काठमाडौं- महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको जेठ दोस्रो सातासम्म सरकारको पुँजीगत खर्च ४३ प्रतिशत बराबर मात्रै भएको छ।
चालु आव २०७५/७६ का लागि पुँजीगततर्फ ३ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएकोमा यस अवधिमा १ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ बराबर मात्रै खर्च भएको देखिन्छ। सुरुमा सरकारले पुँजीगत खर्चमा अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुको तुलनामा निकै छलाङ मार्ने भनेर प्रचारबाजी नै गरे पनि आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म आइपुग्दा पुरानै अवस्था दोहोरिएको छ।
त्यसो त सरकारले आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक अवधिमा बजेट समीक्षा गर्दै २ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर सरकारको संशोधित लक्ष्य पनि पूरा नहुने देखिन्छ।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा पनि लक्ष्यअनुरुप खर्च हुन नसकेको स्विकार्छन्। अर्थमन्त्री खतिवडाले ‘विनियोजन विधेयक–२०७६’ का प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथि संसदमा छलफल गर्ने क्रममा विकास खर्च हुन नसक्नुको कारणबारे सांसदहरुलाई जवाफ दिँदै अवस्था नसुध्रिएको स्विकारेका थिए। उनकै भनाइमा संघीयता पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आइनसकेको, विकास निर्माणका काम र कार्यक्षेत्र निर्धारणमा तीन तहबीच स्पष्टता नरहेको र विभिन्न कानुनी जतिटलाका कारण विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुका कारण हुन्।
गत आर्थिक वर्षको भन्दा चालु आर्थिक वर्षमा करिब २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट ल्याएको सरकारले खर्च प्रणालीमा भने सुधार गर्न सकेको देखिँदैन।
सरकारले आफ्नो तरिकाले काम गर्ने सबैभन्दा उत्तम समय पाए पनि विकास बजेट खर्चमा सुधार नआउनुका प्रमुख कारण के हुन् त?
यस्तो छ अर्थतन्त्रका जानकारहरुको बुझाइ –
तीन तहबीच जिम्मेवारी बाँडफाँटमा स्पष्टता चाहिन्छ
–दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
.gif)
हरेक वर्षको सुरुमा हरेक सरकारले बजेट खर्चमा ऐतिहासिक सफलता पाउने भन्दै महत्वाकांक्षा ठूलै राख्छन्। तर त्यसको प्रभावकारिता र प्रगति समीक्षा गर्ने कसैलाई फुर्सद नै हुँदैन। जसकारण नतिजा राम्रो निस्कँदैन।
अर्को कुरा विकासको जिम्मेवारी कुन तहलाई बढी बोकाउने हो भनेर पनि स्पष्ट हुन जरुरी छ। संघ, प्रदेश वा स्थानीय तह वा निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, सामुदायिक क्षेत्र कसलाई विकासको जिम्मेवारी कुन हदसम्म दिने भन्ने कुराको पनि स्पष्टता हुनुपर्यो।
चालु आर्थिक वर्षमा भन्दा आगामी आर्थिक वर्षमा विकास खर्चको अवस्थामा पक्कै पनि सुधार हुन्छ। किनभने, संघियताको कार्यान्वयन अहिले पूर्ण रुपमा भयसकको छैन। हामी अभ्यासकै क्रममा छौं। आगामी आर्थिक वर्षमा चालु आर्थिक वर्षमा सिकेको कुरालाई सिंहावलोकन गरेर राम्रो नतिजा निकाल्न सकिन्छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेशहरु, स्थानिय तहहरु थप सक्रिय हुन्छन्। उनीहरुको सहभागिता बढ्ने भएका कारणले विकास खर्च बढ्छ। त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा पनि देखिन्छ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा के भने प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका सबै काम गर्न सक्ने वातारण बनाइनुपर्छ। उनले पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्न दिइनुपर्छ। किनभने, अर्थ मन्त्रालयको ४५ प्रतिशत भार प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले लिन्छ। प्रदेशले गर्ने पर्ने र स्थानीय तहले गर्नुपर्ने काम आयोगले नै गर्ने भएका कारण जिम्मेवारी बाँडफाँटसँगै नतिजा पनि राम्रो देखिन्छ। तर सरकार आफै त्यो बोझबाट हल्का हुन चाहिरहेको छैन। अर्थ मन्त्रालयले जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नै नचाहेको जस्तो देखिन्छ।
▄▄▄
विकास मोडलमाथि नै प्रश्नचिह्न
–डा स्वर्णिम वाग्ले, पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
पुँजीगत खर्च कम हुनुमा हामीले अवलम्बन गर्ने विकास मोडलको वैधता महत्वपूर्ण विषय हो। माथिबाट निर्देशन दिएर आदेश पाएर हुने विकास हो अथवा तल्लो तह आफैले स्वस्फूर्त सहभागितामूलक विकास गर्न खोजेको हो, त्यसमा पनि सरकार स्पष्ट हुन जरुरी छ।
जस्तो कि हरेक सरकारले कृषि क्षेत्रलाई बजेटको प्राथमिकतामा राख्ने गरेको छ। कृषि क्षेत्रको विकासका लागि भन्दै किसानलाई अर्बौं रुपैयाँ अनुदान पनि दिन्छ। तर त्यसको प्रभावकारिता खोइ त?
पुँजीगत खर्च अहिले पनि १० महिना अवधिमा त्यही ४० प्रतिशतको हाराहारीमा छ। पुराना रोगहरु दोहोरिन थाले। स्थिर र बलियो सरकारले यसमा अलिकति नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो। बजेट खर्च गर्ने क्षमता बढेको अझै देखाउन सकिएको छैन विभिन्न कारणहरुले गर्दा। यसै पनि भूकम्पपछिका बजेटहरु अस्वाभाविक किसिमले वृद्धि हुने गर्दाखेरी पहिला ९०/९५ प्रतिशत खर्च हुने बजेटहरु पनि अहिले ७५ प्रतिशतको हाराहारीमा गएर अड्किनुपर्ने अवस्था छ।
त्यसो हुँदा जनविश्वास घट्दै जान्छ। बजेट फुक्ने मात्रै हुन्, खर्च गर्ने होइनन् भन्ने खालको बुझाइ मानिसहरुमा पर्छ। सरकारले पनि यस्तै हो यो भन्न थाल्यो भने आर्थिक नीतिको विश्वसनीयतामा ठूलो खाडल देखिन्छ।
▄▄▄
संघीय सरकारको खर्च बढ्छ/बढ्दैन, शंका छ
–रामेश्वर खनाल, पूर्व अर्थसचिव
.jpg)
नेपालमा आयोजना व्यवस्थापनमा जुन किसिमको कमजोरी छ त्यो नै विकास खर्च कम हुनुको प्रमुख कारण हो। सरकारी कर्मचारीहरु कुनै राजनीतिक दल विशेषसँग आबद्ध रहेका कारण उनीहरुको नियुक्ति हुने परम्पराको जबसम्म अन्त्य हुँदैन तबसम्म यो समस्या रहिरहन्छ।
नागरिकको प्रत्यक्ष दबाब हुने भएका कारण आगामी वर्षमा खर्च सुधार गर्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ। त्यसकारण पनि चालु आर्थिक वर्षमा जुन हिसाबले खर्च कम भयो त्यही किसिमले आगामी आर्थिक वर्षमा कम खर्चचाहिँ हुँदैन। तीन तहका सरकार आफैले कुनै अकल्पनीय गतिविधि गरेनन् भने आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट खर्च अवश्य बढ्छ। त्यसको मतलब के हो भने सरकारको समष्टिगत खर्च पनि बढ्छ।
संघीय सरकारको खर्च बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने सन्दर्भमा म अझै पनि शंकास्पद नै छु। किनभने संघीय सरकारमा एउटा गलत चरित्र के देखियो भने कुनै आयोजनाबाट आफूलाई फाइदा हुन्छ भने जे पनि गर्ने। भ्रष्टाचार पहिलेको तुलनामा बढेको छ। सरकारले जतिसुकै छैन भने पनि, सम्पन्न हुँदाहुँदैको आयोजना बीचैमा अवरुद्ध भएका छन्। कतिपय आयोजनामा ठेकेदारले राम्रो काम गर्छु भन्दाभन्दै पनि उसलाई दुःख दिएर भरसक कामै गर्न नदिनेसम्ममा अवस्था सिर्जना सरकारी तवरबाटै भएका छन्। आयोजना प्रमुखहरुले दु:ख दिइरहेका छन्। किनभने उनीहरुभन्दा माथिल्लो स्तरबाट यसो गर्नु है भनिएको हुन्छ। कोही आयोजना प्रमुखहरु ठेकेदारलाई भुक्तानी नदिईकन विदेश घुमिरहेका हुन्छन्। यो प्रवृत्ति आगामी आर्थिक वर्षमा पूरै समाप्त त हुँदैन।
▄▄▄
विकास प्रशासनमा पुनरावलोकन नभएसम्म पुँजीगत खर्च बढ्दैन
–केशव आचार्य, अर्थविद्
पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि सबैभन्दा पहिले हामीले मुलुकको विकास प्रशासनलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। पुँजीगत खर्चको अनुगमन गर्ने, सुपरीवेक्षण गर्ने, नतिजा हेर्ने, लगायतका कामहरु चुस्त दुरुस्त बनाइनुपर्छ। त्यो चाँहि अहिलेसम्म कहिल्यै गरिएन।
कमीकमजोरी कहाँ छ भन्दा हाम्रो खर्च गर्ने प्रक्रियामा, निर्णय गर्ने प्रक्रियामा छ। त्यसैले सबैभन्दा पहिले त्यो सम्बोधन नगरीकन बजेट १५ खर्बको आओस् वा २० खर्बको, त्यसले कुनै मतलब राख्दैन।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा तीन तहले गर्ने काममा स्पष्टता खोजिनुपर्छ। कुन आयोजना कसले बनाउने भन्ने अन्योलका कारण पनि विकास निर्माणको कामले गति लिन सकेका छैनन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1787723619.jpg)
-1786602170.png)
