काठमाडौं- व्यवसायिक घराना सिभिल समूहको स्वामित्वमा रहेको सिभिल सहकारी संस्थाको ऋण विवादमा जिल्ला अदालत काठमाडौं र उच्च अदालत पाटनमा ४ थान मुद्दा दर्ता भएका छन्। यी मुद्दा प्रभावमा पार्न पूर्व सांसद एवं सिभिल समूहका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङले चलखेल सुरु गरेको पाइएकाे छ।
उक्त समूहको जिल्ला अदालतमा १ र उच्चमा ३ थान मुद्दा रहेका छन्। आफ्नै लगानीमा रहेको सहकारी संस्था र आफ्नै हाउजिङ कम्पनीलाई ८० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण गैरकानुनी रुपमा प्रवाह गरेर सहकारी संस्था धरासायी भएपछि शेयर सदस्यले हालेको मुद्दा असफल बनाउन तामाङले चलखेल सुरु गरेका हुन्।
सोल्टिमोड मुख्य कार्यालय रहेको सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारीका शेयर सदस्य शिवलाल भण्डारीले दायर गरेको निषेधाज्ञा मुद्दा असफल गराउन पूर्व सांसद तामाङले चलखेल गरेका हुन्। उच्चमै तामाङ आफैँ फुटकर निवेदन लिएर समेत पुगेका छन्। तामाङले शेयर सदस्य भण्डारीले हालेकाे निवेदन गैरकानुनी भएकाले खारेज हुनुपर्ने जिकीर गरेका छन्।
बिचौलियामार्फत् अदालतका मुद्दा प्रभावमा पार्न उनी लागी परेको बताइएको छ। यसका साथै तामाङ आफैँले मात्र मुद्दा हालेका छैनन्, प्रभािवत पार्न मामाससुरालाई अदालतमा मुद्दा हाल्न लगाइ आफ्नो पक्षमा फैसला गराउन र सो काम सफल नभए मुद्दाको पेसी सार्दै लम्ब्याउने चलखेलमा लागेको उच्च अदालत स्राेतले जनाएकाे छ।
सिभिल समूहका नाममा उच्च अदालत पाटनमा यसअघि पनि मुद्दा दायर भएको थियो। सो मुद्दामा अदालतले तामाङका विपक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। यसपछि सो आदेश खारेजीको माग तामाङ पक्षले मुद्दा हालेकाे हाे। अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै तामाङकै चलखेलमा बैशाख ३० गते सिभिल सहकारीका अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठले अन्तरिम खारेजीकाे निवेदन दर्ता गराएका थिए।
अध्यक्ष श्रेष्ठ तामाङका नातेदारसमेत हुन्। तामाङले नै श्रेष्ठलाई उच्च अदालतमा हाल्न लगाएको मुद्दा पनि विचाराधीन छ। सिभिल समूह अन्तर्गतका निर्माण, सहकारी र हाउजिङ कम्पनी रहेका छन्। उक्त समूहका अनुसार सबै समूहका सञ्चालक एवं प्रवर्द्धक निर्माण व्यवसायी इच्छाराज तामाङ हुन्। सहकारीका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका तामाङलाई वेबसाइटमा भने वरिष्ठ सल्लाहकार भनी चिनाइएको छ। सहकारीका अध्यक्ष रहेका केशवलाल श्रेष्ठ र तामाङबीच मामाससुरा र भान्जेज्वाइँको नाता छ।
अन्तरिम आदेश विरुद्ध दायर निवेदनमा टेकेर चलखेल
सिभिल होम्स विवादमा मुद्दाको सुरुवात जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट भएको थियो। सिभिल सहकारी डुबाउने र धितोमा राखिएको रकम नतिरी फुकुवा गर्ने प्रयास थालनी भएपछि शुरुमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा निषेधाज्ञा मुद्दा लिएर सहकारी सेयर सदस्य शिवलाल भण्डारी पुगेका थिए।
तामाङ अध्यक्ष रहेको सिभिल होम्सले उक्त सहकारी संस्थाबाट ५ अर्ब ७६ करोड ७८ लाख २ हजार ५ सय १७ रुपैयाँ न्यून मूल्यांकन गरी ऋण लिएको र उक्त रकम चुक्ता नगरी मिलेमतोमा फुकुवा गरेर हक हस्तानतरण गर्न लागेपछि भण्डारी जिल्ला अदालत पुगेका थिए। उक्त निवेदनमा सुनुवाई गर्दै जिल्ला अदालतले २०७५ फागुन २ गते ऋण चुक्ता नगरी फुकुवा नर्गन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
काठमाडौ महानगरपालिका- ११ सुन्धारामा रहेको सिभिल होम्सको नाममा रहेका जग्गा मालपोत कार्यलयमा रोक्का रहेको छ। सो जग्गा फुक्का गर्नका लागि सहकारीमा मिलेमतोमा ऋण तिरेको देखाउने प्रयास तामाङलगायतको समूहले थालनी गरेका थिए। तामाङले उक्त सहकारीको ऋण बाँकी नै राखेर अर्कै बैंकमा राखेर धितो लिने प्रयासका साथ फुकुवाको प्रयास थालनी भएको थियो।
यसरी आफूहरुले जम्मा गरेको रकममा तामाङले आफ्नो व्यवसाय सफल पार्न र सहकारी डुबाउने प्रयास थालनी भएकाले आफू जिल्ला अदालत जानु परेको भण्डारीको निवेदनमा दाबी गरिएको थियो।
उक्त मुद्दामा पहिलो पटक जिल्ला अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपनि चैत ५ गते खारेज गरिदिएको थियो। जिल्ला अदालतले रोक्का रहेको सिभिल होम्स तत्काल फुकुवा हुने आधार नदेखिएको भन्दै अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको थियो।
जिल्लाको आदेशपछि पुनः चलखेल
त्यसपछि भण्डारी जिल्ला अदालत हुँदै उच्च अदालत पाटन पुगे। भण्डारीले २०७५ चैत १७ गते सिभिल सहकारी र सिभिल होम्सविरुद्ध मुद्दा हाले। आफैँ लगानीकर्ता र आफैँ ऋणी भएर रकम निकालेर सहकारी धरासायी बनाएपछि उक्त होम्सका नाममा थप अन्य बैँकबाट समेत ऋण लिने प्रयास भएकाले रोक्न उनले माग गरेका थिए। यसका साथै सो निवेदनमा अन्तिम आदेश नभएसम्म सिभिल होम्सका नाममा कित्ता नम्बर २४२५ मा रहेको जग्गा र त्यहाँ बनेका संरचनाको हक हस्तान्तरण गर्न रोक लगाउन माग गरिएको थियो।
उक्त मुद्दामा सुनुवाई गर्दै २०७६ वैशाख १९ गते उच्चका न्यायाधीशद्वय केशवराज जोशी र हरिप्रताप केसीको इजलासले आदेश जारी गरेको थियो। सिभिल होम्सलाई ऋण प्रदान गरेको संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदनमा देखिएको भन्दै ऋण प्रवाह गर्दा सुरक्षणबारे ३ दिनभित्र जवाफ माग्ने आदेश उच्चले जारी गरेको थियो। जिल्ला अदालतले आदेश खारेज गरेपछि तामाङले पुनः चलखेल सुरु गरे।
त्यसविरुद्ध सहकारीका अध्यक्ष एवं तामाङका नातेदार केशवलाल श्रेष्ठ पनि उच्च अदालत पुगे। रोक्का रहेको जग्गा कसैले शंकाको भरमा फुकुवा गरी हक हस्तान्तरण गर्न नसक्ने भन्दै अन्तरिम आदेश खारेजी माग गर्दै निवेदन दिए। उक्त निवेदनमा उच्चले फाइल मगाउने बाहेक अन्य आदेश जारी गरेकाे छैन।
तामाङ आफैँ पुगे उच्च अदालत
सहकारीका अध्यक्षले अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै निवेदन दिएपनि तामाङको सोचअनुसार अदालतबाट आदेश आएन। उच्च अदालतमा मुद्दा सुनुवाइ हुन नसकेपछि सिभिल होम्सका तर्फबाट जेठ २ गते फुटकर निवेदन लिएर उनी आफैँ पुगे।
तामाङ उच्च पुगेपछि यससम्बन्धी तीन थान मुद्दा अदालत विचारािधन भएका छन्। उक्त मुद्दामा १६ न्यायाधीशको पेसी परिसकेको छ। पछिल्लो पटक उक्त मुद्दा जेठ १६ गते पेसी रहेको थियो।
१७औँ र १८औँ प्रतिवेदनमा फरक कर्जा
सिभिल सरकारीले १७औ वार्षिक साधारणसभामा ५७ अर्ब ६७ करोड ८० लाख २ हजार ५ सय १७ रुपैयाँ र १८औँ प्रतिवेदनमा ७ अर्ब १३ करोड ७१ लाख १ हजार २ सय ११ कर्जा उपभोग गरेको देखाएको थियो। तर सिभिलले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफमा भने १९ अर्ब ४५ करोड कर्जा सिमाबाट १६ अर्ब ५६ करोड ६ लाख १ हजार ८ सय ९२ मात्र कर्जा उपभोग गरेको दाबी गरेको थियो।
उच्च अदालतमा भण्डारीले दायर गरेको निवेदनमा सहकारीले शेयरधनीलाई झुक्क्याउन हरेक वर्ष वार्षिक प्रतिवेदनमा फरकफरक विवरण पेस गर्ने गरेको दाबी गरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
