काठमाडौं- नेपाल र मरिससबीच श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
स्वीट्जरल्यान्डको जेनेभामा भइरहेको अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)को शत वार्षिकीका समारोहका अवसरमा अफ्रिकी मुलुक मरिसससँग मंगलबार साँझ श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।
समझदारीपत्रमा नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट र मरिससका श्रम, औद्योगिक सम्बन्ध, रोजगार तथा तालिम मन्त्री सुदेश एस क्यालीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
हस्ताक्षर भएसँगै सो समझदारी पत्रमा उल्लेखित बुँदाहरु कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा दुवै देशको सहमति जुटेपछि नेपाली कामदारहरु मरिसस जान पाउने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ।
समझदारीमा कामदारको सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले नै बेहोनुपर्ने उल्लेख छ।
सो प्रावधान अनुसार समझदारीपछि नेपाली कामदारहरु अफ्रिकी मुलुक मरिससमा शून्य लागतमा जान पाउने छन्।
अफ्रिकी मुलुक मरिसससँग यो पहिलो श्रम समझदारी भएको हो। यसअघि मरिससमा श्रम स्विकृति लिएर नेपाली कामदारहरु जान पाउने प्रावधान थिएन।
केही नेपालीहरु भिजिट भिसा बनाएर मरिसस पुग्ने र त्यहिँ बस्ने गरेको समेत पाइएको छ।
निकै ठूलो संख्यामा मरिससमा नेपाली कामदारहरु भिजिट भिसामा पुगेर काम गरिरहेका हुनसक्ने सरकारले अनुमान गरेको छ।
मरिसस काम, कमाई र सामाजिक सुरक्षाका हिसाबले समेत उपयुक्त भएकाले सरकारले समझदारी गरेर नेपाली कामदार पठाउन चाहेको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव उमेश ढुंगाना बताउँछन्।
अफ्रिकी मुलुक भएपनि नेपालसँग रहनसहन मिल्दोजुल्दो भएकाले यसबाट कामदारलाई थप सहज हुने विश्वास गरिएको छ।
आइएलओको शर्तवार्षिकीका अवसरमा सहभागी रहेको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले यसै अबसरमा मरिसस र युएईसँग हुन लागेको श्रम समझदारीमा श्रमिकहरुका अवसर र चुनौतीको पहिचान गरी दिगो सम्बन्ध स्थापित हुने गरी श्रम समझदारी भएको बताएका छन्।
नेपाली कामदारहरुका लागि रोजगारीको सम्भावित मुलुक भएकै कारण मरिसससँग समझदारी प्रकृया अगाडी बढाइएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
मरिससमा कृषि, उद्योग, होटल, रेस्टुराँ, पर्यटन लगायत विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरहरु रहेको उल्लेख छ।
दुई देशबीच श्रमिक भर्ना प्रकृयालाई पारदर्शी बनाइने श्रम समझदारीमा उल्लेख छ।
कामदार कुनैपनि हिसाबले नठगिने गरी दुई मुलुकबीच संयन्त्र निमार्ण गरी अनुगमन प्रकृयालाई प्रभावकारी बनाइने भनिएको छ।
त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभन देखाउँदै हुने मानव तस्करी नियन्त्रण गर्ने बारे समेत समझदारीमा समेटिएको छ।
रोजगारीका लागि मरिसस पुगेका श्रमिकहरुले आफू अनुकुल भनेजस्तो काम र तलब नपाएमा कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउने प्रावधान अघि सारिएको छ।
मरिससका नागरिकहरुलाई सरह नेपाली श्रमिकहरुलाई काम, तलब, विदा लगायत अन्य सेवा सुविधा उपलब्ध गराइने उल्लेख छ।
समझदारी अनुसार एकमहिनाको तलब बराबरको उपदान पनि कामदार स्वदेश फर्कने क्रममा पाउने छन्।
कार्य अवधि समाप्त गरी नेपाल फर्किँदा रोजगारीको प्रमाण पत्र दिने व्यवस्था गरिएको छ।
नेपाली कामदार मौरिससको विमानस्थल पुगेको ६ घण्टा भित्रै रोजगारदाता वा निजको प्रतिनिधिले स्वागत गरी कार्यस्थलमा लिएर जानुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ।
समझदारीपत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन र कामदारको भर्ना, रोजगारी र फिर्ता सम्बन्धी विषयमा लाग्ने आइटमगत लागत निर्धारण गर्ने लगायतका विषय दुई देशका प्रतिनिधिहरु संलग्न संयुक्त वैठकबाट तय गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
