काठमाडौं– सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि बुधबार संसदमा बजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ।
सरकारले पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा उर्जा क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा उर्जा क्षेत्रका लाग १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ बराबर बजेट विनियोजन गरेको थियो।
चालु आवमा भन्दा आगामी आर्थिक वर्षमा उर्जा क्षेत्रमा विनियोजन भएको बजेटको आकार केही घटेको देखिएपनि समग्र उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले पहलकदमी लिन खोजेको देखिन्छ।
सबै प्रदेशमा कम्तीमा दुई ठूला जलविद्युत तथा सौर्य आयोजनाहरूको विकास गर्दै सबै नेपालीको घरमा आधुनिक ऊर्जा पुर्याउने लक्ष्य बजेटमार्फत सरकारले लिएको छ।
जलविद्युत, सौर्य, जैविक, वायु लगायतका नविकरणीय उर्जाको उपयोगबाट उर्जाको पहुँच कम भएका प्रदेश नं २, कर्णाली र सुदुर पश्चिम प्रदेशलाई आगामी आवभित्रै पूर्ण रुपमा अध्याँरोमुक्त प्रदेश घोषणा गर्ने सरकारले लक्ष्य राखेको छ।
आगामी वर्ष माथिल्लो तामाकोशी र रसुवागढी लगायतका निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण सम्पन्न भई कम्तीमा एक हजार मेगावाट जलविद्युत क्षमता राष्ट्रिय प्रणालीमा थप हुनेछ।
सरकारले केही आयोजनाहरुलाई उर्जा क्षेत्रका बढी प्राथमिकतायुक्त आयोजनाका रुपमा राखेर बजेट विनियोजन गरेको छ।
त्यस्ता आयोजनाहरू मध्येमा बुढीगण्डकी आयोजनाको लागि १३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ, तनहुँ जलविद्युत आयोजनाका लागि ८ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ, तामाकोशी ५ को लागि १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ र बुढी गंगा जलविद्युत्त आयोजनाको लागि २ अर्ब २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षदेखि नै सञ्चालनमा आएको नेपालको पानी जनताको लगानी अभियान आगामी आर्थिक वर्षमा पनि सञ्चालन गरी माथिल्लो अरुण, किमाथान्का अरुण, त्रिशुली ३ बी, सान्जेन, माथिल्लो सान्जेन, फुकोट कर्णाली र किमाथाङ्का लगायत १८ आयोजनाहरुको निर्माणबाट ३५०० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत उत्पादन प्रक्रिया अगाडि बढाइने विषय बजेटले समेटेको छ।
सरकारले तमोर जलविद्युत आयोजना लाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ।
दुधकोशी, पश्चिम सेती, कर्णाली चिसापानी, नलगाड र उत्तरगंगा लगायतका जलविद्युत आयोजनाहरुको लगानीको ढाँचा यकिन गरी निर्माण अघि बढाइनेछ। नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण विधि तय गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
सरकारले प्रसारण लाइन विस्तारको कामलाई पनि बजेटको प्राथमिकतामा राखेको छ।
आगामी आवभित्रै ढल्केबार, हेटौंडा, र इनरुवामा निर्माणाधीन सवस्टेशनहरू निर्माण सम्पन्न गरी नेपालमा पहिलो पटक ४०० केभी प्रणालीमा आधारित ढल्केबर सवस्टेशन सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको लक्ष्य छ।
त्यसैगरी, बुटवलदेखि गोरखपुर र गल्छी(केरुङ ४०० केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण अघि बडाउने, पूर्व पश्चिम राजमार्ग र मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको समानान्तरमा र नदी वेसिनका आधारमा उत्तर दक्षिण प्रसारण लाईन निर्माण सुरु गर्ने सरकारको भनाइ छ।
विद्युत वितरण प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याउन सामुदायिक तथा अन्य ग्रामीण विद्युतीकरण तर्फ ४ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरउको छ।
राष्ट्रिय ग्रिड प्रणाली नपुगेका तराई, हिमाली तथा दुर्गम स्थानहरुमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत विद्युतीकरणका वहुवर्षिय कार्यक्रमहरु संचालन गर्न ३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ।
फोहोरमैलाबाट उर्जा उत्पादन गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न स्थानीय तहलाई फोहोर व्यवस्थापन अनुदान उपलब्ध गराउने विषयलाई पनि बजेटले समेटेको छ।
यसरी सरकारले उर्जा क्षेत्रको विकासको लागि भन्दै कुल ८३ अर्ब ४९ करोड विनियोजन गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1775555712.png)
-1764146706.png)
