२०५२ सालमा माओवादीले रोल्पाको प्रहरी चौकी आक्रमण गरेर युद्ध सुरुवात गर्दा तत्कालीन गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्काले समस्या दुई/चार दिनमै प्रहरीले ठिक पार्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए। तर त्यो युद्ध न त दुई/चार दिनमा साम्य भयो, न रोल्पाभित्र नै सीमित रह्यो।

दस वर्ष चलेको माओवादी युद्धमा १७ हजारले ज्यान गुमाए। हाल तिनै युद्धका एक हर्ताकर्ता रामबहादुर थापा ‘बादल’ गृहमन्त्री छन्। तर दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, रामबहादुर पनि कुनै समयका सहयात्री नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ ले समातेको फरक बाटोलाई खुमबहादुरकै आँखाले हेर्दैछन्। 

कम्युनिस्ट आदर्श एउटा सुन्दर परिकल्पना हो। व्यवहार साकार हुन्थ्यो त विरलैलाई यो आदर्श र दर्शनप्रति अरुचि हुन्थ्यो। विशेषतः युवा वर्गमा यसको आकर्षण बेजोड देखिन्छ। युवाको जोस र जाँगरले जहिले पनि द्रूत गतिको परिवर्तन होस् भन्ने चाहन्छ।

सिद्धान्ततः युवाले आफ्नो यस्तो भावनालाई कम्युनिस्ट दर्शनले सम्बोधन गरेको पाउँछ। हाल सरकारमा रहेका अधिकांश नेता यही आकर्षणलाई पार गरेर आएका हुन्। २०२८ को झापा विद्रोह होस् वा २०५२ को माओवादी युद्ध, त्यसमा आवद्ध धेरै नेताको कदम लहडबाजी मात्र थिएन। देसलाई सुशासनयुक्त, सभ्य, वर्गविहीन र विवेदरहित बनाउनुपर्छ भन्ने सोचबाट पनि प्रेरित थियो।

आज उनीहरु नै शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्। तर हिजोको दिनमा विद्रोह र रक्तपातबाट राजनीतिक प्रभाव बढाएका कम्युनिस्टले देशको बागडोर सम्हाल्दा पनि परिणाम उत्साहजनक छैन। विप्लव स्वयंको असन्तुष्टि सैद्धान्तिक होला। तर सरकारसँग निराश जमातले सरकारको समृद्धिको नारालाई एउटा झुटको पुलिन्दा मात्र देख्छ।

यस्ता निराश युवाहरु विप्लवको पछि लाग्न थालेको खबर आएको छ। तसर्थ सरकारले विप्लवको पार्टीमाथि लगाएको प्रतिबन्धले एकथरी युवा जमातलाई भड्काउने खतरा हुन्छ। निश्चय नै त्यो भड्काइले निमन्त्रणा गर्ने भनेको भिडन्त हो। सरकार र कुनै विद्रोही राजनीतिक दलबीचको भिडन्त भनेको सशस्त्र युद्ध हो। सशस्त्र युद्धको मूल्य कति महँगो हुन्छ? त्यो बुझ्नलाई धेरै घोरिनु पर्दैन। ५२ देखि ६२ सालको एक दशक सम्झे पुग्छ। 

सरकारबाट निराश युवाहरु विप्लवको पछि लाग्न थालेको खबर आएको छ। तसर्थ सरकारले विप्लवको पार्टीमाथि लगाएको प्रतिबन्धले एकथरी युवा जमातलाई भड्काउने खतरा हुन्छ। निश्चय नै त्यो भड्काइले निमन्त्रणा गर्ने भनेको भिडन्त हो।

राजनीतिक दलको पृष्ठभूमि जुनै होस्, सरकारमा पुगेपछि उसले सत्ताको भाषा बोल्छ। सत्ताको भाषा सत्ता हाँक्नेको पृष्ठभूमिअनुसार फरकफरक हुँदैन। सत्ताको भाषा जहिले पनि शक्तिसँग जोडिएको हुन्छ। ऊ बल प्रयोगमा विश्वास गर्छ। मतभिन्नता त परको कुरा, यदि आफूलाई सहज हुन्छ भने हिजो आफैंले सत्ताबाहिर हुँदा पकडेको राजनीतिक मुद्दा पनि सरकारमा रहेकाले भुल्छ।

सरकार हाँक्नेले आफ्नै विगतको दर्शन र सिद्धान्त भुल्छ। हाल सरकारमा रहेकाले झापा विद्रोहलाई गलत थियो भन्न सक्दैनन्। माओवादी आन्दोलनलाई त समावेशी तथा गणतन्त्र स्थापनाको आधार स्तम्भ मान्छन्। हिजो आफूले हतियार उठाएको समयलाई गर्व मान्ने सरकारमा रहेका तिनै नेता विप्लवप्रति असहिष्णु देखिएका छन्। विप्लवको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएका छन्। प्रतिबन्धको कारण शान्ति–सुरक्षा भनेका छन् जो जनताको जिउधनसँग जोडिएको छ।

निश्चय नै जनताको जिउधनको सुरक्षा राज्यले गर्नुपर्छ। विप्लवको नेकपाले गरेको बिस्फोट कानुनसम्मत छैन र हुन पनि सक्दैन। बिस्फोटमा ज्यान गुमाएका तथा बाजुराबाट अपहरणमा परेका नेकपाको प्रदेश सांसदको अपहरणको आधारमा सरकारको तर्क सही पनि हो। विप्लवका यी क्रियाकलाप आपराधिक देखिन्छन्। तर यसको आधारमा प्रतिबन्ध लगाउनु सरकारको कदम बढी प्राविधिक देखिन्छ।

प्राविधिक कदम चालेर मात्र यस्ता समस्या समाधान हुँदैनन्। किनकि विप्लव एउटा राजनीतिक पृष्ठभूमि बोकेको पार्टी पनि हो। कम्युनिस्ट दर्शनको आधारमा राजनीतिक मुद्दाहरु उठाइरहेकै छन्। सरकारका कमजोरीमाथि औंला उठाइरहेका छन्। सरकारकै कमजोरीमा टेकेर युवाहरुलाई आकृष्ट गर्ने काम पनि जारी छ। यस्तो बेला सरकारले प्रतिबन्ध लगाएर समाधान हुँदैन। माहोल अझै भड्किंदै जान्छ। 

प्रतिबन्ध आफैंमा समाधान होइन। साथै चिन्ता विप्लवले अँगालेको राजनीतिक दर्शन र बाटोको मात्र पनि हैन। विप्लव त एक कारक मात्र हुन्। ठूलो चुनौती र समस्या भनेको हाम्रो आर्थिक, सामाजिक अवस्था र सरकारको कार्य–क्षमताको सिमा हो। यदि राज्यले निराश र असन्तुष्ट मानिस तथा युवा जमातमा आशा र उत्साह भर्न सक्ने हो भने विप्लवमाथिको प्रतिबन्धले केही फरक पार्दैन। तर देशमा केही होस् भन्ने ठूलो जमात निराश छ।

सरकारको समृद्धिको नाराले मात्र निराश मनहरु प्रफुल्लित हुने छैनन्। विकासको काम गर्न अनेकन सिमा र अप्ठ्यारा छन्। द्रूत विकासको लागि जति बजेट आवश्यक छ, त्यो भन्दा धेरै कम हाम्रो वार्षिक बजेट छ। उसमाथि हाम्रो विकास प्रशासनले कहिले पनि पुँजीगत खर्च समयमै र प्रभावकारी ढंगले गर्न सकेको छैन। यसले विकास निर्माणको काम दूरदराजमा बसेकाले चाहेजस्तो भएको छैन।

पूर्व माओवादी नेता डा बाबुराम भट्टराई र हिसिला यमीले भर्खरै मध्यपहाडी लोकमार्ग भएर पूर्वपश्चिम यात्रा गरे। उनीहरुको हेराइ–बुझाइमा राप्ती र कर्णालीका कति ठाउँ माओवादी युद्धताका जस्तो थियो, आज पनि त्यस्तै नै छ। यी ठाउँहरु आजको भोलि सरकारले चाहेर पनि समृद्ध बनाउन सक्दैन। सरकारले जनताको आकांक्षा सम्बोधन गर्न नसकेको यस्तो ठाउँ विप्लवको लागि उर्वर भूमि बन्न सक्छ। 

विप्लवले के बुझ्न जरुरी छ भने, यो देशमा राजनीति आफैंमा सम्झौता हो। संघर्ष जति लम्बियोस्, त्यसको अवतरण सम्झौताकै मार्गमा हुन्छ। यहाँ भएका विद्रोह र आन्दोलन सम्झौतामै टुंगिएका छन्।

विप्लव कम्युनिस्ट आदर्शमा चलेका नेता हुन्। उनीहरु लक्ष्य प्राप्तिको निम्ति निरन्तर संघर्षमा विश्वास गर्छन्। तर विप्लवले यहाँ के बुझ्न जरुरी छ भने, यो देशमा राजनीति आफैंमा सम्झौता हो। संघर्ष जति लम्बियोस्, त्यसको अवतरण सम्झौताकै मार्गमा हुन्छ। यो देशमा भएका विद्रोह र आन्दोलन सम्झौतामै टुंगिएका छन्।

विप्लवको नजरमा क्रान्तिकारी परिवर्तनको निम्ति विगतमा नेताले गलत सम्झौता गरे। आफ्नै पार्टी नेता प्रचण्ड र बादल दक्षिणपन्थी सामु झुके। तर उनले आफ्नो आदर्श अनुकूलको सत्ता स्थापना गरेर छोड्छु भन्नु पनि दिवा–स्वप्न मात्र हो। किनकि कुनै पनि देशको विद्रोह आजको दुनियाँमा निरपेक्ष रहँदैन। त्यो अन्य देशको स्वार्थसँग जोडिन पुग्छ।

विदेशी स्वार्थले केही हदसम्म विद्रोहीलाई सहयोग पुग्ला। तर विद्रोहीलाई निस्तेज पार्न लाग्ने विदेशी शक्ति पनि हुन्छन्। यस्तो बेला विप्लवको हतियारबन्द राजनीतिले हलचल ल्याउला तर उनले सोचेजस्तो शासनसत्ता भने स्थापना गर्न सक्दैनन्। र कम्युनिस्ट आदर्श र हतियारको राजनीति मात्र क्रान्तिकारिता हैन। नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले यो कुरा महसुस गर्न जरुरी छ।

क्रान्ति भनेको परिवर्तन हो। हतियार नउठाउने र उठाउन नचाहनेहरु पनि परिवर्तनका पक्षमा हुन्छन्। कम्युनिस्ट सिद्धान्त नमान्नेहरु पनि समानता र शुसासनका पक्षमा छन्। शान्तिपूर्ण बाटोबाट पनि परिवर्तन सम्भव हुन्छ। तसर्थ कम्युनिस्ट सिद्धान्त नै क्रान्तिको पर्याय हो भन्ने भ्रमबाट बाहिर आउनुपर्छ। अन्यथा उही गन्तव्यमा पुग्न पनि धेरै मूल्य चुकाउनुपर्छ। 

सरकारले विप्लव नेकपामाथि लगाएको प्रतिबन्धले अनिष्टको संकेत गरेको छ। यो बेला १० वर्षे माओवादी युद्धका सहयात्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ सरकार र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ विद्रोहीको रुपमा उभिएका छन्। दुवैले भिडन्तको बाटो रोजेको देखिन्छ। एकअर्कालाई क्षति गरेपछि सम्झौताको बाटो रोज्नु उचित हैन। शान्तिपूर्ण बाटोको लागि बढी भूमिका सरकारकै हुन्छ। तसर्थ रामबहादुर थापाले गृहमन्त्री भएर खुमबहादुर खड्काको बाटो पछ्याउनु हुँदैन। ‘बादल’ भएर विप्लवको ‘मनोभावना’लाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ।