काठमाडौँ- तीन खम्बे अर्थनीतिमा महत्वपूर्ण खम्बा मानिने सहकारी क्षेत्रका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सहकारीमा जोखिम न्युनीकरणका लागि कर्जा सुरक्षण कोष र कर्जा सुचना केन्द्र स्थापना गरिने जनाएको छ।
यो कार्यक्रम कार्यान्वयनसहितका काम गर्न सरकारले सहकारी तथा भूमि सुधार मन्त्रालयका लागि ९ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
उद्योग, पर्यटन, उर्जा, स्वास्थ्य तया शिक्षा क्षेत्रमा पनि सहकारी क्षेत्रको दायरा विस्तार गरिने सरकारको लक्ष्य छ।
सरकारले बजेटमार्फत सहकारीलाई अनुदान र कर सहुलियतमा अनुदानको व्यवस्था पनि गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
