काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइन फिडरको विद्युत महसुल ३ सय ९ उद्योगी/व्यवसायीले नतिरेको खुलासा भएको छ।
प्राधिकरणले महसुल नतिर्ने उद्योगीको व्यवसायीको नामावली तयार पार्दा उनीहरुले ९ अर्बभन्दा बढी बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको जनाएको छ।
प्राधिकरणले मुलुकभरका विभिन्न ८ वटा वितरण केन्द्रबाट यो सुविधा लिने ३ सय ९ उद्योगी व्यवसायीको विवरण तयार पारेको हो।
प्राधिकरणका संचालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठिन छानबिन समितिले तयार पारेको विवरणमा डेडिकेटेड फिडर लिने २ सय ३९ र ट्रङ्कलाइनमार्फत् विद्युत सेवा लिनेको संख्या ६९ वटा रहेको उल्लेख छ।
बक्यौता नतिर्ने ३ सय ९ उद्योगीमध्ये पोखरा वितरण केन्द्रबाट यो सेवा लिने १२ उद्योगी व्यवसायीको भने बक्यौता रकम नरहेको उक्त प्रतिवेदनले देखाउँछ।

उक्त रिपोर्टमा कुल ३२ अर्ब ४५ करोड ८० लाख ९८ हजार महसुल निर्क्यौल भएकोमा उद्योगी व्यवसायीले गत चैत मसान्तसम्ममा २३ अर्ब ५५ करोड ७६ लाख ४४ हजार ५ सय रुपैयाँ बराबर बुझाइसकेका छन्।
अझै उनीहरूले ९ अर्ब ९ करोड ४० लाख ४६ हजार रुपैयाँ महसुल बक्यौता बुझाउन बाँकी रहेको छ।
प्रतिवेदनमा ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड फिडरमार्फत् सेवा लिने उद्योगीहरूमा विराटनगरबाट १९, जनकपुरबाट १३, हेटौँडाबाट ३९, काठमाडौंबाट १७९, बुटवलबाट २९, पोखराबाट १२, नेपालगंजबाट ९ र अत्तरियाबाट रहेका छन्।
रकमका आधारमा सबैभन्दा बढी हेटौँडा वितरण केन्द्रले ४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता उठाउन बाँकी छ।
विराटनगर वितरण केन्द्रले १ अर्ब ६ करोड र जनकपुर केन्द्रबाट १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता उठ्न बाँकी छ।
त्यसैगरी, सबैभन्दा बडी ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड ग्राहकको संख्या काठमाडौं वितरण केन्द्रको रहेको छ।
उक्त वितरण केन्द्रबाट यस्तो सेवा लिने उद्योगी व्यवसायीहरुको संख्या १ सय ७९ छ भने बक्यौता रकम १८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबर छ।
बुटवल केन्द्रका २९ उद्योगी व्यवसायीबाट १ अर्ब ३८ करोड, नेपालगंजका ९ उद्योगी व्यवसायीबाट १ अर्ब ३ करोड र अत्तरिया केन्द्रका ७ उद्योगी व्यवसायीबाट २३ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बक्यौता उठ्न बाँकी छ।
प्राधिकरण विरुद्ध २३ वटा उद्योग अदालत गएकोमा ९ वटा उद्योगले अन्तरिम आदेश पाएका छन् भने बाँकी सबै उद्योगहरुबाट विद्युत महसुल उठाउन प्राधिकरणलाई बाटो खुलिसकेको छ।
१ सय ३३ केभी प्रशारणलाइनबाट सिधै विद्युत सुविधा लिने उद्योगी व्यवसायीलाई डेडिकेटेड सरह नै महसुल उठाउने भन्दै पछिल्लो समय प्राधिकरणले उनीहरुलाई धमाधम पत्र काटिरहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।