काठमाडौं– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले नक्कली भ्याट बिल प्रकरणको फाइल आफ्नै इजलासमा राखेर खोल्न थालेपछि त्यसमा मुछिएका व्यापारीहरु चलखेलमा लागेका छन्। यो प्रकरणमा उन्मुक्ति पाउन उनीहरुले बिचौलियाको प्रयोगदेखि राजनीतिक लबिङसम्म थालेका हुन्।
प्रधानन्यायाधीशको रुपमा जिम्मेवारी लिएसँगै आक्रामक रुपमा न्यायालय सुधारमा लागेका राणाले सहज रुपमा आफ्नो पक्षमा फैसला नदिने बुझेपछि व्यापारीहरुमा छटपटी सुरु भएको हो। यसअघि सर्वोच्चमा सहज अवस्था हुदाँ ‘इजलास सपिङ’ गरेर पेशी हटाउँदै आएका उनीहरुलाई प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलासले उक्त सुविधा अब उपलब्ध नगराउने भएको छ।
आफूहरु राजस्व तिर्न तयार रहेको तर सरकारले अनावश्यक रुपमा बढी राजस्व तिर्न अदालतमार्फत बाध्य पार्न खोजेको भन्दै उनीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि नेकपाअध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासम्मलाई भेटेको स्रोतले बतायो।
अर्थमन्त्री खतिवडाले राजस्व चुहावटमा आफूले कसैसँग सम्झौता गर्न नसक्ने बताएपछि आत्तिएका व्यापारीहरु अर्थमन्त्री नै परिर्वतन गराउनुपर्ने तर्कसहित लबिङमा लागेको बुझिएको छ।
नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा औद्योगिक घराना चौधरी ग्रुप, गोल्छा ग्रुप, विशाल ग्रुप, शंकर ग्रुप, वरुण डेभलपर्स, भाटभटेनी सुपरमार्केट र चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीसम्म तानिएका थिए। सांसद विनोद चौधरीको चौधरी समूह र गोल्छा समूहका दिवाकर गोल्छाका फर्मसमेत यो प्रकरणमा तानिए।
राजस्व विभागको छानबिनमा ५२ कम्पनीले नक्कली काम गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो। त्यसमध्ये पनि ३१ कम्पनीले नक्कली भ्याटबाट राजस्व छलेको विभागको अनुसन्धानमा पाइएको थियो।
३१ कम्पनीमध्ये २४ वटा कम्पनीले नक्कली भ्याट बिलको कारोबार गरी २ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको भ्याट र आयकर छलेको विभागले गरेको अनुसन्धानको निष्कर्ष थियो। ७ वटा कम्पनीले निकासीको नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेर ८९ करोड रुपैयाँको भ्याट फिर्ता लिएको अनुसन्धानमा खुलेको थियो।
चैत १८ देखि निरन्तर सुनुवाइ
नक्कली भ्याट बिलमा मुछिएका चार व्यापारीहरुको मुद्दा चैत १८ गते देखी सुनुवाइ हुँदैछ।
माघ २१ गते प्रधानन्यायाधीश राणा र सपना प्रधान मल्लको इजलासमा उक्त मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको थियो। सबै फाइललाई समग्र रुपमा राख्ने आदेश गर्दै चैत १८ लाई नयाँ पेशी तोकिएको छ। उक्त पेशीमा मुद्दा हटाउने चलखेलमा पक्षका कानुन व्यवसायी लागिपरेका छन्।
एनसेल लाभकर, सुमार्गीको रकम फिर्ता र चौधरी ग्रुपलाई सिधै टेलिकमको स्विकृति दिने आदेश खारेजपछिनक्कली भ्याट बिल प्रकरणको मुद्दालाई प्रधानन्यायाधीश राणाले चासोपूर्वक सुनुवाइ थालेका हुन्।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको समयमा दीपकराज जोशी र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासमा पेशी राख्दै फैसला गराउने उनीहरुको रणनीति थियो। तर, राणाले सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हालेलगत्तै उनीहरुको यो योजना असफल हुन पुग्यो।
नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा व्यापारीहरुले आर्थिक चलखेल गर्न खोजेको सार्वजनिक भएलगत्तै सर्वोच्च र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा यसको प्रभाव परेको थियो। त्यसपछि सर्वोच्चले हेर्दाहेर्दै राखेको मुद्दाको पेशी धकेल्यो भने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मिश्रको कार्यकालमा पेशी सारेको थियो।
भाटभटेनी सुपरमार्केट, अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल, शंकर अक्सिजन ग्यास प्रालि र महेश बानियाँको मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएसँगै नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिएका अन्य व्यापारिक घरना पनि सलबलाएका थिए।
वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बुकिङ
नक्कली भ्याट बिलमा सुनुवाइ हुने निश्चित भएपछिमुद्दा लम्ब्याउन तथा फैसला आफ्नो पक्षमा पार्न चलेका वरिष्ठ अधिवक्ताहरुलाई व्यापारीहरुले बुकिङ गर्न थालेका छन्। कर्पोरेट कानुन सम्बन्धी जानकार र मुद्दालाई सहजै रुपमा प्रभावित पार्न सक्ने कानुन व्यवसायीमाथि ती व्यापारिको नजर परिसकेको एक अधिवक्ताले बताए। 'व्यापारीको पक्षमा बहस गर्न सर्वोच्च अदालतका नाम चलेका धेरैजसो वरिष्ठ अधिवक्ताको फर्ममा फाइल पुगिसकेको छ,' उनले भने।
नक्कली भ्याट बिल सम्बन्धी करिब सय थान मुद्दा विभिन्न इजलासमा विचाराधीन छन्। एनसेल लाभकर, सुमार्गीको रकम फिर्ता र चौधरी ग्रुपलाई सिधै टेलिकमको स्विकृती दिने आदेश खारेजपछिनक्कली भ्याट बिल प्रकरणको मुद्दालाई प्रधानन्यायाधीश राणाले चासोपूर्वक सुनुवाइ थालेका हुन्।
यसरी भयो भ्याट छलीको अनुसन्धान
२०५४ सालमा पहिलोपटक भ्याट प्रणाली कार्यान्वयनमा आयो। यो उपभोक्ताबाट असुलेर राज्यकोषमा दाखिला हुने कर थियो। तत्कालीन समयमा राजस्व प्रणालीका लागि आवश्यक ठानेर ल्याइएको भ्याट प्रणालीको विरोध पनि उत्तिकै भयो।
केही वर्षपछि भ्याटको चुहावट हुन थाल्यो। आम उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा बिजक नपाउने वा बिक्रीकर्ताले बिक्री भएका वस्तुको बिलबिजक नदिने, न्यून बिजकीकरण हुने र तिरेको कर दाखिलामा अनेकन समस्या देखापरे।
यसै मेसोमा ०६६ सालमा आन्तरिक राजस्व विभागले मोबाइल खरिदबिक्रीको व्यवसाय गर्ने करदाताहरूको कर अनुसन्धानका क्रममा कारोबार हुनुभन्दा पहिले नै जारी भएका भ्याट बिलबिजक फेला पार्यो। यसैबाट कर छलीको प्रवृत्ति फेला पारेको विभागले छानबिन टोली नै गठन गरेर नक्कली बिलबिजकका कारोबारीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्यायो। विभागले ५ सय १८ फर्मको सूक्ष्म अनुसन्धान गरेको थियो।
भ्याट छलीको सन्दर्भमा यति ठूलो अनुसन्धान गरिएको यो पहिलो पटक थियो।
कसरी तयार गरिएको थियो नक्कली बिल?
जुन प्रकृतिको सामानको बिजक चाहिने हो, सोही अनुरुपको फर्म दर्ता गराई कमिसनका आधारमा नक्कली बिजक जारी गरिएको उक्त अनुसन्धान टोलीले फेला पारेको थियो। त्यस्ता बिजकमार्फत बिक्रीभन्दा बढी रकम खरिद देखाई भ्याट छली गरेको भेटिएको थियो।
त्यस्तै, खरिद–बिक्री कारोबार गर्ने फर्मले वस्तु खरिद गर्ने ग्राहकलाई बिजक नदिने र त्यसरी बिक्री भएको वस्तुको बिजक अर्को कुनै फर्मलाई बिक्री गर्ने गरेको पनि पाइएको थियो। उदाहरणका लागि पेट्रोल पम्प, सिमेन्ट तथा रडको डिलरले उद्योग तथा ठेकेदारलाई बिजक बिक्री गर्ने।
नक्कली भ्याट बिल प्रकरण अनुसन्धान भएको १० वर्ष पुग्न लाग्दासमेत यसले किनारा पाउन सकेको छैन।व्यपारीहरुले राजस्व नतिर्न कानुनी छिद्रको प्रयोग गर्दे एकपछि अर्को अदालतमा मुद्दा लैजाँदा यो झन्डै दशकसम्म लम्बिएको हो।
कतिपय व्यक्तिहरूले फर्म दर्ता गराई वस्तु तथा सेवा खरिद नगरी नक्कली बिजक मात्र लिई भ्याट र आयकरको विरण पेस गरी लेखा परीक्षणसम्म गरेको पाइएको थियो।
समग्रमा वास्तविक रुपमा वस्तु तथा सेवा खरिद–बिक्री नै नगर्ने नक्कली फर्म खडा गरी कर विवरणमा खरिद देखाई बिक्री बिल जारी गर्ने गरेको भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै वस्तु तथा सेवा कारोबार गर्ने फर्मले बिक्री बिल नकाटी बिक्री गरेको सामानको मौज्दात मिलान गर्न मुनाफा लिई बिलबिजक बिक्री गराउने गरेकोसम्म भेटिएको थियो।
यस्ता गतिविधिमा कतिपय सरकारी निकायसम्म संलग्न रहेको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। छानबिन टोलीले ५ सयभन्दा बढी करदाताको अनुसन्धान गरेको थियो।
१० वर्ष मुद्दामै बित्यो
नक्कली भ्याट बिल प्रकरण अनुसन्धान भएको १० वर्ष पुग्न लाग्दासमेत यसले किनारा पाउन सकेको छैन।व्यपारीहरुले राजस्व नतिर्न कानुनी छिद्रको प्रयोग गर्दे एकपछि अर्को अदालतमा मुद्दा लैजाँदा यो झन्डै दशकसम्म लम्बिएको हो।
राज्यले पाउनुपर्ने राजस्वसमेत यही कारणगुमिरहेको छ भने व्यापारीहरुले गलत काम गरेपनि त्यसको सजायबाट उन्मुक्ति पाइरहेका छन्।
नक्कली बिल प्रकरण राजस्व न्यायाधिकरणको पुनरावेदन समिति, राजस्व न्यायाधिकरण हुँदै सर्वोच्च पुगेको हो। यस्ता मुद्दा केही न्यायाधिकरणबाट फैसला भई किनारा लागेका छन् भने अधिकांश सर्वोच्चमैविचाराधीन छन्। प्रतिष्ठित कम्पनीहरुको समेत यसमा संलग्नता देखिएको र करोडौंको बिगो भएकाले उनीहरुले मुद्दा अल्झाएर वर्षौंसम्म उक्त रकम चलाउने रणनीति लिँदा मुद्दा विभिन्न अदालतका अल्झिइरहेको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
