प्रतीकात्मक तस्बिर
काठमाडौं- अर्ध-जलाशययुक्त नदि प्रवाहमा आधारित आयोजना (पिआरओआर) बनाउँदा प्रभावित हुने नदि प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत आयोजनालाई क्षतिपूर्तिसँगै विद्युत खरीद–बिक्री सम्झौता (पिपिए)दरमा पनि संशोधन गरिने भएको छ।
आरओआर आयोजना निर्माणका लागि अनुमतिपत्र पाईसकेका आयोजनालाई पिआरओआरमा लैजादाँ तथा त्यस्ता आयोजनाभन्दा माथिल्लो स्थानमा पिआरओआर आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने भए आरओआर आयोजनाले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
कुन नदीमा कस्ता खालका आयोजना बनाउन सम्भव छ भन्ने विस्तृत अध्ययनबिनै जथाभावी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि सरकारले अनुमति दिँदा ठूला आयोजना बन्न सक्ने ठाउँमा पनि कम उत्पादन क्षमता भएका आयोजना बनिरहेका छन्।
त्यस्तो समस्या समाधान गर्न तथा आरओआर आयोजनालाई पिआरओआरमा रुपान्तरण गर्ने विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिन उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सहसचिव प्रवीणराज अर्यालको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरिएको थियो।
उक्त कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनले माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका पिआरओआर आयोजनाका कारण तल्लो तटीय क्षेत्रका आरओआर आयोजनालाई असर पर्ने देखिए त्यस्ता आयोजनालाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको थियो।
मन्त्रालयले उक्त अध्ययन प्रतिवेदनले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा विद्युत विकास विभागलाई निर्देशन दिइसकेको छ। ‘कार्यदलले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयबाट पत्राचार भईसकेको छ। सञ्चालक समितिले पारित गरेर कार्यविधि बनाईसकेपछि लागु हुन्छ,’ अध्ययन कार्यदलका संयोजक तथा मन्त्रालयका सहसचिव प्रवीणराज अर्यालले भने।
सरकारले पछिल्लो समय जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। तर यसअघि विस्तृत अध्ययन बिनै साना आयोजना बनाउन अनुमतिपत्र दिँइदा ठूला आयोजना बनाउन समस्या देखिएको छ। यस्तो समस्या कै कारण सरकारले आरओआर आयोजना निर्माणका लागि अनुमति दिने सिमा नै तोकिदिएको छ।
साना आयोजना निर्माणका लागि पहिल्यै अनुमति लिईसकेका तर सोही ठाउँ वा त्योभन्दा माथि अर्धजलाशययुक्त आयोजना निर्माण हुँदा आरओआर आयोजनामा त्यसको प्रभाव पर्ने भएका कारण नयाँ कार्यविधि ल्याउन लागिएको अर्यालको भनाई छ।
‘पिआरओआर आयोजना संचालन हुँदा पिकिङ समयमा एक्कासी छाडिने पानीको कारणले तल्लो तटीय क्षेत्रमा अचानक नदीमा पानीको सतह र वेगमा वृद्धि हुने भएकाले नदीमा आश्रित समुदाय प्रत्यक्ष प्रभावमा पर्न सक्छन्। त्यस्तो अवस्थामा आरओर आयोजनामा भएको क्षतिको आँकलन गरि क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ,’ कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पिआरओआर आयोजना सञ्चालन हुँदा तल्लो तटीय क्षेत्रका आरओआर जलविद्युत आयोजनामा पर्ने असर तथा सो को क्षति निर्धारण गर्न तल्लो तटीय क्षेत्रको आयोजनाले आफूलाई पर्ने असर विश्लेषण गरी सोको समाधान सहितको प्रस्ताव नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पेस गर्नुपर्नेछ।
त्यससँगै प्राधिकरणले माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा निर्माण हुने पिआरओआर आयोजनाको डिजाईन तथा पिपिएका अन्य सम्बन्धित प्रावधानहरु समेतका आधारमा उक्त प्रस्ताव पुनरवलोकन गर्नेछ। प्रस्ताव पुनरवलोकन गरी निर्धारण गरिएअनुसार तल्लो तटीय आरओआर आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौतामा उक्त आयोजनाको प्रवर्द्धकको सहमति जुटाई आवश्यक संशोधन गर्ने व्यवस्था प्राधिकरणले मिलाउनेछ।
आरओआर जलविद्युत आयोजनाको लागि गरिएको पिपिए तथा अनुमतिपत्रमा पिआरओआरको लागि हुने गरी संशोधन गर्न पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ।
विकल्प
माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पिआरओआर र तल्लो तटीय क्षेत्रमा आरओआर जलविद्युत आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन भएको अवस्थामा आउन सक्ने समस्या समाधानका लागि विकल्प कार्यदलले अघि सारेको छ।
तल्लो तटीय क्षेत्रका आरओआर जलविद्युत आयोजनाको उर्जा तालिकामा अधिकतम विद्युत शक्ति जतिसुकै लेखिएको भएतापनि सुख्खायामका महिनामा मासिक सम्झौता उर्जाभन्दा नबढ्ने गरी जडित क्षमतासम्म आयोजना सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ।
त्यसैगरी, पिआरओआर प्रकृतिको माथिल्लो तटीय आयोजनाको कारणले साना आयोजनामा कुनै महिनामा विद्युत घाटा हुने अवस्था आएमा ५० प्रतिशतमात्र भुक्तानी हुने विद्युत खरीद बिक्री सम्झौताको प्रावधानको सट्टा शतप्रतिशत नै भुक्तानी गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पिपिए संशोधन
माथिल्लो तटीय क्षेत्रका आयोजनासँग सम्बन्धीत उत्पालन, सञ्चालन, मर्मत सम्भारजस्ता विषयसँग तादात्म्य हुने गरी तल्लो तटीय आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले तल्लो तटीय क्षेत्रका आरओआर जलविद्युत आयोजनाको पिपिएमा संशोधन गर्न पनि कार्यदलको सुझाव छ।
‘माथिल्लो स्थानका आरओआर जलविद्युत आयोजनालाई पीआरओआरमा लैजाने गरी विद्युत खरीद बिक्री सम्झौतामा संशोधन गर्दा तल्लो तटीय क्षेत्रको आरओआर जलविद्युत आयोजनाले आफ्नो डिजाईन वा निर्माण कार्यमा कुनै फेरबदल गर्ने प्रस्ताव गरेमा सो कार्यका लागि आवस्यक पर्ने समयावधिको हकमा औचित्य हेरी विद्युत खरीद सम्झौता र विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्रमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवधि थप गरिदिने व्यवस्था मिलाईनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
आरओआर तथा पिआरओआर जलविद्युत आयोजना सञ्चालनका लागि कार्यविधिमा आउन लागेको उक्त अध्ययन प्रतिवेदनले माथिल्लो तटीय पिआरओआर आयोजनाले तल्लो तटीय आरओआर आयोजनालाई आवस्यक पर्ने सञ्चालन, हेडवर्कस तथा विद्युत गृहबाट निस्कासन हुने पानीको प्रतिघण्टाका दरले हुने पानीको दवाव, मर्मत सम्भार सम्बन्धी तालिका लगायतका सम्पूर्ण विवरण तथा सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने विषय पनि समेटेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
