काठमाडौं- कर्णाली प्रदेशले आगामी वर्षका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नक्कल गर्दै ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ संचालन गर्ने घोषणा गरेको छ। आइतबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा सरकारले यो कार्यक्रम समावेश गरेको हो।
आइतबार ल्याइएको सरकारले ३४ अर्ब ३५ करोडको वार्षिक बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको हो।
अर्थमन्त्री प्रकाश ज्वालाले विभिन्न नाराहरु राख्दै बजेट पेश गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले युवाहरुलाई रोजगारी भन्दा सस्तो लोकप्रियताका लागि प्रचार गरेको भन्दै आलोचना भईरहेको समयमा कर्णाली प्रदेशले यस्तै कार्यक्रम समेत समेटेको छ।
प्रदेश सरकारले योसँगै मनमोहन सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, छोरीबुहारी मुलप्रवाहीकरण कार्यक्रम लगायतलाई बजेट छुट्याएको छ। सडक सुविधा नभएका हुम्ला र डोल्पाका जेष्ठ तथा पूर्ण अपाङ्गगता भएका व्यक्तिका लागि हवाई टिककमा सहुलियत दिन १ करोड ५० लाख बजेट व्यवस्था गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले बजेटमा पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि १ अर्ब २० करोड बजेट छुट्याएको छ।
कर्णाली पूर्वाधार विकास प्रमुख प्राधिकरण गठन गर्ने डिपिआर सम्पन्न भएका परियोजनहरुलाई परियोजना बैंकमा राख्ने बजेटमा उल्लेख छ।
एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक कार्यक्रम सञ्चालन हुने बजेटका कार्यक्रममा उल्लेख छ। यसका लागि प्रदेश सरकारले १ अर्ब २९ करोड, खानेपानी क्षेत्रमा १ अर्ब ३८ करोड ३५ लाख र सिँचाइ क्षेत्रमा १ अर्ब ७० करोड २५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको बजेटमा उल्लेख छ।
स्थानीय तहका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान ४० करोडबाट बढाएर ८० करोड पुर्याइएको बजेटमा उल्लेख छ।
कर्णाली पूर्वाधार विकास लगानी कोषमा ३ अर्ब बजेट प्रदेश सरकारले छुट्टाएको छ।
नेपाल सरकार, विकास साझेदार वा विदेशी लगानीकर्ताबाट आउने रकम समेत यो कोषमा जम्मा गर्दै खर्च गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
कुल सिलिङ ३४ अर्ब ३५ करोड
कर्णाली प्रदेशले ३४ अर्ब ३५ करोडको बजेट ल्याएको छ।
चालु खर्चतर्फ १३ अर्ब ५ करोड ९६ लाख ५३ हजार र पुँजीगततर्फ २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार विनियोजन गरिएको छ।
बजेटको स्रोत मध्ये आन्तरिक राजश्व २५ करोड १० लाख ४१ हजार उठाउने लक्ष्य छ भने चालु बजेटमा खर्च नभएको ८ अर्ब ९४ करोड ७४ लाख ८४ हजार छ।
यस्तै संघीय सरकारबाट राजश्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने ७ अर्ब ४४ करोड ४३ लाख, प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँटबाट आउने २ करोड ७४ लाख र सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब २७ करोड २७ लाख हुने वजेटमा उल्लेख छ । समपुरक र विषेश अनुदानबाट १ अर्ब ८१ करोड २२ लाख अनुदान प्राप्त हुने नपुग हुन आउने ७५ करोड आन्तरिक ऋणबाट जुटाइने बजेटमा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।