भारुमा विदेशी ऋण लिन पाउनुपर्ने बैंकर्स संघको माग

मौद्रिक नीतिका लागि बैंकर्स संघका सुझाव
नेपाल लाइभ | २०७६ जेठ २९ बुधबार | Wednesday, June 12, 2019 १९:४८:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- नेपाल बैंकर्स संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीतिका लागि दुई दर्जनभन्दा बढी सुझाव दिएको छ। 

संघले बाह्य व्यापारिक ऋण (ईसीबी) भारतीय मुद्रामा ल्याउन पाउनुपर्ने विषयलाई मौद्रिक नीतिमा प्राथमिकताका साथ समेट्न सुझाव दिएको छ। त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले भारतीय रिजर्भ बैंकसँग समन्वय गरिदिनुपर्ने संघको माग छ। 

त्यसैगरी, विदेशी मुद्रामा ऋण लिँदा विनिमय दरको जोखिम हुने भएकाले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न हेजिङको व्यवस्था गर्न समेत संघको माग छ। ‘विदेशी विनिमयमा ऋण लिँदा त्यसको खर्च बढी हुने भएकाले त्यसको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उपकरण ‘हेजिङ सोलुसन’ उपलब्ध गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ,' राष्ट्र बैंकलाई दिईएको सुझावमा भनिएको छ।

' ऋणका लागि विद्यमान बाह्य व्यापारिक ऋणको परिवर्त्र्य विदेशी मुद्रामा कारोबार गरी भारतीय रुपैयाँमा लेखांकन गर्न सकिने भएकाले त्यसमा नेपालले पनि सहभागिता जनाउन सक्छ। यरी विदेशी ऋणलाई अमेरिकी डलरबाट भारतीय रुपैयाँमा परिवत्र्य गर्दा जोखिम कम हुन्छ,' संघले दिएको सुझावमा भनिएको छ। 

अहिले भारतीय मुद्रामा ऋण लिनका भारतीय रिजर्भ बैंकले रोकेको छ। नेपालले भारतीय रिजर्भ बैंकसँग समन्वय गरी भारतीय मुद्रामा ऋण लिन सक्ने बाटो खुला गर्न पहल गरिनुपर्ने संघले जनाएको छ। 

विदेशबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिने कर्जा तोकिएको क्षेत्रमा मात्र प्रवाह गर्नका लागि सीमित नराखी जुनसुकै क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गर्न पनि संघले माग राखेको छ। 

त्यसैगरी, चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समिक्षा गर्र्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्राथमिक पूँजीको शतप्रतिशत सम्म विदेशी ऋण लिन सक्ने लिएकोमा त्यस्तो ऋणको हेजिङ गर्दा पुँजीकोषको ३० प्रतिशत सीमा लागु नहुने व्यवस्था गर्न पनि संघले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ।

निक्षेपका रुपमा रहेको विदेशी मुद्रालाई कर्जाका रुपमा परिचालन गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि बैंकर्स संघले माग राखेको छ।

हाल विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी संघ–संस्थाले विदेशी मुद्रामा निक्षेप राख्ने गरेकोमा त्यसको उपयोग बिक्रीको भुक्तानी गर्न र स्वदेशी तथा विदेशी बैंकहरुमा लगानी गर्न प्रयोग भईरहेको छ। ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अधिक रहेको विदेशी मुद्रा निक्षेपलाई राष्ट्र बैंकले हाल स्वीकृत दिईरहेको विदेशी ऋण सम्बन्धी व्यवस्था अनुरुप परिचालन गर्न पाउनु पर्छ।

यसले देशमै रहेको श्रोतलाई प्रोत्साहन गर्ने र ब्याजदर लागत घटाउन पनि सहयोग गर्छ,’ संघको सुझावमा भनिएको छ।