काठमाडौं– नेपाली श्रमिकहरूका लागि रोजगारीको अर्को गन्तब्य मुलुक रहनसक्ने मरिसससँग आज साँझ श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुँदैछ।
स्विट्जरल्याण्ड स्थित जेनेभामा भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को शत वार्षिकी समारोहका अवसरमा अफ्रिकी मुलुक मरिसससँग आज साँझ श्रम सम्झौता हुने भएको हो।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार नेपालका तर्फबाट श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्ट र मरिससका श्रम, औद्योगिक सम्बन्ध, रोजगार तथा तालीम मन्त्री सुदेश एस क्यालीचर्नबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ।
पहिलो पटक अफ्रिकी मुलुक मरिसससँग हुन लागेको यो श्रम समझदारी निकै महत्वपूर्ण हुने बुझाइ छ।
सरकारले नेपाली श्रमिकहरूको काम, तलब तथा सामाजिक सुरक्षाका हिसाबले उपयुक्त हुुन सक्ने मुलुक खोजिरहेका बेलामा अफ्रिकी मुलुक मौरिसससँग दुई पक्षीय श्रम सम्झौता हुनु निकै उपयुक्त हुने बताउँछन् श्रम मन्त्रालयका सचिव उमेश ढुंगाना।
‘मरिसससँगको समझदारी कति श्रमिक अनुकूल छ भन्ने कुरा त्यहाँ उपस्थित टोलीले प्रतिवेदन पठाएपछि छर्लङ्ग हुन्छ,’ उनले भने।
आज त्यहाँको स्थानीय समय दिउँसो ४ः०० बजे नेपाली समय अनुसार ७ः४५ बजे श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुने भनिएको छ।
हस्ताक्षर लगत्तै मरिसस र नेपाल सरकारबीच श्रमिकहरूका सम्बन्धमा भएको श्रम सम्झौताका बारेमा विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
सम्झौताका मस्यौदामा पहिले नै सहमति जुटिसकेको छ। सरकारले दुवै देशका सरकारबीच स्विकृत समेत भइसकेको छ।
आइएलओको शर्तवार्षिकीका अवसरमा सहभागी रहेको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले यसै अवसरमा मरिसस र युएईसँग हुन लागेको श्रम समझदारीमा श्रमिकहरूका अवसर र चुनौतीको पहिचान गरी दिगो सम्बन्ध स्थापित हुने गरी श्रम समझदारी हुन लागेको बताएका छन्।
मरिससको संस्कृति र रहनसहन नेपालसँग मिल्दोजुल्दो
मरिसस अफ्रिकन मुलुक भएपनि यो मुलुकको संस्कृति तथा रहनसहन नेपालसँग मिल्दोजुल्दो रहेको छ। मरिससमा विभिन्न धर्मका मानिस बसोबास गर्छन्। हिन्दु धर्मावलम्बीहरू सबैभन्दा बढी ५२ प्रतिशत रहेका छन्।
इसाई धमावलम्बीहरू २७ प्रतिशत, स्लाम धर्मावलम्बीहरू १४ प्रतिशत र बाँकी अन्य धर्मावलम्बीहरूको बसोबास रहेको पाइन्छ।
धार्मिक तथा सांस्कृतिक हिसाबले पनि नेपालसँग मिल्दोजुल्दो रहेको छ। जसले गर्दा नेपाली श्रमिकहरुलाई मरिससमा घुलमिल भएर काम गर्न सहज हुने विश्वास गरिएको छ।
कृषिमा अवसर
मरिससमा कृषिमा पर्याप्त रोजगारीका अवसर रहेको उल्लेख गरिएको छ। माछापालन्, उखुखेती, लगायत अन्य कृषि उपजका लागि रोजगारीका अवसर रहेको उल्लेख गरिएको छ। कृषिका साथसाथै होटल, रेस्टुराँ, उद्योग तथा पर्यटनमा समेत रोजगारीका अवसर रहेका छन्।
शून्य लागतमा आकर्षक रोजगारी
शून्य लागतमा मरिसस पुगेर नेपाली कामदारले आकर्षक रोजगारीका अवसर पाउने भएका छन्। कामदारको सम्पूर्ण लागत खर्च रोजगारदाता मुलुकले नै बेहोर्ने गरी सरकारले दुई पक्षीय समझदारी गर्न लागेको हो।
दुई देशबीच श्रमिक भर्ना प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाइने श्रम समझदारीको मस्यौदामा उल्लेख छ।
कामदार कुनैपनि हिसाबले नठगिने गरी दुई मुलुकबीच संयन्त्र निमार्ण गरी अनुगमन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाइने भनिएको छ।
त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभन देखाउँदै हुने मानव तस्करी नियन्त्रण गर्नेबारे समेत समझदारी पत्रको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको बताइएको छ।
रोजगारीका लागि मरिसस पुगेका श्रमिकहरूले आफू अनुकूल काम र तलब नपाएमा कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउने प्रावधान अघि सारिएको छ।
मरिससका नागरिकसरह नेपाली श्रमिकलाई काम, तलब, बिदा लगायत अन्य सेवा सुविधा उपलब्ध गराइने समेत जनाइएको छ।
समझदारी समझदारीमा उल्लेख भएका बुँदाहरूमा दुई देशबीच कार्यान्वयनको सहमति जुटि सकेपछि मरिससमा रोजगारीका लागि नेपाली कामदारहरू जान पाउने छन्।
मरिससमा रोजगारीमा पठाउँदा म्यानपावर कम्पनीमार्फत श्रम स्विकृति गराएर पठाइने मस्यौदामा समेटिएको छ।
महिला श्रमिकहरूका सम्बन्धमा विशेष सुरक्षाका विषयलाई समेटिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कामदारहरूले आफ्नो राहदानी आफैं राख्न पाउनेछन्।
सिपसँगै प्रमाण पत्र
रोजगारीका लागि मरिसस जाने नेपाली कामदारहरूलाई अर्को फाइदाको विषय भनेको उनीहरूले मरिससका विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्दा सिकेको सिप र अनुभवको प्रमाण पत्र पनि कम्पनीले उपलब्ध गराउनु हो।
अनुभवका आधारमा उपलब्ध गराइने सो प्रमाणपत्रपछि नेपाली श्रमिकहरूले जुनसुकै मुलुकमा पुगेर पनि सोही सिपमा आधारित काम गर्न पाउँछन्। जसले गर्दा काममा सुरक्षा र कमाइ पनि राम्रो हुन्छ।
सोसँगै एक महिनाको तलब बराबरको उपदान पनि कामदार स्वदेश फर्कने क्रममा पाउनुपर्ने समझदारीको मस्यौदामा समेटिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
