काठमाडौं– भारतसँगको पारवहन सन्धि संशोधन नहुन्जेल आयातकर्ताले भन्सार प्रक्रिया पूरा गरेर इसिटिएसबिनै रेलबाट ढुवानी गर्न पाउने भएका छन्।
कोलकाता पश्चिम बंगालको उच्च अदालतले बुधबार अन्तरिम आदेशमार्फत बन्दरगाह भन्सारलाई कन्टेनर ढुवानीमा इसिटिएस अनिवार्य नगर्न र नगराउन भनेको हो। नेपाल–भारत पारवहन सन्धिमा इसिटिएसको प्रावधान नभएको भन्दै नेपाल कस्टम हाउस एजेन्टले कोलकाता पश्चिम बंगाल उच्च अदालतमा बन्दरगाह भन्सारविरुद्ध रिट दायर गरको थियो।
उच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै तेस्रो मुलुकबाट कोलकाता बन्दरगाह हुँदै रेलमार्गबाट ढुवानी हुने कन्टेनरमा इसिटिएस सेवा लिनैपर्ने बाध्यता हटेको छ।
पारवहन सन्धि संशोधन नगरी इसिटिएस अनिवार्य गर्न नमिल्ने उच्च अदालतको अन्तरिम आदेशमा उल्लेछ। साथै इसिटिएस अनिवार्य नभई ऐच्छिक रहेको समेत आदेशमा उल्लेख छ।
नेपालको समुद्रपार व्यापारको खर्च न्यूनीकरण गर्ने भन्दै भारतीय समुद्री बन्दरगाहबाट ‘डाइरेक्ट ट्रान्ससिपमेन्ट’ मोडेलमा ढुवानीका लागि इसिटिएस लागू गर्ने निर्णय भएको थियो। निर्णय पारवहन सन्धि विपरीतर हेको भन्दै एजेन्टहरु अदालत पुगेका थिए।
गत फागुन ३ देखि सुरु भएको यो प्रणाली चैत १७ देखि रेलमार्गको ढुवानीमा अनिवार्य गरिएको थियो।
सन्धिमा कोलकाता बन्दरगाहमा ६ प्रकारका कागजात पेस गरेर जाँचपास गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। यही प्रक्रियाले समय र लागत बढेको भन्दै न्यूनीकरणका लागि भन्दै बन्दरगाह भन्सारले इसिटिएस कार्यान्वयनमा ल्याइएको जनाएको थियो। तर, यो व्यवस्था लागू भएर पनि सिपिङ कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा नहुँदा प्रतिकन्टेनर ढुवानी खर्च ४० हजार रुपैयाँसम्म बढेको गुनासो आयातकर्ताको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
