काठमाडौं- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
यसरी संघीय सरकारले केन्द्रीय बजेट सार्वजनिक गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहलाई ४ वटा शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेको छ।
सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्वारा निर्धारित सूत्र अनुसार प्रदेशलाई ५५ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहलाई ८९ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ समानीकरण अनुदान विनियोजन गरेको छ।
समानीकरण अनुदानमार्फत विनियोजन हुने खर्चको आवश्यकता, मानव विकास सूचकाङ्कको अवस्था, राजस्व क्षमता तथा प्रदेश र स्थानीय तहहरू बीच रहेका आर्थिक, सामाजिक र अन्य असमानता समेतका आधारमा निर्धारण हुन्छ।
त्यसैगरी, सशर्त अनुदान तर्फ प्रदेशलाई ४४ अर्ब ५५ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब २३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
राजस्व बाँडफाँट तर्फ प्रदेश र स्थानीय तहको जनसंख्या, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकाङ्क र न्यून विकास सूचकाङ्कलाई आधार लिइएको छ।
यस अन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहमा कुल १ खर्ब ३० अर्ब ८९ करोड बाँडफाँट हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।
विभाज्य कोषबाट यस्तो रकम तीनै तहको सञ्चित कोषमा प्रत्येक महिना समाप्त भएको १५ दिनभित्र जम्मा गर्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ।
त्यसैगरी, प्रदेश र स्थानीय तहले आफूले पहिचान गरी आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने आयोजनाहरूका लागि १० अर्ब रुपैयाँ समपुरक अनुदानमार्फत छुट्याएको छ।
यसैगरी विशेष अनुदान कार्यविधि, २०७५ अनुरुप हुने गरी कुनै प्रदेश वा स्थानीय तहलाई विशिष्ट प्रकृतिको कार्य गर्नका लागि विशेष अनुदान उपलब्ध गराउन थप १० अर्ब रुपैयाँ बराबर बजेट व्यवस्था गरिएको छ। यसको बाँडफाँड राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1787723619.jpg)
-1786602170.png)
