छिटपुट घटनाबाहेक प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको मतदान जति सहज देखियो, त्यति नै असहज र अशोभनीय देखियो मतगणना स्थल।
मतगणना स्थललाई सुरक्षा दिने नाममा सुरक्षा अधिकारी र निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलका नेता-कार्यकर्तामाथि हदैसम्मको असभ्य व्यवहार प्रदर्शन गरे।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा चितवनमा मतपत्र च्यातिएको एउटा घटनाबाट सुरक्षा निकाय र आयोग यति आतंकित देखिए, मतगणना स्थललाई सुरक्षा निकायका ड्युटी पोस्ट जस्तै बनाएर काँडेतारले छेकबार गरियो।
सुरक्षा बैठकमा मतगणना स्थलमा काँडेतार लगाउने कुरा उठ्दा अधिकांश जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले प्रहरी अधिकृतहरुको भनाइमै सहमति जनाए। कतिपय जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सैनिक अधिकृतहरु भने गणना स्थलमा काँडेतारको छेकबार लगाउने विषयमा सहमत थिएनन्। सुरक्षाका अन्य उपाय खोज्न उपयुक्त हुने उनीहरुको धारणा थियो।
सर्वदलीय बैठकमा मतगणनाको सुरक्षा व्यवस्थाबारे पार्टीका नेताहरुलाई विश्वासमा लिएर उनीहरुले काँडेतारबिनै सिसिटिभी क्यामेरा र समान्य डेस्कबेन्चको छेकबार लगाएर मतगणना गराए र सफलतापूर्वक सम्पन्न गराए।
मतगणना स्थल सुरक्षित राख्ने दायित्वलाई पूरा गर्ने नाममा सुरक्षा अवस्थाको सूक्ष्म विश्लेषण नगरी हचुवाको भरमा स्थललाई पिँजडा जस्तो बनाउनैपर्ने अवस्था थियो त? अहिलेको हाइटेक दुनियाँमा मतगणना स्थललाई सुरक्षित पार्ने अन्य कुनै विकल्प नभएकै हो? यी र यस्ता प्रश्नमाथि बहस र विवेचना हुन आवश्यक छ।
पदीय मर्यादालाई लत्याउँदै अधिकांश सुरक्षा अधिकारी रातदिन प्रमुख नेताको चाकडी र चाप्लुसीमा लाग्ने र उनैको आशीर्वादबाट मात्रै प्रमोसन हुन्छ र मालदार ठाउँमा पोस्टिङ हुन्छ भन्ने मान्यता राख्छन्। तिनै सुरक्षा अधिकारीले राजनीतिक दल र त्यसका कार्यकर्तालाई उद्दण्ड, अराजक मात्रै होइन, एउटा अभियुक्तलाई जस्तो तल्लो स्तरमा उत्रिएर व्यवहार गर्दासमेत कुनै राजनीतिक दल र त्यसका नेताहरुले त्यसको प्रतिवादसम्म नगर्नु अचम्मलाग्दो छ।
पटकपटक मन्त्री भएका व्यक्तिसमेत निरीह भएर तारजाली बाहिरबाटै उभिएर कर्मचारीहरुले मतपत्र गणना गरेर हेर्न विवश देखिए। तर, यस्तो अवस्था देखिनु विधिको शासन, लोकतन्त्र र मानवअधिकारका अनुयायी सबैका लागि लज्जाको विषय हो।
मतगणना स्थलको अनुगमन गरेका राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगञ्जका निर्देशक मुरारी खरेल भन्छन्, 'मतगणना स्थल र त्यसको सुरक्षाका लागि गरिएको काँडेतारसहितको छेकबारले नेपालीहरु असभ्य र अराजक छन् भन्ने सन्देश गएको छ।'
यस्ता घटनाले सुरक्षा निकायले दलका कार्यकर्ताहरुलाई कतिसम्म अविश्वास गर्छन् भन्ने पनि प्रस्ट देखिएको छ।
मतगणना स्थललाई सुरक्षित राख्ने अन्य विकल्पतर्फ विचार नै नगरी काँडेतारको छेकबारलाई मात्रै विकल्प देख्ने सुरक्षा निकायहरुले शैली र व्यवहारले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नराम्रो सन्देश गएको खरेल बताउँछन्।
निर्देशक खरेल मात्रै होइन, सुरक्षाविज्ञ नेपाली सेनाका पूर्व सहायक रथी सुरेश शर्माले पनि सुरक्षाका नाममा मतगणना स्थललाई काँडेतारको छेकबार गरेको दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले तारबारबाहिर उभिएर मतगणना भइरहेको हरेका तस्बिर र दृश्यले गलत सन्देश दिएको बताए। मतगणना स्थलको सुरक्षा र मतगणना स्थललाई सभ्य र मर्यादित गराउने अन्य वैकल्पिक उपायहरु अपनाउनेतर्फ ध्यान नदिँदा यस्तो अवस्था आएको शर्मा बताउँछन्।
मानवअधिकार, विधिको शासन र आवधिक निर्वाचनप्रति विश्वास गर्ने दलहरुले पनि आफ्ना कार्यकर्तालाई अनुशासित र मर्यादित गराउने, कानुनविपरीत काम गर्नेहरुलाई पार्टीबाटै कारबाही गर्ने र कानुन बमोजिम कारबाही गर्न राज्यका निकायहरुलाई सहयोग गर्नेभन्दा पनि अराजक कार्यकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने कार्य हुँदै आएको छ।
त्यस्ता गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्नेभन्दा पनि राज्यका निकायहरुमा सेटिङ मिलाएर कानुनी रुपमै उन्मुक्ति दिने, अराजक र डनहरुलाई च्याप्ने र उनीहरुकै सहारामा चुनाव जित्न सकिन्छ भन्ने मानसिकताका नत्याग्दासम्म यस्ता अशोभनीय दृश्य देख्नुपर्ने अवस्था भने कायमै रहनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791965585.png)
-1791964075.png)
-1786602170.png)
