काठमाडौं- सातै प्रदेशका सरकारले आज आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट सार्वजनिक गर्दैछन्।
संघीय सरकारले भने १५ जेठमै बजेट ल्याइसकेको छ। 'अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४' अनुसार संघले १५ जेठ, प्रदेशले १ असार र स्थानीय तहले १० असारमा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ।
संघीय सरकारले ल्याएको बजेटको आकार १५ खर्ब ९ अर्ब बराबरको थियो।
७ वटै प्रदेशका सरकारले संघले छुट्याएको वित्तीय हस्तान्तरण, राजस्व बाँडफाँट र प्रदेशको आफ्नो आन्तरिक स्रोतलाई समेटेर बजेट ल्याउन लागेका हुन्।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले जनसंख्या, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकांक, पूर्वाधार एवं खर्च आवश्यकतालाई आधार मानेर वित्तीय हस्तान्तरण तथा राजस्व बाँडफाँडको आधार तय गरेको थियो।
संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारले करिब १५ प्रतिशत बजेट पाउँछन्। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशमा न्यूनतम १३ अर्बदेखि बढीमा १९ अर्बसम्मको वित्तीय हस्तान्तरण भएको छ। त्यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कमध्ये स्थानीय र प्रदेश तहलाई १ खर्ब ९ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बाँडफाँड भएको छ।
यसबाट सबै प्रदेशमा गरी ५७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। प्रदेशले आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट १५ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ उठाउन सक्ने अनुमान अर्थ मन्त्रालयको छ।
प्रादेशिक सरकारले ल्याउन लागेको बजेटमा मुख्यतया कृषि, विकास निर्माण र संरचना निर्माणलाई जोड दिइएको छ।
कुन प्रदेशको कति बजेट?
स्थायी राजधानी विराटनगर तोकिसकेको प्रदेश १ ले करिब ३६ अर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। चालू आावमा प्रदेश १ को बजेट ३५ अर्ब ९३ करोड थियो।
संघीय सरकारको नारा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’सँग मेल खानेगरी प्रदेश १ सरकारले ‘समृद्ध प्रदेश, सुखी प्रदेशवासी’ नारा ल्याएको छ र त्यहीअनुसार आफ्नो बजेटको प्राथमिकता तय गरेको छ।
त्यस्तै, प्रदेश २ ले ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। यो चालू आवको बजेट २९ अर्बभन्दा बढी हो। प्रदेश २ सरकाले विकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। कृषिको व्यवसायीकरण र शिक्षा पनि उसको प्राथमिकतामा छ।
प्रदेश ३ सरकारले भने अन्य प्रदेशको तुलनामा ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदैछ। चालू आवमा ३५ अर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँको बजेट घोषणा गरेको प्रदेश ३ ले आगामी आवका लागि ४० अर्बभन्दा बढी रुपैयाँको बजेट ल्याउन लागेको हो। ठूलो अंकमा राजस्व संकलन गर्ने प्रदेश ३ सरकारको लक्ष्य छ।
गण्डकी प्रदेशले पनि यसपटक बजेटको दायरा फराकिलो बनाउने भएको छ। चालू आवमा २४ अर्ब बराबरको बजेट ल्याएको यस प्रदेशले २६ अर्बभन्दा बढीको आकारमा बजेट ल्याउँदैछ। गण्डकी प्रदेशले कृषि, पर्यटन, उर्जा र उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ।
प्रदेश ५ सरकारले ३५ अर्ब बराबरको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। आगामी आवको बजेटमा सडक, विद्युत, खानेपानी, सिँचाइलगायतका क्षेत्र प्रदेश ५ सरकारको प्राथमिकतामा छन्।
कर्णाली प्रदेशको बजेटको सीमा ३० अर्ब हाराहरी रहने बताइएको छ। प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्ने प्राथमिकता कर्णाली प्रदेश सरकारको छ।
पहिलो वर्ष २४ अर्बको बजेट ल्याएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आवमा बजेटको सीमा बढाउने बताइएको छ। बजेटको आकार २६ अर्बभन्दा माथि पुगेन्छ। कृषिको व्यवसायीकरण, सडक, खानेपानी, सिँचाइ, पूर्वाधार निर्माण, पर्यटन र जलविद्युत क्षेत्रको विकास सुदूरपश्चिम सरकारका प्राथमकितामा छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
