बुटवल– प्रदेश ५ सरकार आगामि आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेको छ। सरकारले असार १ गते प्रदेशसभामा आगामी आवको बजेट पेस गर्नेगरी तयारीका लागि हाल छलफल चलाइरहेको छ।
बजेटबारे मन्त्रालयहरुसँगको छलफल सकेर अन्तिम तयारीमा जुटेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता योजना तथा बजेट महाशाखाका उपसचिव जनार्दन पौडेलले जानकारी दिए।
‘मन्त्रालयहरुसँगको छलफल सकेर मन्त्रालयहरुका तर्फबाट समावेस गर्ने योजनाहरुको अन्तिम तथ्यांक संकलनको काम भइरहेको छ,' उनले भने, 'त्यो पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ, अब त समय पनि आइसक्यो, हामी तयारी पूरा गर्ने चरणमा छौं।’
गत आवमा २८ अर्ब ९ करोडको बजेट ल्याएको प्रदेश ५ सरकारले यसपटक ३२ देखि ३५ अर्बको बजेट ल्याउने गरी तयारी गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। जसमा प्रदेश योजना आयोगले तयार पारेको आवधिक योजनालाई नै आधार मानिने बताइएको छ। प्रदेश ५ सरकारले यसपटक १० वटा प्रदेश गौरवका आयोजना छनोट गरेर बजेट ल्याउने सोच बनाएको छ।
‘हामीले आवधिक योजनालाई नै आधार मानेर बजेट बनाएका छौं,' प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठले भने, 'प्रदेशका मुख्य प्राथमिकताहरु बजेटले तय गर्नेछ र केही गौरवका आयोजनाहरु छनोट गरेर बजेट विनियोजन गर्नेछ।’
बजेट माग्दै वडाध्यक्षदेखि सांसदसम्म
आवधिक योजनालाई आधार मानेर छलफल चलाइरहेको सरकारको ध्यान प्रदेशका आवधिक योजनातर्फ छ भने योजना र बजेट माग्दै मन्त्रालय धाउनेको संख्या पनि उत्तिकै छ।
स्थानीय तहका वडाध्यक्षदेखि प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले समेत प्रदेश सरकारसँग बजेट माग गरिरहेका छन्।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमिव्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयमा योजनाका फाइलहरु आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा थुप्रिएका छन्।
ती मन्त्रालयमा माग भएका फाइलहरु सम्बन्धित मन्त्रालयहरुमा पठाएको शासकीय सुधार तथा समन्वय महाशाखाका अधिकृत केशव घिमिरेले बताए। उनका अनुसार योजना मागका फाइल ५ हजारभन्दा बढी र योजना २० हजारभन्दा बढी छन्।
योजना माग्नेहरुको सूचीमा गाउँ/नगरपालिकाका वडाध्यक्षदेखि प्रदेशसभा सदस्य, प्रतिनिधिसभा सदस्य र राष्ट्रियसभा सदस्यसमेत छन्। उनीहरुले ५० हजार रुपैयाँदेखि २० करोडसम्मका योजना माग गरेका उनले बताए।
खानेपानीको धारा राख्ने, पानी लिफ्टिङ गर्ने, कुलो बनाउने, हात्ती धपाउन मचान निर्माण गर्ने, सडक खन्ने तथा पक्की गर्ने, मन्दिर बनाउने, स्कुल बनाउने, कृषिसम्बन्धी, विद्युत लाइन विस्तार, पहिरो नियन्त्रण, पुल निर्माणलगायतका योजना माग भएका छन्।
प्रदेश सरकारले बनाएको मापदण्डअनुसार भने प्रदेश सरकारले तयार गरेको आवधिक योजनाको आधारपत्रले निर्धारण गरेको दीर्घकालीन सोच, उद्देश्य, लक्ष्य तथा प्राथमिकतालाई आधार बनाएका, बढीमा २ वर्षमा सम्पन्न गर्न सकिने, कम्तीमा २ स्थानीय तह वा जिल्ला सदरमुकामलाई जोड्ने १० किलोमिटरभन्दा बढीका योजना माग्नुपर्छ।
ती योजना स्थानीयको आवश्यकता पहिचान भएर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार भइसकेको हुनुपर्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
