काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट भाषण प्रस्तुत गर्दै देशको हवाई क्षेत्र सुधारका लागि १५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको घोषणा गरे। तर निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका हकमा भने निर्माण प्रक्रिया थालनी गर्ने मात्र उल्लेख गरे।
बजेटमा अहिले सञ्चालनमा रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बुटिक विमानस्थल बनाउँदै २४ घन्टा सञ्चालन गर्नेदेखि उपत्यका नजिकको उपयुक्त स्थानमा वैकल्पिक विमानस्थल निर्माण गर्ने विषय उल्लेख छ।
साथै बजेटमा निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालनका लागि ३ अर्ब ३४ करोड र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागि ८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।
यसैगरी, बजेटमा आन्तरिक विमानस्थलहरुको स्तरोन्नतिदेखि नयाँ विमानस्थल निर्माणको विषय उल्लेख छ।
तर, चालु आवमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण थालनी गर्ने भन्दै बजेट ल्याएका खतिवडाले नै यसपटक बजेटमा भने निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि रकम विनियोजन गरेनन्। चालु आवका लागि खतिवडाले नै १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए।
चालु आवमै निर्माण थालनी गर्ने भन्दै बजेट विनियोजन भएको विषयभन्दा पछाडि हटेर खतिवडाले आगामी आवको बजेटमा विमानस्थल निर्माणको पूर्व तयारीको कार्य अगाडि बढाउने उल्लेख गरे। योसँगै के सरकारका निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कामबाट पछाडि हट्न खोजेको हो भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।
किन भएन बजेट विनियोजन?
सरकारले गत चैतमा गरेको लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गरेको लगानीयोग्य आयोजनामा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि समावेश गरको थियो। लगानी सम्मेलनअघि नै कतारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि चासो देखाएको थियो। लगानी बोर्डले लगानी सम्मेलनमा विमानस्थल निर्माणमा झन्डै ४ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने भन्दै खाका प्रस्तुत समेत गरेको थियो। तर, सम्मेलनपछि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा ४ वटा कम्पनीले चासो देखाएपनि बोर्ड विवरण भने सार्वजनिक गरेको छैन।
लगानी सम्मेलनअघि नै कतारसँग ’बुट मोडल’मा निर्माण सम्झौता मस्यौदा आदानप्रदान भइसकेको थियो। मस्यौदा आदानप्रदान भएको विषयमा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री स्वर्गीय रवीन्द्र अधिकारीले विमानस्थल निमार्णका लागि दुई देशबीच प्रस्ताव आदानप्रदान भएको बताएका थिए।
कतारले विमानस्थल निर्माणमा चासो देखाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री खतिवडा र पर्यटनमन्त्री अधिकारीबीच छलफल पनि भएको थियो।
‘प्रस्तावको मस्यौदामा छलफल सुरु भएको छ। बुट मोडलमा विमानस्थल निर्माण गर्ने गरी सरकारले कतारको प्रस्तावको स्वागत गर्दै आफ्नो प्रस्ताव पठाएको मन्त्री अधिकारीले भनाई थियो।
कतारले विमानस्थल निर्माणमा चासो देखाउँदै दूतावासमार्फत् प्रस्ताव पेस गरेको थियो। कतारको प्रस्ताव आएपछि मन्त्रालयले पनि विमानस्थल निर्माणको विषयमा आफ्नो धारणासहित दूतावासमार्फत् नै पठाएको थियो। कतारले कम्तीमा ३० वर्षका लागि निजगढ विमानस्थल निर्माण र सञ्चालन गर्ने गरी काम गर्ने प्रस्ताव माग गरेको थियो। कतारले विमानस्थल निर्माणमा चासो देखाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री खतिवडा र पर्यटनमन्त्री अधिकारीबीच तत्कालीन समयमा छलफल पनि भएको थियो।
यसरी निमार्ण प्रक्रिया अघि बढेको विमानस्थललाई बजेट विनियोजन नभएपछि जनताले चासो राख्नु पनि स्वभाविक नै हो। संसद्मा बजेटमाथिको छलफलमा समेत सांसद प्रदीप यादव विमानस्थल निर्माणका विषयमा बजेट किन विनियोजन नभएको भन्दै अर्थमन्त्रीसँग प्रश्न राखेका थिए।
बुट मोडलमा विमानस्थल निर्माण गर्ने विषयमा छलफल भइरहेकाले बजेटमा यसका लागि रकम विनियोजन नभएको हो।
तर, सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागि बजेट विनियोजन नगर्नुको कारण विमानस्थल निर्माण कार्य स्थगित गर्ने तयारी नभएको बताइएको छ।
हवाई क्षेत्रको नियमन तथा विमानस्थल निर्माण गर्ने निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निमित्त महानिर्देशक राजन पोखरेलले निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन नभएकाले विमानस्थल निर्माण नै नहुने हो कि भन्ने विषयमा शंका गर्नु नपर्ने बताए।
सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम प्राथमिकताको साथ अगाडि बढाएको छ। ढिलो चाँडो विमानस्थल निर्माणको काम थालनी हुने उनको भनाइ छ।
तर, किन बजेट विनियोजन भएन भन्ने हाम्रो प्रश्नमा पोखरेलले भने, 'यो आयोजना अहिले लगानी बोर्डले समेत हेरिरहेको छ। लगानी बोर्डले विमानस्थल निर्माणका लागि इच्छुक विदेशी कम्पनीहरुसँग आशय पत्र समेत माग्ने तयारी गरिरहेको छ,' पोखरेलले भने, ‘बुट मोडलमा विमानस्थल निर्माण गर्ने विषयमा छलफल भइरहेकाले बजेटमा यसका लागि रकम विनियोजन नभएको हो। बुट मोडलमै विमानस्थल निर्माण गर्ने हो भने तत्काल नै विमानस्थल निर्माणका लागि ठुलो रकम विनियोजन आवश्यक पनि पर्दैन।’
विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया पूरा गर्न आवश्यक रकम प्राधिकरणले अभाव हुन पनि नदिने उनको भनाइ छ।
विदेशी लगानीकर्तामार्फत् बुट मोडलमै विमानस्थल निर्माण गर्ने हो भने सरकारको ठुलो रकम पनि खर्च नहुने उनको भनाइ छ।
विमानस्थल ८० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा निर्माण हुनेछ। त्यसमा पनि ११० बिघा जग्गाको मात्रै मुआब्जा दिए पुग्छ। ५५ प्रतिशत जग्गाको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ भने बाँकी जग्गाको मुआब्जा वितरण र 'टागियाँ बस्ती' स्थान्तरणको काममा केही रकम खर्च हुने उनको भनाइ छ। विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिर्पोट (इआइए) समेत स्वीकृत भइसकेको छ।
कोरियाली कम्पनी एलएमडब्लुले गरेको विस्तृत अध्ययन रिर्पोट (डिपिआर) पनि सरकारले ग्रहण गरिसकेको छ। तर, डिपिआर तयार पार्ने कम्पनीले पाउने रकमका विषयमा भने विवाद नमिलेको बताइएको छ। यी सबै अवस्थालाई हेरेर विमानस्थल निर्माणको लागि बजेटमा रकम विनियोजन नभएको पोखरेलको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
