बुटवल- प्रदेश ५ ले प्रदेश सभाले गाडी खरिद गर्दा उपभोक्ता मूल्यभन्दा बढी रकम तिर्ने गरी गरिएको सम्झौताबाट पछाडि हटेको छ। प्रदेशसभाले ११ वटा गाडी खरिद गर्ने गरी उपभोक्ता मूल्य भन्दा बढी रकममा सम्झौता गरेको थियो।
प्रदेशसभाले गाडी खरिदका लागि गरेको सम्झौतामा उपभोक्ता मूल्यभन्दा प्रतिगाडी ३ लाख ४० हजार रुपैयाँ बढी रकम भुक्तानी गरेको थियो। गाडी खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको विभिन्न सञ्चार माध्ययममा समाचार आएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गरेको थियो।
लेखा समितिले अनियमितता भएको ठहर गरेपछि प्रदेशसभाले उपभोक्ता मूल्यभन्दा बढी रकम घटाएर भुक्तानी गरेको छ। जसअनुसार प्रदेशसभाले ११ गाडीबाट ३७ लाख ४० हजार रुपैयाँ जोगिएको छ। प्रदेशसभाले सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनबमोजिम सम्झौता रकमभन्दा प्रतिगाडी ३ लाख ४० हजार रुपैया कम भुक्तानी गरेको छ।
उपभोक्ता मूल्यभन्दा बढी रकममा गाडी किन्ने सम्झौता भएको तथ्य खुलेपछि सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययन थालेको थियो। गाडी खरिदका सम्बन्धमा सार्वजनिक लेखा समितिले अनियमितता ठहर गर्दै कम रकम भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको थियो। लेखा समितिको ठहर बमोजिम नै प्रदेशसभा रकम भुक्तानी गर्न बाध्य भएको हो।
लेखा समितिले प्रतिगाडी ६८ लाख ५५ हजारभन्दा बढी रकम भुक्तानी नगर्न निर्देशन दिएको थियो। गाडी बिक्रेता कम्पनी 'सिप्रदी'ले सो गाडी उपभोक्तालाई सोही रकममा दिन सकिने 'कोटेसन' दिएपछि घटनाको रहस्य खुलेको थियो।
सोहीबमोजिम प्रदेशसभा सचिवालले जेठ १५ गते ६८ लाख ५५ हजारकै दरमा सिप्रदीलाई भुक्तानी दिएको लेखा अधिकृत आलोक अग्रहरीले जानकारी दिए। 'सार्वजनिक लेखा समितिले भने बमोजिम भुक्तनी लिन तयार छु भन्ने कम्पनीले बताएपछि भुक्तानी दिइएको हो,' अधिृकत अग्रहरीले भने।
सिप्रदीले ६८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ लिन राजी भएको पत्र प्रदेशसभामा पठाएको थियो।
प्रदेशसभाले 'टाटा स्ट्रोम' गाडी ७१ लाख ९५ हजारमा खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो। बोलपत्र आह्वानबाटै भएको खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समिति र अख्तियारले छानबिन गरेका थिए। प्रदेशसभामा रहेका समिति सभापति र दलहरुका नेता तथा सेचतकका लागि खरिद भएका प्रतिगाडीमा ३ लाख ४० हजार बढी रकम तिर्न थालिएको थियो।
प्रदेशसभासहित प्रदेश ५ मा १४ वटा त्यस्ता गाडी खरिद भएका छन्। प्रदेशसभाबाहेक भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयले समेत सोही गाडी खरिद गरेका छन्।
प्रदेशका मन्त्रालयले खरिद गरेको गाडीको मूल्य प्रदेशसभाको भन्दा करिब एक लाख रुपैयाँ बढी रहेको छ। सार्वजनिक लेखा समितिले १४ वटा गाडी खरिदमा करिब ५५ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको ठहर गर्दै सो रकम फिर्ता गरी सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न निर्देशन दिएको थियो।
तर, मन्त्रालयले खरिद गरेका गाडीका लागि भूक्तानी गरिएको बढी रकम भने हालसम्म फिर्ता भएको छैन।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लेखा अधिकृत लक्ष्मण पौडेलले भुक्तानी गरिएको रकम फिर्ता नआएको बताए। अन्य मन्त्रालयमा समेत रकम भुक्तानी भएको छैन।
६८ लाख ५५ हजारभन्दा बढी भुक्तानी भएको रकम फिर्ताका लागि मन्त्रालयले मौखिक जानकारी मात्रै गराएको बताइएको छ। प्रदेशसभाले भदौ २६ मा टेण्डर आह्वान गरेको थियो। मन्त्रालयले पनि त्यही आसपासमा गाडी खरिद गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
