धनगढी- कुनै पनि भवन निर्माण गर्दा नक्सा पास गर्नु अनिवार्य मानिन्छ। सडक संरचनाभित्र कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न पाइँदैन। तर, सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यो नियमको पालना भने गरेको छैन। जसको ज्वलन्त उदाहरण हो मन्त्रालयको निर्माणाधीन भवन।
मन्त्रालयले निर्माण गरिरहेको साे भवनको जग तयार गर्ने काम भइरहेको छ। भवनका बाँकी संरचनाका लागि पनि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। तर, भवन निर्माण भइरहेको स्थल सडकक्षेत्रमा पर्छ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाले रेडक्रस-तारानगर सडकको चौडाइ १० मिटर राखेर सडक निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ। तर, मन्त्रालयले निर्माण गर्न लागेको भवन यही सडक क्षेत्रभित्र रहेको धनगढी उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ।
उपमहानगरपालिकाका इन्जिनियर द्विजराज भट्टले भने, ‘मन्त्रालयले नयाँ भवन निर्माण गर्न लागेको देखेपछि हामीले सडकलाई ध्यानमा राखेर भवन निर्माण गर्न अनुरोध पत्र पठाएका थियौं। पत्रमा भवनसंहिता पालना गरेर काम गर्नुपर्ने व्यहोरासमेत उल्लेख थियो।'
तर, मन्त्रालयले भने उपमहानगरपालिकाको सडक विस्तार कार्यक्रममा अवरोध सिर्जना हुने गरी भवन निर्माण गरिरहेको छ।
क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजनाअन्तर्गत निर्माण हुने रेडक्रस-तारानगर सडक विस्तारमा अवरोध हुने भन्दै उपमहानगरपालिकाले मन्त्रालयलाई एक महिनाअघि नै पत्र पठाएको थियो। तर, पत्रको बेवास्ता गर्दै उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भवन निर्माणकार्य अघि बढाएको हो।
‘वन मन्त्रालयमा भवन निर्माण हुँदैछ भन्ने जानकारी पाएपछि मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका हौं,’ इन्जिनियर भट्टले भने, ‘पत्रमार्फत सडक विस्तारमा अवरोध नहोस् भनेर नै नक्सा पास गरेर भवन निर्माण गर्न आग्रह गरेका छौं, कसरी काम भइरहेको छ हेर्न पाएको छैन।’
निकट भविष्यमै सडक विस्तार गर्नुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘अब कुनैपनि भौतिक संरचना निर्माण गर्दा मापदण्डअनुसार हुनुपर्नेछ।’ मन्त्रालयले भने अस्थायी संरचना निर्माण गरिरहेको भनेर जानकारी दिएको उनले बताए।
क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजनाअन्तर्गत पूराना संरचना नभत्कने गरेर सडक विस्तार गर्ने योजना बनाइएको छ। साथै नयाँ बन्ने संरचना सडक विस्तारमा अवरोध नहुने गरी नक्सा पास गरेर मात्र निर्माण गर्न उपमहानगरपालिकाले आग्रहसमेत गरेको अवस्था छ। तर, सरकारी मन्त्रालयले नै नक्सा पास नगरी सडक विस्तारमा अवरोध हुने गरी अस्थायी संरचना भन्दै एक तले भवन निर्माणकार्य अगाडि बढाएको छ।
उपमहानगरले सो सडकमा रहेका पूरानै भवनले सडक विस्तारमा अप्ठेरो स्थिति सिर्जना गरिरहेको बताइरहँदा मन्त्रालय स्ययम्ले यसरी निमार्णकार्य गर्दा सडक विस्तार नै अगाडि नबढ्ने देखिएको हो।
उता मन्त्रालयका उपसचिव तथा प्रवक्ता यज्ञमूर्ति खनालले भने कार्यालय प्रयोजनका लागि अस्थायी संरचना बनाउन लागिएको बताए। उनले उक्त भवन निर्माण प्रक्रिया आफू आउनुभन्दा अगाडि नै सुरु गरेको हुनाले आफूलाई खासै जानकारीसमेत नभएको भन्दै पन्छिन खोजे।
‘भवन निर्माणको काम धनगढी उपमहानगरपालिकासँग छलफल गरेर नै सुरु गरिएको हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो ठूलो पक्की संरचना पनि होइन, खासै फरक पनि पर्दैन होला। तर, आधुनिक तरिकाको भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवन नै बन्न लागेको हो।'
प्रवक्ता खनालले उपमहानगरसँग मन्त्रालयले भवन निर्माणबारे छलफल गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हुनसक्ने आँकलन गरे पनि सो बारेमा उपमहानगर बेखबर छ।
उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख शुशिला मिश्र भट्टले नक्सा पास नगरेर कुनै पनि भवन निर्माण गर्न नपाइने प्रतिक्रिया दिइन्। उनले मन्त्रालयको भवन निर्माण सम्बन्धमा आफूलाई जानकारी नरहेको बताइन्। बरु नक्सा पास बिनै घर बनेको थाहा पाए उपमहानगरलाई सूचना दिन उनले आग्रह गरिन्। ‘कुन ठाउँमा त्यस्तो भइरहेको छ, हामीलाई जानकारी दिनुहोस्। हामी तुरुन्त कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउँछौं।’
मन्त्रालयले नक्सा पास नगरी सडक क्षेत्रभित्रै एकतर्फी रुपमा भवन बनाउँदा नियामक निकायले नै कानुनको 'धज्जी उडाएको' स्पष्ट हुन्छ। अर्कोतर्फ तीन तहकै सरकारबीच समन्वयात्मक ढंगबाट काम हुन नसक्ने हो भने विकास निर्माण हुन नसक्ने स्थानीयहरु बताउँछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
