मानवअधिकार समिति सभापति भन्छन् : मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयक संविधानसम्मत

नेपाल लाइभ | २०७६ जेठ १० शुक्रबार | Friday, May 24, 2019 २१:४४:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले मानवअधिकार आयोगलाई कमजोर बनाउने मनसाय सरकारको नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।

मानवअधिकार आयोगको स्वायत्ततालाई नै कमजोर बनाउने र सरकार मातहतको निकाय जस्तो संरचना मात्रै राख्ने किसिमका प्रावधानसहित सरकारले मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयक ल्याएको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेका बेला संसदीय समितिका सभापतिले विधेयकका सन्दर्भमा सरकारको बचाउ गरेका हुन्।

समिति सभापति पोखरेलले शुक्रबार आफ्नै कार्यकक्षमा पत्रकार भेटघाट गरी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरु र संविधानमा व्यवस्था भए अनुसारकै विधेयक आउनेमा विश्वस्त हुन आग्रह गरे। संविधानले नै मुद्दाको अभियोजन गर्ने अन्तिम अधिकारी महान्यायाधिवक्तालाई तोकेकोले त्यही व्यवस्था विधेयकमा गरिएको भन्दै आयोगले मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा दोषी किटान गरी कारबाहीको सिफारिस गर्नसक्ने बताए।

उनले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिरहरुको जगमा मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याइने पनि स्पष्ट पारे।

प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याइएको तथा र मानवअधिकार आयोगलाई सरकार मातहतको निकाय बनाउने गरी मानवअधिकार आयोग विधेयक ल्याइएको भन्दै सरकारको चौतर्फी विरोध हुँदै आएको छ।