क्षेत्र एक औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने कार्यक्रम अघि वढाएको छ। यस कार्यक्रमका लागि स्थान छनौट र डिपिआर तयार गरी कार्य आरम्भ गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको सरकारले जनाएको छ।
शिक्षामा गत चालु वर्ष भन्दा कम
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष शिक्षा क्षेत्रको विकास कार्यक्रमको लागि ५७ करोड विनियोजन गरेको छ। उच्च शिक्षातर्फ कूल २३ करोड बजेट विनियोजन गरेको सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा भने गत वर्षभन्दा २१ करोड कम बजेट विनियोजन गरेको छ।
सरकारले शैक्षिक विकास तथा प्राविधिक शिक्षाको विकास गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत बालविकासको मापदण्ड, नमूना बालविकास केन्द्र स्थापना, मातृभाषामा पाठ्यक्रम निर्माण र प्रयोग, पुस्तकालय सहयोग, शिक्षण सामग्री विकास र उत्कृष्ट शिक्षक तथा शैक्षिक संस्थालाई प्रोत्साहन समेतका लागि वजेट बिनियोजन गरेको छ।
प्राविधिक तथा बहुप्राविधिक शिक्षालयहरुलाई सहयोग गर्न ५ करोड रकम छुट्याएको सरकारले कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय सञ्चालन गरेका विद्यालयलाई गुणस्तर सुदृढीकरणका लागि २ करोड ४० लाख बजेटको व्यवस्था गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
