जहाजको सपनामा बस नछुटोस्

भानु बोखिम  | २०७५ माघ १३ आइतबार | Sunday, January 27, 2019 १८:१९:०० मा प्रकाशित

    
लेखकले नेपालीमा अनुवादित एक विदेशी कथा पढेको थियो। करिब डेढ दशकअघि पढेको कथाको शिर्षक र सर्जकको नाम मानसपटलमा रहेन। कथासार भने यस्तो छ– साँझपख प्रेमी–प्रेमिका कतै बगैंचामा बसेर भव्य घर बनाउने कुरा गर्दैछन्। घरभित्र अध्ययन कोठा र श्रृंगार कक्षदेखि झ्याल–ढोकासम्मको परिकल्पना हुन्छ।

घरको बनावटको बारेमा उनीहरुबीच सामान्य द्वन्द्व हुन्छ। तर उनीहरु घर कस्तो बनाउने भन्नेमा निष्कर्षमा पुग्छन्। मीठो परिकल्पनामा यति मस्त हुन्छन् कि, उनीहरुलाई घर फर्किने अन्तिम रेल छुटेको पत्तो हुँदैन। महल निर्माणको कुरा गरेर समय बिताएका यी जोडीसँग ट्याक्सीमा फर्कने भाडा समेत हुँदैन। सस्तोमा सफर गराउने रेल छुटिसकेकोले उनीहरु अबेर हिँड्दै घरतिर लाग्छन्। 

यो कथाले घरीघरी वर्तमान सरकारको पानीजहाज र रेलसँग जोडिएको सपना सम्झाउँछ। देशभित्र बग्रेल्ती समस्या छन्, तर सरकार एकोहोरो समुद्रमाथि सयर गर्दाका आनन्दको व्याख्या गरिरहेको छ। कति सुदूर बस्तीका मानिसहरु आफ्नै ठाउँमा गाडीमात्र आइदिए हुन्थ्यो भनिरहेका छन्। भएका कति सडकहरु निर्धक्कसँग यात्रा गर्न सकिने खालका छैनन्। आम मानिसको अपेक्षा तिनै सडकको स्तरोन्नतिसँग जोडिएको छ।

आममानिस आफूले भोगिरहेको समस्या समाधान होस् भन्ने चाहना पालेर बसेको छ। तर सरकारले यतातिर ध्यान दिएको देखिँदैन। तर रेल र पानीजहाजको मीठो सपना देखाउन भने छोडेको छैन। यही तरिका हो भने सरकारले माथि उल्लेखित प्रेमी–प्रेमिकाले झैं ठूला सपनाको कुरा गर्दागर्दै रेल छुटाउन बेर छैन। 

काम भइरहेका अनेकन योजनाको लागि रकम अभाव छ। तर यही अभावको भिडमा उभिएर सरकार भनिरहेको छ– रेल चाँडै नै आउँछ। पानीजहाजमा नेपाली झन्डा फहराउँछ। हुन त एकथरीहरु सपना देख्न पनि नपाउनु? भन्छन्। सपना देख्न र देखाउन सबैलाई छुट छ।

सपना देख्नेले नै हो परिवर्तनको बाटो पहिल्याउने। तसर्थ सपना देख्नुपर्छ। तर कोरा सपनाले जति मात्रामा आशा जगाउँछ, उति नै मात्रामा निराशा बढाउने सम्भावना हुन्छ। निराशाले केही गरांै भन्ने जीवनका ऊर्जाहरु नष्ट गर्छन्। कर्ताप्रति अविश्वासको दूरी पनि बढाउँदै लग्छ।

अर्काेतिर व्यक्तिभित्र निहित ऊर्जाको विनासले शासकप्रति अविश्वासमात्र बढ्दैन। कुनै पनि असल काम तथा उद्यमशीलताको लागि व्यक्तिगत पहलकदमी नलिने बानी पनि विकास हुँदै जान्छ। तसर्थ सपना धरातलीय यथार्थमा उभिएर देख्नुपर्छ। ताकि आफूसँग भएको सिप, साधन र मिहिनेतले सपना क्रमिक रुपले साकार पार्न सकियोस्। ती साकार सपनाबाट विश्वास आर्जन होस्। अनि नयाँ सपनाको लागि कदम चाल्न सहज होस्। यसको लागि नयाँ योजना चाङ लगाउनुभन्दा बढी वर्षांैदेखिका अड्किएका योजना पूरा गर्नु बुद्धिमतापूर्ण काम हुन्छ।  

हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौं। लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले प्रतिस्पर्धाको राजनीतिलाई अंगिकार गरेको हुन्छ। प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा पार्टीले केही लोकप्रिय नारा पनि अगाडि सार्नुपर्छ। यस्ता नारा पछिल्लो समय लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली अंगिकार गरेका दलहरुको साझा बाध्यता बन्दै गएको छ।

तत्कालीन एमाले र माओवादीले प्रतिस्पर्धामा अब्बल ठहरिने रणनीति स्वरुप पानीजहाज र रेलका कुरा ल्याए। यो नाराले हालको सत्तारुढ दललाई केही थान भोट बढाउन पक्कै सहयोग मिल्यो। चुनावी अभियानकै क्रममा यी नारामाथि संसययुक्त प्रश्नहरु नउठेका हैनन्। सत्तारोहणपछि यसको साम्भव्यता र आवश्यकता लिएर अझ बढी प्रश्न उठ्न थाले।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई यसको आवश्यकता, सम्भावना र चुनौतीबारे राम्रै ज्ञान छ। आवश्यकताको हिसाबले यो हतारो छैन। असम्भव नभनौं तर चुनौती ठूलै छ। यो अवस्थामा पनि पानीजहाज र रेल ल्याउने योजनाको बचावट गर्नु बहालवाला प्रधानमन्त्रीको बाध्यता हो। बाध्यतामा परेर प्रधानमन्त्री ओलीले पानीजहाज र रेल ल्याउने योजनाको यति धेरै बचावट गरे कि अब यो एउटा सपनामात्र रहेन। सरकार र प्रधानमन्त्री ओलीको लागि प्रतिष्ठामा रुपान्तरण भइसक्यो।

तसर्थ सरकार जुनै पनि हालतमा पानीजहाज र रेल चलाउन चाहन्छ। यही मनोविज्ञानको परावर्तन हो, भौतिक निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयलाई रेल किन्ने स्वीकृति दिनु। पानीजहाज किन्नको लागि आवश्यक विधि प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन कार्यालय खोल्ने तयारी पनि भइसक्यो। प्रधानमन्त्रीको मनोविज्ञान बुझ्दा उनी यही दुई तत्वबाट समृद्धिको उदाहरण पेश गर्न चाहन्छन्। 

रेल र पानीजहाज कहिले आउँछ भन्ने टुंगो छैन। आइहाले पनि यी यस्ता योजना हुन्, जसले सबै नेपालीलाई समृद्धिको अनुभुति गराउँदैन। तसर्थ समृद्धिको अनुभूति गराउन सरकारको कार्यशैली फेरिनुपर्छ। अधिकांश बुद्धिजीवी तथा आम मानिसलाई सरकार लोकप्रिय नारामा अल्झियो भन्ने लागेको छ। लोकप्रिय योजनाहरु समृद्धिको आधार हुन सक्दैनन्। यसको अर्थ ठूलो योजना बनाउनु हँुदैन भन्ने हैन। सरकार महत्वाकांक्षी हुनु पनि पर्छ।

तर यो पनि बुझ्नुपर्छ कि कुनै पनि व्यावहारिक योजना र त्यसको सफल कार्यान्वयनले मात्र समृद्धिको आधार खडा गर्छ। तसर्थ हाल सरकार महत्वकांक्षी योजनाभन्दा बढी सुशासन र विकास प्रशासनमा केन्द्रित हुन जरुरी छ। 

कुनै पनि विकासको काम विनालेनदेन अघि बढ्दैन भन्ने आम बुझाइ भइसक्यो। यो बुझाइले हाम्रा सरकार र कर्मचारीतन्त्र सुशासनप्रति प्रतिवद्ध छैनन् भन्ने संकेत गर्छ। भलै सिद्धान्ततः सबै सुशासनको मन्त्र जप्न बाध्य छन्। प्रधानमन्त्री पनि भ्रष्टचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्न भनिरहेका छन्। तर प्रधानमन्त्रीको भनाइ व्यवहारमा लागू भएको छ भनेर विश्वास गर्ने आधार छैन।

तसर्थ नयाँनयाँ योजना घोषणा गर्ने मात्र हैन। भइरहेका योजनामा भ्रष्टाचार रोक्दै समयमै काम सम्पन्न गर्ने र गुणस्तरीय काम गराउनेतिर सरकार केन्द्रित हुनु जरुरी छ। साथै, सरकारले आफ्नो विकास प्रकाशनमा पनि ध्यान दिनु जरुरी छ।

सरकारको योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र र कर्मचारी प्रशासनको अवस्था र दक्षता कति छ भनेर चर्चा गरिरहनु जरुरी छैन। यसको हालत निराशाजनक छ। त्यसैले यो पनि हो कि, प्रभावकारी संयन्त्र र जनउत्तरदायी कर्मचारीले मात्र विकासको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छ।

विकासे योजनाहरु समयमा सम्पन्न हुन्छन्। समयमा सम्पन्न भएका योजनाले जनतालाई सहजता मात्र दिंदैन, विकासको नयाँ योजनालाई सहजसँग अगाडि बढाउने आधार पनि निर्माण गर्छ। सरकारले साँच्चै नै समृद्धि चाहेको हो भने भइरहेको योजना सम्पन्न गर्न केन्द्रित हुनुपर्छ। यसको लागि योजना सञ्चालनमा भएको छिद्र पहिचान गर्नुपर्छ। योजना कार्यान्वयनका नयाँ विधिहरु अपनाउनु पर्छ। सँगसँगै योजना हेर्ने कर्मचारी संयन्त्र पनि सुधार गर्दै लग्नुपर्छ। सुशासनको प्रवर्धन र विकास प्रशासनको अवस्था सुधार नगरी समृद्धिको सपना दिवास्वप्न मात्र सिद्ध हुन्छ।  

मीठो परिकल्पना सबैलाई प्रियकर हुन्छ। तर निरन्तर सपनामा रुमलिनु समयको बर्बादी हो। नयाँ गन्तव्यमा पुग्ने हो भने उपयुक्त बाटो पनि पहिल्याउनु पर्छ। टाढा पुग्ने सपनामा भुल्दा पुग्न सकिने ठाउँको रेल छुट्न पनि सक्छ। तसर्थ रेल गुडाउने र पानीजहाज चलाउने सरकारको सपना स्वप्नदर्शी प्रेमी–प्रेमिकाको महल बनाउने चाहना जस्तो नहोस्। रेल छुटेछ भने पुग्नैपर्ने गन्तव्य पुग्न पनि अझ धेरै समय खर्चिनुपर्छ।