प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समाजका अनेक मुद्दालाई ओझेल पार्न समृद्धि नामको अस्त्र प्रयोग गरिरहेका छन्। भलै उनको यो अस्त्र निरन्तर भुत्ते हुँदै गएको किन नहोस्।

अहिलेको प्रमुख चुनौती विगतमाझैं सुशासन नै देखिएको छ। नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि सरकारमाथि चुनौती अझ बढाएको छ। बेलैमा सम्वादको बाटो नरोजे सरकार निःसन्देह द्वन्द्वमा अल्झिने छ। यदि सरकार द्वन्द्वमा अल्झियो भने विकासको गति पनि अल्झिन पुग्छ।   

निश्चय नै विप्लवका गतिविधि कानुनसम्मत र सर्वस्वीकार्य छैनन्। यद्यपि यो पार्टीले केही राजनीतिक मुद्दा बोकेका छन्। साथै यसको पृष्ठभूमि वा विगतको आवद्धताले पनि राजनीतिक दल हो भन्ने पुष्टि गर्छ। तर सरकारमा रहेको नेकपालाई विप्लव नेकपाको गतिविधि अरुचिकर छ।

सत्तामा रहेको कुनै पनि पार्टीलाई चुनौती दिने दलको गतिविधि रुचिकर नहुनु स्वभाविक पनि हो। तसर्थ यो समय सरकारको लागि विप्लवको पार्टी सबभन्दा ठूलो गलपासो भएको छ। विप्लवको गतिविधि नियन्त्रण बाध्यता बन्दैछ, सरकारका लागि। परिणाम त विप्लवको कार्यकर्तालाई पक्रने काम तीब्र बनाएको छ।

प्रधानमन्त्रीको विप्लवप्रतिको धारणा र उनका कार्यकर्तामाथि भइरहेको धरपकडले सरकार आफू शक्तिशाली भएको सन्देश प्रवाह गर्न खोज्दैै छ। आफू शक्तिशाली छु भन्नु हरेक सरकारको एउटा औपचारिक वक्तव्य मात्र हो।

एउटा गरिब मुलुकको सरकार विद्रोहीमाथि नियन्त्रण जमाउन कति सफल हुन्छ? यो कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। यसको लागि विश्वको इतिहास नियाल्न जरुरी छैन। ५२ देखि ६२ सम्मको दशकमा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले माओवादीलाई नियन्त्रण गर्न खोजेका प्रयासहरु नियाल्नु नै काफी हुन्छ।

कुनै पनि युद्धमा आवद्ध पक्षको उद्देश्य सत्रुलाई परास्त गर्नु नै हुन्छ। युद्धको यो लक्ष्यबाट हेर्दा सरकारको उद्देश्य विप्लवको गतिविधिलाई निस्तेज गर्नुमा केन्द्रित छ। निस्तेजकै उद्देश्यले विप्लवका विभिन्न तहका नेताहरुलाई पक्राउ गरिंदै छ। पक्राउ परिरहँदा कुनै अप्रिय घटना भने भएका छैनन्। यस्तो हुनुमा विप्लव कार्यकर्ताले कुनै प्रतिकार नगर्नु हो। तर विप्लवका कार्यकर्ताले आउने दिनमा पनि प्रतिकार नगरी बस्छन् भन्न सकिँदैन। किनभने उनीहरुसँग पनि हतियार छ। विगतमा सत्तासँग युद्ध गरेको अनुभव पनि छ।

अनुभव र हतियारले सुसज्जित कुनै विद्रोही निरन्तर सुरक्षा निकायसँग आत्मसमर्पण मात्र गरिरहँदैन। प्रतिरोधमा पनि उत्रिन्छ। उसमाथि विप्लवले खुला राजनीतिमा हुँदै नै प्रस्ट पारेसकेका छन् कि सरकारले दमन गरे प्रतिकारमा हतियार उठ्छ भनेर। उनीहरुको लागि क्रान्ति शब्दभन्दा प्रिय केही छैन।

क्रान्तिको नाममा पड्किने बारुद र बग्ने रगत ठूलो चिन्ताको विषय हैन। सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध र आफ्ना कार्यकर्ता पक्राउलाई विप्लवले दमनकै रुपमा बुझेको छ। विप्लव दमनको विरुद्ध कुनै पनि बेला प्रतिकारमा उत्रिन सक्छन्। प्रतिकार सुरु भए अवस्था अहिलेझैं सहज हुने छैन। भयाभव अवस्था सिर्जना हुन्छ। सरकार र विद्रोही दुवै एकअर्कालाई परास्त गर्ने उद्देश्य लिएर अघि बढ्छन्। तर विजेता बन्ने उद्देश्य लिएर अघि बढ्दै गर्दा सरकार युद्धको नियमबाट बढी बाँधिन पुग्छ।

यसको अर्थ विद्रोहीले युद्धको नियम मिच्न मिल्छ भन्ने हैन। तर गुरिल्ला युद्ध अपनाउने विद्रोहीले जित्न मात्र खोज्दैन। जसरी पनि जित्न खोज्छ। जसरी पनि जित्न चाहनेले युद्धको नियम पालन गर्दैन। उसमाथि विद्रोहीको आक्रमण लुकिछिपी हुन्छ। लुकिछीपी आक्रमण गर्ने विद्रोहीमाथि नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुन्छ। तसर्थ जसरी पनि जित्न चाहने विद्रोहीलाई सरकारले काबुमा ल्याउन सक्छ? त्यसको अनुमान अहिले नै लगाउन सकिन्छ। 

निश्चय नै युद्ध एक कहालीलाग्दो रातको आगमन हो। यसको सुनौलो बिहानी बिरलै देखिएको छ। युद्ध अन्त्य भए पनि धेरै समयसम्म यसको नकारात्मक प्रभावमा समाज जाकिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा अत्यासलाग्दो समयको भुमरीमा फस्ने भनेको सरकारको समृद्धिको सपना हो।

समृद्धिको उद्देश्य विकासको गतिविधि र उत्पादनसँग जोडिएको हुन्छ। उत्पादन र विकासको काम अघि बढ्न लगानी चाहिन्छ। लगानी स्वदेशी होस् वा विदेशी, त्यसको लागि नीतिगत तथा व्यावहारिक दुवै वातावरण चाहिन्छ।

सरकारले विभिन्न फोरमा नेपालमा लगानी गर्ने उचित वातावरण भएको बताउँदै आएको छ। हालै लगानी सम्मेलन पनि गरेको छ। नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक लगानीकर्ताहरु पनि देखिएका छन्। तर लगानीकर्ताको व्यवहारबाट उनीहरु लगानीको लागि विश्वस्त नभएको प्रतित हुन्छ।

यसमा सबभन्दा ठूलो समस्या नीतिगत अस्पष्टता र कर्मचारी तथा सरकारको स्वार्थी व्यवहार हो। त्यसमाथि युद्धको सुरु भयो भने वातावरण शान्त रहँदैन। विस्फोट र कोलाहालमय वातावरणले लगानीकर्तामा त्रास पैदा गर्छ। उनीहरुले स्थापना गरेका उद्योग वा सञ्चालन गरेको व्यवसायमा विद्रोहीले आक्रमण गर्ने सम्भावना हुन्छ। चन्दाको मारमा त पर्छन् नै।

तसर्थ विद्रोही र सरकार भिडिरहेको देसमा लगानीकर्ताहरु जोखिम बढी देख्छन्। निश्चय नै यसले लगानी हुँदैन। लगानी नभएपछि उत्पादन र विकासको कामले गति लिंदैन। विकासको काम र उत्पादन नहुँदा समृद्धिको सपना साकार हुँदैन। 

यदि युद्ध सुरु भएछ भने सरकारले बजेटको धेरै हिस्सा युद्ध सामग्री वा युद्धको निम्ति खर्चिनु पर्छ। युद्ध सुरु भएपछि विद्रोही वा सत्रु पक्षलाई परास्त गर्ने रणनीति अख्तियार गर्नुपर्छ। यसको लागि सरकारले धेरै स्रोत साधन र समय विद्रोहीको गतिविधि नियन्त्रणमा खर्चिनु पर्छ। यो कुरा बुझ्न विगतमा श्री ५ को सरकारले माओवादी युद्ध नियन्त्रणको लागि गरेका प्रयास र खर्चिएका स्रोत नियाल्नु मनासिब हुन्छ।

जब माओवादी युद्ध सघन हुँदै गयो, तब यसको नियन्त्रणको लागि विभिन्न उपाय अपनाइयो। सशस्त्र प्रहरी जस्तो अर्धसैनिक दस्ता गठन गरियो। माओवादी युद्ध सुरु हुनुअघि सेनाको संख्या ४७ हजारको हाराहारीमा थियो। पछि यसको संख्या ९६ हजार पुग्यो।

यी त मानव स्रोत थिए। मानव स्रोतलाई सक्षम बनाउन अन्य भौतिक वस्तुहरुको खरिदमा तथा तालिममा पनि धेरै रकम खर्चिनुप¥यो। यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, पुल–पुलेसा निर्माणमा खर्चिनुपर्ने रकमको कमी आयो। फेरि युद्ध भयो भने यही शिलशिला दोहोरिने हो। बजेटको ठूलो हिस्सा युद्धमा खर्चिएपछि त्यसले समृद्धिमा टेवा पुग्दैन। सरकारले यो पाटोमा अहिले नै गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ।   

हतियार उठाउन चाहने र हतियार चलाउन अनुमतिप्राप्त पक्षबीचको भिडन्त भनेको युद्ध हो। युद्धले निम्त्याउने भनेको विध्वंश मात्र हो। विध्वंश सधैं समृद्धिको विरुद्धमा छ। तसर्थ सरकारमा आवद्ध नेकपाले सहगोत्री विद्रोही नेकपालाई सम्वादमार्फत मनाउनुपर्छ। अन्यथा सरकारको समृद्धिको यात्रा खन्डहरतिर मोडिन्छ। अर्काेतिर देशलाई खन्डहर बनाएर देसको बागडोर हात पार्नुको कुनै अर्थ रहँदैन। यो पाठ विद्रोहको मीठो सपना देखिरहेका विप्लवले आफ्नै गुरु प्रचण्डको नियतिबाट सिके हुन्छ।