काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि प्रदेश ३ ले ४७ अर्ब ६० करोड ७८ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ। प्रदेश ३ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश प्रसाद ढुंगेलले आईतबार प्रदेशसभामा सो बजेट पेस गरेका हुन्। यो अन्य ६ प्रदेश तुलनामा सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट हो।
यो प्रदेशमा कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ २४ अर्ब ४६ करोड ७९ लाख ९० हजार अर्थात् ५१ दशमलव ३९ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ २२ अर्ब ८३ करोड ९८ लाख ९६ हजार अर्थात् ४७ दशलमव ९८ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३० करोड अर्थात् शून्य दशमलव ६३ प्रतिशत विनियोजन भएको छ।
प्रदेश ३ ले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरेको खर्चको श्रोतमध्ये कर राजश्वबाट १५ अर्ब ४९ करोड ४९ लाख रुपैयाँ, अन्तर सरकारी अनुदानतर्फ १८ अर्ब ६ करोड १३ लाख रुपैयाँ, अन्य राजश्व तर्फ ७ अर्ब ३० करोड र चालु आर्थिक वर्षको राजश्व बचततर्फ ६ अर्ब ७५ करोड १६ लाख ८६ हनार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।
प्रदेश ३ ले शिक्षा तथा संस्कृति क्षेत्र बजेटको प्राथमिकतामा राखेको छ।
‘निरक्षरतामुक्त प्रदेश तीन, पूर्ण साक्षार भएको उज्यालो दिन’ अभियानअन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षभित्र प्रदेशका सबै जिल्लालाई साक्षर घोषणा गरिसक्ने लक्ष्य लिएको छ।
प्रदेश तीनको ईच्छा, छोरी बुहारीलाई उच्च शिक्षा’ भन्ने अभियान पनि आगामी आर्थिक वर्षबाट लागू गरिने भन्दै बजेटमा समेटिएको छ।
प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका सामुदायिक क्याम्पसमा पढ्ने छात्राहरुका लागि ‘छोरीबुहारी छात्रवृत्ति कार्यक्रम' प्रदेश सरकारले ल्याएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ ‘मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम’लाई बजेटको प्राथमिकतामा राखिएको छ। त्यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षलाई स्वास्थ्य परीक्षण वर्षका रुपमा घोषणा गरी ३० वर्षमाथिका विपन्न, अल्पसंख्यक तथा लोपोन्मुख जाति, शहिद तथा बेपत्ता परिवारलगायतका लागि निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गरिने बजेमा उल्लेख छ।
‘एक विद्यालय, एक नर्स कार्यक्रम'लाई पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ।
सडक क्षेत्रमा हुने दुर्घटनाका घाईतेको शीघ्र उपचारको व्यवस्था मिलाउन सडक क्षेत्रको निश्चित दुरीमा रहेको स्वास्थ्य संस्थालाई दुर्घटना रेस्पोन्स सेन्टरका रुपमा विकास गर्ने तथा सबै अस्पतालमा ‘बृहत् आकस्मिक प्रसुती तथा नवजात शिशु सेवा’ कार्यक्रमलाई बजेटमा राखिएको छ।
त्यसैगरी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक क्षेत्रतर्फ पनि प्रदेश तीनले धेरै नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ। ‘प्रदेश तीनको सरोकार, महिलालाई सामाजिक र आर्थिक अधिकार’ अभियान, किशोरी विकास कार्यक्रम, सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त कार्यक्रम, प्रदेश र स्थानीय तहको एउटै सन्देश, बालविवाहमुक्त हाम्रो प्रदेश’ अभियान सञ्चालन गर्ने, समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना कार्यक्रम लागू गर्नेजस्ता विषयहरुलाई बजेटमा पारिएको छ।
युवा तथा खेलकुद क्षेत्रतर्फ ‘राष्ट्रका लागि खेलकुद, स्वास्थ्यका लागि खेलकुद’ नारासहित खेल पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ।
कृषि, भूमि एवं सहकारी क्षेत्रतर्फ ‘विशिष्टिकृत उत्पादन क्षेत्र’ निर्धारण गर्ने, कृषि पेशालाई मर्यादित पेशाको परिचय दिन तथा त्यसपेशालाई प्रात्साहन गर्न ‘मुख्यमन्त्री कृषि पुरस्कार कार्यक्रम’को घोषणा बजेटमार्फत् गरिएको छ।
‘एक स्थानीय तह, एक विशेष उत्पादन,‘एक नेपाली एक फलफूल बिरुवा रोपण’अभियान, ‘कृषि व्यवसायमा युवा स्वयंसेवक परिचालन’ नाराका साथ २ सय युवालाई व्यवहारिक र सैद्धान्तिक तालिम दिने विषयलाई सरकारले बजेटमा समावेश गरेको छ।
त्यसैगरी, वन संरक्षणतर्फ ‘एक समूह, एक वन उद्यम’ कार्यक्रमलाई अगाडि सारिएको छ।
वातावरण संरक्षणका लागि ‘वातावरण संरक्षण, हाम्रो अभिभारा, पृथ्वी हाम्रो सहारा’भन्ने भावना जगाउन सचेतना कार्यक्रम, सडक किनारा हरियाली विकास कार्यक्रम, जीवनका लागि पानी कार्यक्रममार्फत पानीको मुहानको संरक्षणलगायत विषयलाई बजेटमा राखिएको छ।
विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा युवा वैज्ञानिकलाई उत्प्ररित गर्न ‘विज्ञान आईडिया इन्क्युवेसन केन्द्र स्थापना, लाईफ साईन्स फङेसनल जिनोमिक्स प्रयोगशाला स्थापना गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ।
पर्यटन पूर्वाधारतर्फ सन् २०२० देखि २०३० सम्मलाई प्रदेश भ्रमण वर्षका रुपमा मनाउने, ‘पर्यटन क्षेत्रको विस्तार, प्रदेश समृद्धिको आधार भन्ने अवधारणालाई लागू गर्न बजेट छुट्याईएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हकहितका क्षेत्रमा ‘हामी सबै उद्यम’ भन्ने नारालाई सार्थक परम्परागत सीप प्रवद्र्धन कार्यक्रम र ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक औद्योगिक ग्राम स्थापना’ कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
सडक पूर्वाधारका क्षेत्रमा प्रदेश तीनले रामेछाप–दोलखा–सिन्धुपाल्चोक–नुवाकोट–धादिङ–चितवन मकवानपुर–सिन्धुली–काभ्रे जोड्नेगरी ‘पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथ बनाउने र भीमफेदी–कुलेखानी सडकखण्डलाई ‘पोष्ट बहादुर बोगटी सुरुगमार्ग' बनाउने भन्दै बजेट विनियोजन भएको छ।
हेटौंडा–फाखेल–फपिङ सडक स्तरोन्नतीलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ।
त्यसैगरी, काठमाडौं उपत्यकासँगको पहुँचको दुरीलाई छोट्याउन चौतारा–सिपाघाट–कात्तिके–काठमाडौं सडक र टोखा–छहरे–नुवाकोट सडकलालाई बिस्तार गर्न बजेट छुट्याईएको छ।
यातायात व्यवस्थापनका क्षेत्रमा सार्वजनिक–निजी–साझेदारीमा ईलेक्टिक मास ट्रान्जिट प्रणालीलाई सञ्चालन गर्न अनुदान रकम छुट्र्याइएको छ।
खानेपानी तथा सरसफाईमा ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रम र सुख्खा क्षेत्र खानेपानी योजना कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले बजेट छुट्याएको छ।
सबैभन्दा ठूलो कार्यक्रमका रुपमा प्रदेश तीनले प्रदेशको सन्तुलित विकास गर्न भन्दै १ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बराबरको ‘प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ल्याएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।