काठमाडौं– ६ वर्षअघि छानबिन भएको नक्कली भ्याट बिल प्रकरणका भाटभटेनी ग्रुपसहित चार आरोपीहरुको मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ चलिरहेको थियो। तर, फाइल मगाउने आदेशसँगै सुनुवाइमा ब्रेक लाग्यो। बैसाख १७ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले फैसलाको क्रममा रहेको मुद्दामा मिसिल नपुगेको भन्दै पुन: झिकाउने आदेश गरेको थियो।
आन्तरिक राजस्व कार्यालयले नक्कली भ्याट बिल जारी गर्ने कम्पनीमाथि गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानको फाइल नै पेस नभई विभिन्न तहबाट फैसला हुँदै आएको जिकिर भाटभटेनी लगायत कम्पनीका तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले तर्क गरेपछि सर्वोच्चको यस्तो आदेश आएको हो।
यसअघि पटकपटक फाइल मगाउने आदेश भएको मुद्दामा अन्तिम बहस सुरु भए पनि कम्पनीका कानुन व्यवसायीहरुले मुद्दाको सुनुवाइ लम्बाउने प्रयोजनका साथ यस्तै बहस गर्दै आएका थिए। कानुन व्यवसायीहरुले मिसिल प्रमाण नपुगको तर्क उठाएपछि प्रधानन्यायाधीशको इजलासले फाइल मगाउने आदेश गरेको थियो। यो आदेशपछि नक्कली भ्याट बिल प्रकरण सुनुवाइ अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालयसँग फाइल मगाउने आदेश भर्खर अदालतबाट गएको र त्यसको जवाफ आउन अझै केही महिना लाग्ने भएकाले कहिलेबाट सुनुवाइ हुने, टुंगो छैन।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक अधिकृतका अनुसार फैसलाको बहस चलिरहँदा नियोजित रुपमा उठाएको तर्कमा अदालतले विश्वास गर्दा सुनुवाइ कम्तीमा ६ महिना धकेलिनेछ। ६ वर्षअघि नक्कली बिलमार्फत राजस्व छलेका व्यापारीहरुले यो मुद्दा सारेर आफ्नो पक्षमा फैसला गराउने चलखेल गरिरहेका कारण सुनुवाइ सारिएको हो।
सर्वोच्चका अनुसार इजलासबट माग भएको मिसिल आएपछि मात्र सुनुवाइका लागि पेशीमा जानेछ। फाइल आउन जति ढिलो भयो त्यति नै सुनुवाइ सर्ने मुद्दा फाँटका एक कर्मचारीले बताए। नक्कली भ्याट बिलको मुद्दामा अब फैसला गर्न अन्तिम बहस हुनुपर्छ। त्यसअघि अदालतबाट मगाएका विवरण आउनुपर्छ, उनी भन्छन्, नत्र फैसलाका लागि मुद्दाको सबै अंग नपुग्ने भएकाले पेशीमा जाँदैन। उनका अनुसार यी सबै प्रक्रिया हेर्दा एक-दुई महिनासम्म पनि पेशी आउन गाह्रो छ।
नक्कली भ्याट बिलमा मुछिएका व्यापारीहरू कानुनी छिद्र खोज्दै चलेखल गर्ने प्रयास गर्दै आएका थिए। सुरुमा उनीहरुले मुद्दालाई पेशीमा चढाउन रोक्न खोजेका थिए। तर लामो समय अदालतमा विचाराधीन भएकाले उनीहरु त्यसमा सफल हुन नसकेपछि मिसिल खोज्ने नयाँ रणनीति अख्तियार गरेका थिए।
२०६९ सालमा ७ अर्ब बराबर भ्याट छलीमा परेका करिब ३ सय कम्पनीले नक्कली भ्याट बिलमार्फत राजस्व ठगेको खुलासा भएको थियो। त्यसपछि आरोपित व्यापारी र कम्पनीहरू सर्वोच्च अदालतको ढोकासम्म पुगेका थिए।
सर्वोच्च अदालतमा भाटभटेनी सुपर मार्केट, अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल, शंकर अक्सिजन ग्यास प्रालि र महेश बानियाँको मुद्दामा केही महिनादेखि अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको थियो। भाटभटेनीले ३७ वटा भन्दा धेरै फर्महरुबाट नक्कली बिल खरिद गरेको राजस्व विभागको अनुसन्धानमा पाइएको थियो भने चौधरी ग्रुपपको अरुण इन्टरकन्टिनेन्टलले पनि दुई दर्जन फर्मबाट नक्कली बिल खरिद गरेको थियो।
नक्कली बिल प्रकरणमा राजस्व न्यायाधिकरणले उनीहरुलाई दोषी ठहर गरे पनि उनीहरु त्यसविरुद्ध सर्वोच्च आएका थिए।
व्यापारी पक्षका कानुन व्यवसायीको संख्या धेरै भएकाले यो मुद्दा केही समयदेखि सुनुवाइ लम्बिँदै आएको थियो। हेर्दाहेर्दैमा राखिएको सुनुवाइ भएका मुद्दाहरु कमै मात्र मिसिल झिकाउने आदेश हुने गरेका छन्।
व्यापारीहरुले नक्कली बिलमार्फत छलेको राजश्वको न्यून मूल्य मात्र धरौटीमा राखेर मुद्दा लडिरहेकाले सके आफ्नो पक्षमा फैसला गराउने नसके पेशी सार्दै जाने रणनीति सुरुदेखि नै अख्तियार गरेका थिए।
नक्कली भ्याट बिल प्रकरणबारे नेपाल लाइभका विशेष सामग्री
नक्कली भ्याट बिल प्रकरण-१ : सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित पार्न व्यापारीको चलखेल
नक्कली भ्याट बिल प्रकरण-२ : भाटभटेनीले ३६ फर्मबाट खरिद गर्थ्यो नक्कली बिल
नक्कली भ्याट बिल प्रकरण-३ : भाटभटेनीसहित व्यापारिक संस्थालाई सहयोग पुग्नेगरी किन सारियो पेशी?
भ्याट छलीको नयाँ शैली, यी हुन् २४ कम्पनी
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
