काठमाडौं– सिभिल सहकारी र सिभिल होम्सको विवादमा पूर्व सांसद एवं हाउजिङ व्यवसायी इच्छाराज तामाङको निवेदनमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। बिहीबार भएको अन्तिम सुनुवाइमा तामाङको मागका विषयमा निर्णय हुने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो। उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र रमेशप्रसाद भण्डारीको इजलासले मुद्दालाई प्राथमिकता मात्र दिने आदेश गरेको हो।
आफै सञ्चालक र आफै ऋणी हुँदै सहकारीको रकम अपचलन गर्न लागेका भन्दै सहकारीका सेयर सदस्यले हालेको एक मुद्दाविरुद्ध तामाङले पनि निवेदन दिएका थिए। सिभिल सहकारीका सेयर सदस्य शिवलाल भण्डारीले हालेको निषेधाज्ञा खारेज भई आफ्नो पक्षमा अन्तरिम आदेश माग गर्दै तामाङ स्वयं उच्च पुगेका थिए। तामाङले २०७६ जेठ २ गते फुटकर निवेदन दर्ता गराएका थिए। सुरुमा सेयर सदस्य भण्डारीले २०७५ चैत १० गते निवेदन दर्ता गरेका थिए।
यस्तो थियो विवाद
व्यावसायिक घराना सिभिल समूहको स्वामित्वमा रहेको सिभिल सहकारी संस्थाको ऋण विवादमा जिल्ला अदालत काठमाडौं र उच्च अदालत पाटनमा ४ थान मुद्दा दर्ता भएका छन्।
उक्त समूहको जिल्ला अदालतमा १ र उच्चमा ३ थान मुद्दा रहेका छन्। आफ्नै लगानीमा रहेको सहकारी संस्था र आफ्नै हाउजिङ कम्पनीलाई ८० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण गैरकानुनी रुपमा प्रवाह गरेर सहकारी संस्था धरासायी भएपछि सेयर सदस्यले हालेको मुद्दाविरुद्ध तामाङ आफै उच्च पुगेका थिए। तामाङले सेयर सदस्य भण्डारीले हालेको निवेदन गैरकानुनी भएकाले खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन्।
सिभिल समूहका नाममा उच्च अदालत पाटनमा यसअघि पनि मुद्दा दायर भएको थियो। सो मुद्दामा अदालतले तामाङका विपक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। यसपछि सो आदेश खारेजीको माग गर्दै तामाङ पक्षले मुद्दा हालेको हो।
अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै तामाङकै आफन्त एवं सहकारीका अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठले पनि बैसाख ३० गते निवेदन दर्ता गराएका थिए।
सिभिल समूह अन्तर्गत निर्माण, सहकारी र हाउजिङ कम्पनी रहेका छन्। उक्त समूहका अनुसार सबै समूहका सञ्चालक एवं प्रवर्द्धक तामाङ नै हुन्। सहकारीका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका तामाङलाई वेबसाइटमा भने वरिष्ठ सल्लाहकार भनी चिनाइएको छ। सहकारीका अध्यक्ष रहेका केशवलाल श्रेष्ठ र तामाङबीच मामाससुरा र भान्जेज्वाइँको नाता छ।
सिभिल होम्स विवादमा मुद्दाको सुरुवात जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट भएको थियो। सिभिल सहकारी डुबाउने र धितोमा राखिएको रकम नतिरी फुकुवा गर्ने प्रयास थालनी भएपछि सुरुमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा निषेधाज्ञा मुद्दा लिएर सहकारी सेयर सदस्य शिवलाल भण्डारी पुगेका थिए।
तामाङ अध्यक्ष रहेको सिभिल होम्सले उक्त सहकारी संस्थाबाट ५ अर्ब ७६ करोड ७८ लाख २ हजार ५ सय १७ रुपैयाँ न्यून मूल्यांकन गरी ऋण लिएको र उक्त रकम चुक्ता नगरी मिलेमतोमा फुकुवा गरेर हक हस्तानतरण गर्न लागेपछि भण्डारी जिल्ला अदालत पुगेका थिए। उक्त निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै जिल्ला अदालतले २०७५ फागुन २ गते ऋण चुक्ता नगरी फुकुवा नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
काठमाडौं महानगरपालिका-११ सुन्धारामा रहेको सिभिल होम्सको नाममा रहेका जग्गा मालपोत कार्यलयमा रोक्का रहेको छ। सो जग्गा फुक्का गर्नका लागि सहकारीमा मिलेमतोमा ऋण तिरेको देखाउने प्रयास तामाङ लगायतको समूहले थालनी गरेका भण्डारीको दाबी छ। तामाङले उक्त सहकारीको ऋण बाँकी नै राखेर अर्कै बैंकमा राखेर धितो लिने प्रयास गर्ने कार्य निषेधाज्ञाले रोकिनुपर्ने भण्डारीको जिकिर छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
