काठमाडौं- सम्रगमा सडक, रेल तथा जल यातायातको पूर्वाधार विकासको लागि सरकारले १ खर्ब ६३ अर्ब ५२ करोड विनियोजन गरेको छ।
भौगोलिक आबद्धता कायम गर्न, कृषि तथा उद्योग व्यवसायको विकास गर्न, जनजीवन सहज गर्न र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सघाउ पुग्ने गरी सडक क्षेत्रमा उल्लेख्य रुपमा बजेट विनियोजन भएको छ।
विकासको पूर्वाधारको रुपमा रहेको सडक यातायात सन्जाललाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय आबद्धता तथा क्षेत्रीय सन्तुलनको मुख्य आधार बनाउने गरी पूर्वाधार विकास गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको भनाइ छ।
बजेटमा दुई छिमेकी मुलुकसँगको व्यापार सहजीकरण, लगानी प्रवर्द्धन र पर्यटन विकासका लागि आबद्धता बढाउन हरेक प्रदेशमा कम्तीमा दुई राष्ट्रिय राजमार्ग पुग्ने गरी सडक निर्माण गरिने उल्लेख छ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई डेडिकेटेड चार लेनको सुरक्षित गतियुक्त सडकको रुपमा विस्तार गर्न आगामी वर्ष बुटवल–नारायणगढ खण्ड र कमला कञ्चनपुर खण्डको निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ। बाँकी खण्डको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य सम्पन्न गरी पूर्व, मध्य र पश्चिम तर्फबाट निर्माण कार्य शुरु गरिने बजेट भाषणमा उल्लेख छ।
बजेटमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गका लागि १९ अर्ब १८ करोड विनियोजन भएको छ।
यसैगरी निर्माणाधीन मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्ग ४३५ किमि कालोपत्रे गर्नका लागि१२ अर्ब २० करोड र तराईका जिल्लाहरु जोड्ने हुलाकी राजमार्गको ३५० कि. मि. कालोपत्रे गर्न १३ अर्ब ६३ करोड विनियोजन भएको छ।
उत्तर र दक्षिण सीमा जोड्ने सबैभन्दा छोटो रसुवागढी–गल्छी–ठोरी मार्ग निर्माणलाई तीव्रता दिइने बजेटमा उल्लेख छ। उक्त सडकको वेत्रावती–स्याप्रुवेसी खण्डमा सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
मेची कोरिडोर, कोशी करिडोर, कालीगण्डकी करिडोर, र कर्णाली करिडोरको निर्माणलाई तीव्रता दिन ५ अर्ब ६ करोड विनियोजन भएको छ।
चुरे तथा भित्री मधेशका क्षेत्रहरु जोड्ने मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माणका लागि .४ अर्ब ८२ करोड विनियोजन भएको छ।
पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग सबै प्रदेशको राजधानी जोड्ने सडकलाई सम्भाव्यताको आधारमा चार लेनको बनाउने गरी कोहोलपुर– सुर्खेत राजमार्ग र सिद्धार्थ राजमार्गलाई स्तरोन्नती गर्न २ अर्ब १५ करोड विनियोजन भएको छ।
काठमाडौं–निजगढ द्रुत मार्ग निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन १५ अर्ब १ करोड र दक्षिण तर्फको सीमा जोड्ने प्रमुख व्यापारिक नाकाहरुलाई पूर्व–पश्चिम राजमार्गसंग जोडी उपभोग्य वस्तुहरुको परिवहनमा सहजता ल्याउन औद्योगिक कोरिडोर व्यापारिक मार्ग विस्तार गर्न ५ अर्ब ४ करोड विनियोजन भएको छ।
गल्छी—त्रिशुली—बेत्रावती—मैलुंग सडकलाई दुई लेनको स्तरमा स्तरोन्नती गर्न र मैलुंग–स्याफ्रुवेशी सडक खण्डको कालोपत्र गर्न१ अर्ब ५८ करोड रवि.पि. राजमार्गको सुधार तथा विस्तारका लागि ९६ करोड विनियोजन भएको छ।
काठमाण्डौं चक्रपथ सडक विस्तार कार्य सम्पन्न गर्न १ अर्ब ८१ करोर कान्तिपथको लागि ६१ करोड विनियोजन गरिएको छ।
नागढुंगा नौबिसे सडक खण्डको सुरुङ्ग सहित सडक निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन ६ अर्ब २७ करोड, सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल–पाल्पा सडकको सिद्धबाबा खण्डमा सुरुङ मार्ग निर्माण शुरु गर्न र टोखा–छहरे(गुर्जेभञ्ज्याङ्ग, खुर्कोट–चियाबारी, विपिनगर–खुटिया–दीपायल खण्ड, गणेशमान मार्गको थानकोट–चित्लाङ खण्ड र लामाबगर–उत्तरी सीमा सडकमा सुरुङ मार्ग निर्माणको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउन बजेट विनियोजन भएको छ।
तराई मधेशको समृद्धिसँग जोडिएको सडक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि ४ अर्ब ४ करोड र राजमार्ग स्तरोन्नती तथा पुनर्स्थापन कार्यक्रमका लागि १० अर्ब ९७ करोड विनियोजन भएको छ।
साथै सडक क्षेत्र विकास आयोजनाका लागि २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।
महाकाली नदीमा चार लेनको मोटरेबल पुल निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन ९० करोड र २ सय पुलहरु निर्माण सम्पन्न गर्न र निर्माणाधिन तथा नयाँ पुल निर्माण गर्न ७ अर्ब ४७ करोड विनियोजन भएको छ।
सडक मर्मतका लागि बजेट अभाव हुन नदिन पेट्रोल र डिजेलमा प्रति लिटर थप एक रुपैयाँ शुल्क लिने व्यवस्था समेत बजेटमा गरिएको छ। सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि ४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ समेत विनियोजन भएको छ।
रेल, मेट्रो तथा मनोरेलका लागि ७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ समेत विनियोजन भएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1787723619.jpg)
-1786602170.png)
