बिनासुरक्षा र न्याय कसरी आउला समृद्धि?

भानु बोखिम | २०७६ जेठ १४ मंगलबार | Tuesday, May 28, 2019 १५:५५:०० मा प्रकाशित

तुलनात्मक रुपमा भौतिक समृद्धि भएको समाजमा बढी शान्ति छाएको हुन्छ। समृद्ध समाजले मानिसलाई बढी सहज र सुरक्षित प्रत्याभूति गराउँछ। समृद्ध समाज उचाइमा पुग्ने भनेकै तीव्र विकासको गतिविधिले हो। तर तीव्र विकासको गति पकड्न उति सजिलो भने छैन। विकासलाई गति दिन समाजमा सुरक्षा र न्याय पनि छ भनेर अनुभूति प्रत्याभुत गराउनुपर्छ। यो देशमा  सामाजिक न्याय व्यवहारमै उतार्न अझै लामो समय कुर्नुपर्छ। उसमाथि राजधानीमै भएका बम विस्फोटका घटनाले सुरक्षा चुनौती पनि राम्रैसँग देखिएको छ।  

शान्तिको पहिलो सर्त हो सुरक्षा। कुनै पनि सरकारले आफू शान्तिसुरक्षा कायम गर्न कटिबद्ध रहेको बताउँछ। यस्तो मामिलामा ओली नेतृत्वको सरकार कम हुने कुरै भएन। तर कुनै पनि सरकार र त्यो सरकार मातहतमा चल्ने प्रशासकको दाबीबाट शान्ति–सुरक्षाको वास्तविक मापन हुँदैन। जनताको अनुभूतिबाट मात्रै हुन्छ। नेत्रविक्रम भन्द विप्लवको विमतिसँगै सर्वसाधरणको मनमा कताकता त्रास पलाएको थियो। अहिले त्रासको मात्रा बढ्दै गएको छ। भलै यो त्रासको मात्रा माओवादीले अगुवाइ गरेको दसवर्षे युद्धमा जति पुगिसकेको छैन। र, पुग्न पनि नपाओस्। 

सरल भाषामा विप्लवसँग वार्ताको ढोका खुल्ला राख्नुपर्छ। हामी जुन भूराजनीतिमा छौं, त्यसमा कुनै पनि राजनीतिक समस्याको हल वार्ता नै हो। तर सार्थक वार्ता हुनुअघिका वितण्डा रोक्नका लागि सरकार सक्षम भएन भने त्यसले दुरगामी असर पार्छ।

दसवर्षे जनयुद्धको सुरुवात रोल्पा र रुकुमका विकट बस्तीबाट भएको थियो। यसको वास्तविक कम्पन राजधानीसम्म आउन निकै समय लागेको थियो। युद्धको अवधिभरि काठमाडौं अन्य ठाउँभन्दा बढी सुरक्षित स्थान थियो। तर विप्लवको विस्फोट यात्रा काठमाडौंबाटै सुरु भएको छ। पछिल्लो विस्फोटको औपचारिक जिम्मेवारी विप्लवले लिएका छैनन्। तर, अहिले राजधानीमा शृंखलाबद्ध विस्फोट गराउने सामर्थ्य विप्लव समूहबाहेक अरु कसले गर्न सक्ला? 

यस्तो परिवेशमा शान्ति स्थापनाको पहिलो सर्त सुरक्षा नै हो। सरकारले भौतिक आक्रमण र क्षति हुँदैन वा भए पनि तुरुन्त कारबाही हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ। यसको उपाय भनेको राज्यको सुरक्षा संयन्त्र परिचालन नै हो। जसरी होस्, राज्यले सुरक्षा दिएको छ वा दिन्छ भन्ने प्रत्याभूति दिलाउन सक्नुपर्छ। यसको अर्थ राजनीतिक मुद्दा बोकेर हिडेकासँग वार्ताको प्रयास नगर्ने भन्ने होइन। तर राजनीतिक मुद्दाको आडमा हुने उच्छृंखल र अवाञ्छित घटनालाई राज्य संयन्त्रले नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ। सरल भाषामा विप्लवसँग वार्ताको ढोका खुल्ला राख्नुपर्छ। हामी जुन भूराजनीतिमा छौं, त्यसमा कुनै पनि राजनीतिक समस्याको हल वार्ता नै हो। तर सार्थक वार्ता हुनुअघिका वितण्डा रोक्नका लागि सरकार सक्षम भएन भने त्यसले दुरगामी असर पार्छ। 

राज्य संयन्त्रले प्रदान गर्ने भौतिक सुरक्षाले मात्र शान्तिलाई दिगो बनाउन सक्दैन। समाज समानता कायम गरेर न्यायको सिद्धान्तमा चल्ने हुनुपर्छ। तर विगतमा यो देशभित्र अलोकतान्त्रिक र तानाशाही शासन मात्र चलेनन्। त्यस्ता व्यवस्थाले अन्याय र असमानतको बिजारोपण पनि गर्‍यो। लामो समयमा ती अभ्यासहरु संस्कारमा विकास भए। न्यायसंगत नभएका ती संस्कार र अभ्यास बदल्न सात सालपछि नीतिगत प्रयासहरु हुँदै आएका छन्। नीतिगत प्रयास व्यवहार परिवर्तनकै लागि हो।

यसलाई विभिन्न समयमा भएको कम्युनिस्ट आन्दोलनले पनि अर्को उचाइ दिने प्रयास गरे। तर पछि गएर आन्दोलनमा सहभागी नेताले दत्तचित्त भएर यो मुद्दा कार्यन्वयनमा लागेनन्। यसको पछिल्लो र गतिलो उदाहरण बनेको छ नेकपामा रहेको पूर्व माओवादी समूह। माओवादीले उठाएका धेरै सामाजिक मुद्दामध्ये एक दलितमाथिको शोषण र दमन पनि थियो। सिद्धान्त त जंगबहादुर राणाको मुलुकी ऐनले कायम गरेको दलितमाथिको उत्पीडन राजा महेन्द्रले ल्याएको मुलुकी ऐनले हटायो। तर दलित समुदायमाथि हुने विभेदको मात्रा केही घटे पनि कायम नै थियो। युद्धकालमा माओवादीले आफूलाई परिवर्तनको सम्वाहक भन्थ्यो। तर हत्याहिंसाको शैलीले माओवादी आफैमा त्रासको विम्ब पनि बन्यो। त्यही कारण युद्धकालमा समाजका ठालु भनौंदाहरुले दलितमाथि खुलेर दमन गर्न सकेनन्। तर आज दलितको सामाजिक न्यायको मुद्दा उठाउने त्यही माओवादी सरकारमा छ। तर दलित समुदाय हुने दमन र उत्पीडन रोकिएको छैन। माओवादी सत्ता राजनीति सुरु भएसँगै दलित समुदायमाथिको उत्पीडन र दमन बल्झिन थालेका छन्। 

समृद्धि शान्तिको प्रतीक पनि हो। यसको लागि विकासको काम पनि जरुरी छ। मानिसको चेतनाले उसको आवश्यकताको दायरा पनि फराकिलो बनाउँदै लग्छ। आनिबानी बदलिँदै जान्छन्। मानिसको फैलँदो आवश्यकता अनि बदलिँदो आनीबानीलाई सम्बोधन गर्ने विकासले नै हो।

दलित समुदायमाथिको अन्याय एक उदाहरण मात्र हो। यहाँ जाति, भाषा, धर्म, भूगोलको आधारमा विभिन्न विभेद कायम छ। भलै देशको मुल कानुनले यसलाई बन्देज गरेको छ। तर कानुन र ऐन मात्र पर्याप्त हुँदैनन् मानिसको आनीबानी परिवर्तन गर्न। सामाजिक न्याय कायम गर्न संविधानको मर्म अनुरुप सरकार र सर्वसाधरण दुवै चल्नुपर्छ। समाजमा न्याय कायम गर्न सकिएन भने असन्तुष्टिहरु झाँगिदै छन्। यो असन्तुष्टिले उत्पीडित र उत्पीडकको कित्ताकाट गर्छ। यो कित्ताकाटमा कुनै न कुनै व्यक्ति, समूह वा पार्टी एउटा मुद्दा लिएर छिर्छ। यस्ता मुद्दासँग जोडिएका क्रियाकलापले विभिन्न बाधा, अड्चन सिर्जना गर्छन्। शक्तिशाली सरकारले सामाजिक न्याय वा यस्ता विषयसँग जोडिएको मुद्दालाई छिट्टै किनारा लगाउनुपर्छ। तर अपसोच, सरकार यो पाटोमा उति कटिबद्ध देखिँदैन। 

समृद्धि शान्तिको प्रतीक पनि हो। यसको लागि विकासको काम पनि जरुरी छ। मानिसको चेतनाले उसको आवश्यकताको दायरा पनि फराकिलो बनाउँदै लग्छ। आनिबानी बदलिँदै जान्छन्। मानिसको फैलँदो आवश्यकता अनि बदलिँदो आनीबानीलाई सम्बोधन गर्ने विकासले नै हो। विकासले नयाँ माध्यम र वस्तुहरु सिर्जना गर्छ। भलै यो देशमा विकासले गति लिन सकेका छैनन्। तर यहाँ बस्नेहरुको चाहना विज्ञान र प्रविधिको परिणामसँग टाढा छैनन्। 

हामी कृषिप्रधान देश भनिरहेका छौ। नयाँ पुस्तालाई कृषिसँग वितृष्णा छैन र हुनु पनि हुँदैन। तर यो पुस्ता पहिलेका पुस्ताले झैं हलो र कोदालोले खेतीपाती गर्ने सोचमा हुँदैनन्। ऊ उत्पादित वस्तुलाई डोको वा धोक्रोमा बोकेर हिँड्ने सोचमा पनि छैन। उसलाई चाहिने आधुनिक कृषि औजार अनि सामान ओसार–पसारको सहजता सडक विकासको कामले नै दिने हो। तसर्थ मानिसको बदलिँदो मनोविज्ञान र आवश्यकतालाई विकास पनि अनिवार्य सर्त हो। तर यसो भन्दैमा विकासको एकोहोरो नारा जपेर मात्र विकास हुँदैन। यससँग जोडिएका अन्य पक्षलाई पनि सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ। 

राज्य सञ्चालनमा रहेका हुन् वा राज्यको विरुद्धमा उत्रिएका, दुवैको गन्तव्य देश र जनताको समृद्धिसँग जोडिएको हुन्छ। त्यो समृद्धि भनेको सुरक्षा, सामाजिक न्याय र भौतिक तथा प्राविधिक विकासको गठजोड हो।  तसर्थ समृद्धिको निम्ति सुरक्षा, न्याय र विकास अनिवार्य सर्त हुन्। सुरक्षाको प्रत्याभूति र सामाजिक न्याय कायम गर्न नसकी गरिएका भौतिक विकासलाई विद्रोहको आवाजले कुनै पनि बेला ध्वंस गर्न सक्छ। 

भानु बाेखिमका थप लेख

सार्वजनिक स्थानमा धूम्रपानको मनोविज्ञान

आन्तरिक कलहको उपचारमा असफल कांग्रेस

जहाजको सपनामा बस नछुटोस्

राजनीतिक संस्कारमा प्रचण्डको सैद्धान्तिक विचलन

रवीन्द्र अधिकारी : निभ्यो भरभराउँदो दियो

विप्लवमाथि प्रतिबन्ध : खुमबहादुरको बाटोमा रामबहादुर

गुरिल्ला युद्धको भय

अस्थायी मानकमा छल्किएको सुन्दरी प्रतियोगिता

संरचनागत हिंसाको दुष्चक्रमा महिलाको जीवन