काठमाडौं- सरकारले करको दर र दायरा दुवै बढाएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आज संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटले केही क्षेत्रगत रुपमा करको दर बढाएको छ भने करका सीमाहरु पनि बढाएको छ।
अप्रत्यक्ष करतर्फ
मूल्य अभिवृद्धि करको दायरामा आउने कारोबार सीमा रकम र दर यथावत कायम भएको छ।
तर कृषिजन्य र औद्योगिक उत्पादनलाई संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गरी स्वदेशी उत्पादनको उपभोगमा आत्मनिर्भर हुन तथा अनावश्यक र स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तुहरुको आयातलाई निरुत्साहित गर्न भन्सारका दरहरुमा सामान्य संशोधन गरिएको छ।
निकासी व्यापारको प्रवर्द्धनको लागि मदिरा र सूर्तिजन्य वस्तु, स्वदेशमै खपत हुने कच्चा पदार्थ, तथा आधारभूत कृषि उपज बाहेकका अन्य मालवस्तुको निकासीमा लाग्दै आएको महशुल हटाइएको छ।
बजेटले निर्यात व्यापारको प्रवर्द्धनको लागि आफ्नो उत्पादनको बीस प्रतिशतभन्दा बढी निकासी गर्ने सवै प्रकारका कच्चा पदार्थको आयातमा बण्डेड वेयर हाउसको सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरेको छ।
कृषिमा आधारित सहकारी उद्योगले पैठारी गर्ने ढुवानी साधनमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था बजेटमार्फत गरिएको छ।
त्यसैगरी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सिफारिशमा गाउँपालिका‚ नगरपालिका तथा उप-महानगरपालिका र महानगरपालिकाले आयात गर्ने क्रमशः दुई‚ तीन र चार थान एम्बुलेन्समा एक प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कपडा उद्योगहरुले आफ्नो स्वःप्रयोजनको लागि आयात गर्ने मिल मेशिनरी र पार्टपूर्जा एवं केमिकलहरूमा एक प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल तिर्नुपर्नेछ।
सबै किसिमका जल यातायातका साधनहरुको पैठारी महसुल १५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशत बनाईएको छ।
विदेशबाट फर्किएका नेपाली यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याएको १०० ग्राम सम्मको सुनको गहना महसुल तिरी पैठारी गर्न सक्नेछन्।
मुलुक आत्मनिर्भर भएका चिया, कफी, दूग्ध पदार्थ, घ्यू, कुखुराको मासु, केराउ, बदाम, आलु चिप्स, बिस्कुट, चाउचाउ, आइसक्रिम, जुस र मिनरल वाटर आयातमा भन्सार बढेको छ। त्यसैगरी चिनी तथा सख्खर चकलेट, चुइङगम, पास्ता, जस्तापाता, जुत्ता चप्पल‚ धागो र त्रिपाल लगायतका कृषिजन्य तथा औद्योगिक वस्तुहरुको आयातमा भन्सार दर बढेको छ।
मूल्य अभिवृद्धि करमा ६ महिनासम्म मिलान नभएको कर फिर्ता पाउने व्यवस्थालाई घटाई चार महिनामा पुर्याएको छ।
कुटनीतिक सुविधा प्राप्त व्यक्ति तथा निकायले सूचीकृत भएका फर्महरुबाट वस्तु तथा सेवा खरीद गरी कर फिर्ता माग गरेमा तत्काल फिर्ता पाउने भएका छन्।
नविनतम् सोच‚ सीप‚ उद्यमशीलता र प्रविधिको उपयोग गरी स्टार्ट अप व्यवसाय गरेका तर करको दायरामा नआएका व्यक्तिहरुले २०७६ पौष मसान्तभित्र मूल्य अभिबृद्धि कर र आयकरको दायरामा आएमा आर्थिक वर्ष २०७५।७६ भन्दा अघिका कर‚ जरिवाना‚ थप दस्तुर‚ शुल्क तथा ब्याज मिनाहा भएको छ।
मदिरा‚ चुरोट‚ अन्य सूर्तिजन्य पदार्थ र स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तुहरुमा लाग्दै आएको भन्सार तथा अन्तःशुल्क दरमा वृद्धि भएको छ।
प्रत्यक्ष करतर्फ
आगामी आर्थिक वर्षका लागि आयकरका दरहरुमा वृद्धि गरिएको छ। आयकर छुट हुने सीमा वृद्धि गरी व्यक्तिका लागि ४ लाख रुपैयाँ र दम्पत्तिका लागि ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ पुर्याईएको छ।
त्यसैगरी, शेयर कारोबारको पूँजीगत लाभकरको गणना भारित औसत लागत विधिबाट गर्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ। शेयर लगानीकर्ताका रुपमा हाल प्राकृतिक व्यक्तिलाई लाग्दै आएको करको दर ७ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ।
व्यवसायिक घर जग्गाको कारोबारमा अग्रिम करको रुपमा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकरको दर घटेको छ।
वित्तिय कारोबार गर्ने सहकारीहरुलाई नगरपालिका क्षेत्रभित्र पाँच प्रतिशत र उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका क्षेत्रभित्र भए दश प्रतिशत मात्र कर लाग्नेछ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन २०७४ बमोजिम स्थापना भएको सामाजिक सुरक्षा कोषको आयमा कर लाग्ने छैन।
बैंकिङ्ग तथा वित्तीय संस्था वा बीमा व्यवसायको मर्जरमा कर छुट तथा सुविधाको प्रयोजनका लागि आयकर ऐन‚ २०५८ मा तोकिएको अवधि एक वर्षका लागि थप गरिएको छ।
दुर्घटना तथा स्वास्थ्य बीमामा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1787723619.jpg)
-1786602170.png)
