प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै सबैको ध्यान मुख्यमन्त्रीमा केन्द्रित छ। पहिलो प्रदेश सरकारको पहिलो मुख्यमन्त्री को बन्छ र उसले यो प्रदेशले चाहेको जस्तो नेतृत्व प्रदान गर्न सक्छ या सक्दैन, आम नागरिकको चासो यही सेरोफेरोमा केन्द्रित छ। चिया पसल, चौक र चौतारोहरुमा मुख्यमन्त्रीका सम्भावित नाममाथि चर्चा र छलफलसमेत हुन थालिसकेका छन्।
व्यक्तिकेन्द्रित भएर भइरहेका चर्चा र छलफललाई अब यो प्रदेशको अवस्था र आवश्यकतासँग जोडेर हेर्नुपर्ने भएको छ।
मुख्यमन्त्री प्रदेशको कार्यकारी प्रमुख हो। जसको नेतृत्वमा प्रदेश कार्यपालिकाले काम गर्नेछ। अर्थात् यो प्रदेशको ‘सिंहदरबार’ सञ्चालन गर्नेछ। केन्द्रिकृत राज्यव्यवस्थाले मुलुकको सबै अधिकार काठमाडौंस्थित सिंहदरबारमा केन्द्रित गरेको थियो। सिंहदरबारले दिएपछि मात्र हामीसम्म केही अधिकार आइपुग्थ्यो। त्यसमा पनि अलिक टाठाबाठाकै हालिमुहाली हुन्थ्यो। आम जनताले ‘राज्य कहाँ छ?’ भनेर खोजिबस्नुपर्ने अवस्था थियो। अहिलेको प्रदेश ६ का कैयौं नागरिकका लागि सिंहदरबार भनेको ‘एकादेशको राजाको कुनै एक दरबार’ जस्तो मात्रै थियो, जसको कथा सुन्न पाइन्छ, देख्न र त्यसलाई अनुभूत गर्न नै पाइँदैन। तर अब अवस्था फेरिएको छ। किनभने विगतको केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थामा परिवर्तन आएको छ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने उद्देश्यसहित नयाँ संविधान जारी भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। संघीय शासन व्यवस्थाले काठमाडौंको सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकारलाई विकेन्द्रित गरेको छ। प्रदेश नं ६ का नागरिकले अब एकादेशको कथा जस्तै लाग्ने ‘सिंहदरबार’लाई आफैले देख्न र अनुभूत गर्न पाउनेछन्। काठमाडौंको सिंहदरबारमा भएको अधिकार अब प्रदेशमा नै आइपुगेको छ। यहाँका नागरिकले अब काठमाडौंसँग हात थाप्नुपर्ने छैन, आफ्नै आगनको प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग मागेर वा खोसेरै आफ्नो अधिकार उपभोग गर्न सक्नेछन्। तर संविधान र कानुनका नाममा कागजमा सीमित अधिकारले मात्रै जनताले आफ्नै आगनमा ‘सिंहदरबार’को अनुभूति गर्न सक्ने छैनन्। त्यसका लागि प्रदेश सरकार सबल, सक्षम र दुरदर्शी हुनु अनिवार्य हुन्छ।
प्रदेश नं. ६ जति समस्याले ग्रसित छ, त्योभन्दा बढी अवसरले भरिपूर्ण छ। विद्यमान समस्याहरुलाई समाधान गर्दै उपलब्ध अवसरलाई सदुपयोग गर्न सक्ने नेतृत्व नै प्रदेश नं ६ ले खोजेको नेतृत्व हो।
भौगोलिक विकटतालाई यो प्रदेशको प्रमुख समस्याको रुपमा लिने गरिएको छ। तर भौगोलिक बनावट समस्या होइन, यही भूबनोटकै कारण यहाँ थुप्रै प्राकृतिक स्रोत र साधन भण्डारण भएको छ। त्यसैले भौगोलिक अवस्थालाई जनजीवनसँग सहज बनाउन आवश्यक विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्नु जरुरी हुन्छ। सडक सञ्जालको विस्तार यो प्रदेशको विकासको पहिलो पूर्वाधार हो। अहिले पनि हुम्ला र डोल्पा राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिन सकेका छैनन्। भौगोलिक विकटता भएका कर्णालीका जिल्लामा मात्र होइन सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट र सल्यानमा पनि सकडको पहुँच पर्याप्त छैन। आवश्यक सडकको पहुँच नहुँदा नागरिकको सहज जीवनयापनमा कठिनाई उत्पन्न हुने गरेको छ। यही कठिनाइलाई जतिसक्दो छिटो अन्त्य गर्नसक्ने नेतृत्वको खोजी प्रदेश ६ ले गरिरहेको छ।
काठमाडौं लोडसेडिङमुक्त हुँदा देशभर त्यसको चर्चा हुन्छ। तर यो प्रदेशका ८० प्रतिशत नागरिकको पहुँचमा विद्युत पुग्न सकेको छैन। विद्युतको राष्ट्रिय प्रसारणले अधिकांश जिल्लालाई नै छुन सकेको छैन भने प्रसारण लाइन पुगेका जिल्लाका सबै नागरिकले विद्युत उपभोग गर्न पाएका छैनन्। प्रदेश नं. ६ जलसम्पदामा यति सम्पन्न छ कि यही प्रदेशबाट निकालेको बिजुलीले सिंगो मुलुक लोडसेडिङमुक्त बनाउन सकिन्छ। तर यहाँको जलसम्पदालाई बिजुली उत्पादनका लागि उपयोग गर्न सकिएको छैन। यस क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार साना तथा ठूला जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गरी सबै नागरिकलाई बिजुलीको पहुँचमा पुर्याउने नेतृत्वको पखाईमा छन् प्रदेश नं. ६ का जनता।
स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता अत्यन्तै कमजोर छ। सुविधायुक्त अस्पताल छैन। सुर्खेतमा रहेको मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालले आफ्नो स्तर अनुसारको सुविधा दिन सकिरहेको छैन। क्षेत्रीय अस्पताल सँगै यहाँका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरु समस्याग्रस्त छन्। चिकित्सकदेखि अन्य जनशक्तिका साथसाथै औषधिको अभावबाट यहाँका स्वास्थ्य संस्थाहरु कहिल्यै मुक्त हुन सकेनन्। स्वास्थ्य उपचारको अभावकै कारण ठूलो संख्यामा नागरिकले ज्यान गुमाउनुपरिरहेको छ। सुरक्षित प्रसतीका लागि अस्पताल पुगेका गर्भवती महिलाले अस्पतालमै ज्यान फाल्नुपर्ने घटना महिनैपिच्छे भइरहन्छन्। प्रदेश नं. ६ का नागरिकले अब उपरान्त स्वास्थ्य उपचार नपाएर मृत्युवरण गर्नुपर्ने समस्याबाट मुक्ति दिलाउने नेतृत्व पर्खिरहेका छन्।
सामाजिक असुरक्षा यो प्रदेशमा विद्यमान अर्को समस्या हो। जातीय विभेद कायमै छ। छाउपडी जस्तो कुप्रथा ज्युँदै छ। धर्मका नाममा उत्पन्न भएका अन्धविश्वासले जरा गाडेको छ। छोरा र छोरीमाथिको भेदभावको समुल अन्त्य हुन सकेको छैन। महिला र पुरुषबीचको असमानता विद्यमान छ। जसले गर्दा वर्तमान समय सुहाउँदो समाज भेट्नै मुस्किल पर्ने अवस्था छ। यस्ता विभेद र विकृतिहरुको अन्त्य गरी आधुनिक युग सुहाउँदो, शिक्षित र चेतनशील समाज निर्माणको अगुवाइ गर्न सक्ने नेतृत्व हो, प्रदेश ६ ले चाहेको नेतृत्व।
प्राकृतिक स्रोतको भण्डारको रुपमा रहेको यो प्रदेशमा बहुमूल्य जटिबुटीहरु छन्। ठूलो वनजंगल छ। असंख्य वन्यजन्तु छन्। तिनको चोरी–सिकार र तस्करी भइरहेको छ। यस्ता प्राकृतिक सम्पत्तिको संरक्षण र सदुपयोग गर्न सक्ने हो भने सिंगो प्रदेशको आर्थिक स्रोत वृद्धि हुन जान्छ। नागरिकको आर्थिकस्तर सुधार्न सकिन्छ। तिनै अवसरका ढोकाहरु पहिचान गरी खोलिदिनसक्ने नेतृत्वको अपेक्षाले नयाँ मुख्यमन्त्रीको स्वागतमा व्यग्र बनाएको छ यहाँका नागरिकलाई।
७ वटामध्ये प्रदेश नं. ६ मात्रै एउटा यस्तो प्रदेश हो, जो छिमेकी मुलुक भारतसँग जोडिएको छैन। उत्तरतर्फ भने चीनसँग जोडिएको छ। प्रदेशको आर्थिक समृद्धिका लागि अब यो प्रदेशले चीनसँगको व्यापार सम्बन्धलाई प्रभावकारी र मजबुत बनाउनुपर्नेछ। यसका लागि प्रदेश नं. ६ को सदरमुकामसँगै अन्य जिल्लाहरुलाई सडक पूर्वाधारमार्फत चीनसँग जोडेर उत्तरी नाकाहरु खुलाउनु आवश्यक हुन्छ। चीनसँगको व्यापार सम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाउन सकेको खण्डमा यहाँ उत्पादित वस्तुहरुको आयात र निर्यातमा वृद्धि हुनेछ र प्रदेश नं. ६ को आर्थिक कारोबारमा प्रत्यक्ष फाइदा पुर्याउनेछ।
आर्थिक गतिविधि बढेमा यहाँका नागरिकको आर्थिक अवस्थामा सुधार हुने हो। त्यसले उनीहरुको जीवनस्तरमा समेत सुधार ल्याउँछ। त्यसैले चीनसँगको सम्बन्धलाई आफ्नो हितमा उपयोग गर्नका लागि भूमिका खेल्नसक्ने नेतृत्वका चाहना प्रदेशवासीको हुनु स्वाभाविक छ। अबको नेतृत्वले त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्नेछ।
यो प्रदेशको अधिकांश भूभाग कर्णालीले ओगटेको छ। केन्द्रिकृत राज्यव्यवस्थाबाट सबैभन्दा बढी हेपिएको र उपेक्षामा परेको क्षेत्र पनि कर्णाली नै हो। संघीय शासन व्यवस्थाले अब कर्णालीलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ। प्रदेश ६ को विकास भनेको कर्णालीको विकास हुनु हो। त्यसकारण अबको नेतृत्वले समृद्ध प्रदेश बनाउन कर्णालीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु जरुरी हुन्छ।
कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायिक नबनाई यहाँका नागरिकको जीवनस्तर उकास्न सम्भव छैन। पर्यटन विकास अपरिहार्य छ। औद्योगिक विकासविना प्रदेशको आर्थिक विकास पनि असम्भव नै हुन्छ। साना तथा ठूला उद्योगहरुको विकास गरी पर्याप्त रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्नु पनि प्रदेश सरकारको दायित्व हुनेछ। बर्खाभरि घरखेतको काम गरेर हरेक दिउँदमा रोजगारीका लागि भारतका विभिन्न स्थानमा पुगी मजदुरी गर्नुपर्ने यहाँका अधिकांश नागरिकलाई आफ्नै ठाउँमा श्रम गरेर बाँच्न सक्ने बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी पनि प्रदेश सरकारको काँधमा हुनेछ। उपलब्ध स्रोत र साधनको समुचित प्रयोग र उपयोग मार्फत विद्यमान समस्या समाधानका लागि प्रतिबद्ध नेतृत्व नै प्रदेश नं. ६ ले खोजेको नेतृत्व हो।
निकै उत्साह र उत्सुकताका साथ आफ्नो पहिलो मुख्यमन्त्रीको पखाईमा रहेका यो प्रदेशका नागरिकको चाहना पनि यही हो। नागरिकका यिनै चाहनालाई प्रदेश सरकारले सम्बोधन गर्न सके मात्र समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकको संविधान र संघीय व्यवस्थाले सार्थकता पाउनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749384056.png)
