काठमाडौं- कालिमाटी तरकारी बजारमा विगत एक वर्षमा २ मन्त्रीले छापा मारेका छन्। बिचौलिया नियन्त्रण गर्न र उपभोक्तालाई सुपथ मूल्यमा गुणस्तरीय तरकारी उपलब्ध गराउन भन्दै अनुगमनका नाममा ती दुई मन्त्रीले छापा हानेका थिए। तर मन्त्रीले फेरि न त त्यसको फलो गरे, न त्यसको काममा कसैलाई जिम्मा नै दिए।
अनुगमन एक
गत जेठ २१ गते कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनाल, राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरी र मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीसहितको टोली छड्के अनुगमन गर्न कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार पुग्यो।
अनुगमन टोलीले केही व्यापारीसँग सोधपुछ गर्यो। सटर र व्यापारीको संख्या, भाडादर, तरकारी र फलफूलको गुणस्तरका विषयमा सामान्य जानकारी लियो। करिब एक घन्टा जति बजार घुमेपछि मन्त्रीसहितको अनुगमन टोलीको निष्कर्ष थियो, 'कालीमाटी बजारभित्र दुर्गन्धित बिचौलिया प्रशस्तै छन्। हामी त्यसको सफाईमा लागेका छौं।’
अनुगमन दुई
गतवर्ष नै भदौ ४ गते वाणिज्य, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको टोली कालीमाटी बजार अनुगमन गर्न भन्दै निस्कियो। उक्त टोलीले केही व्यापारीसँग बिलबिजक मागेपछि उनीहरुलाई बजारभित्रै थुनेर व्यापारीहरु नाराबाजीमा उत्रिए।
करिब ४ घन्टा बजारभित्रै थुनिएको सरकारी अनुगमन टोली छुटाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका प्रसाद यादव, मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकाल, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र कुमार गौचन, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत उच्च तहका कर्मचारी आफैँ गएर प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा उनीहरुलाई छुटाए।
कालीमाटीलगायत उपत्यकाका तरकारी बजारमा वर्षभरमा गरिएका अनुगमन यी नै दुई वटा हुन्। त्यो पनि मन्त्रीसहित।
हौसिएर बजार अनुगमनका निस्किएका दुई मन्त्री, मन्त्रालय तथा विभागका कर्मकारी अर्को पटक फर्किएर कालीमाटी पुगेका छैनन्। समस्या ज्युँका त्युँ छ। मन्त्रीले अनुगमन गरेपछि दिएको निर्देशन कायान्वयन हुनु त टाढाको कुरा, समस्या पहिलेभन्दा झन् विकराल देखिन्छ।
कृषिमन्त्रीको अनुगमन र त्यसपछि देखिएका घटनाक्रम कृषिमन्त्री खनालले भनेजस्तै ‘दुर्गन्धित बिचौलियाले फलफूल तथा तरकारी बजार कब्जामा लिएको’विषयमा कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति मन्त्रालयलाई जानकारीमा आएको त्यो पहिलो पटक भने थिएन।
करिब २ वर्षअघि नै बजार विकास समितिले अनुगमन गरेर दुई प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो। ‘हामीले एक वर्ष अघिजस्तो नै अनुगमन तथा कारबाही सिफारिस प्रतिवेदन भनेर मन्त्रालयलाई कालीमाटीको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराएका थियौं,' कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक तेजेन्द्र प्रसाद पौडेलले भने, 'समितिको सञ्चालक समितिले कारबाही गर्न नसकेपछि मन्त्रालयलाई जानकारी गराएका थियौं। सोही विषयमा पछि मन्त्रीसहितको टोलीले पनि अनुगमन गर्यो।'
‘आन्तरिक अनुगमनपछि समितिले तयार पारेको रिपोर्ट व्यापारीकै दबाबका कारण पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि सञ्चालक समितिबाट पारित हुन सकेन। किनभने त्यसमा अघिकांश व्यापारीलाई कारबाही गर्ने विषय समेटिएको थियो,’ पौडेल भन्छन्।
त्यसपछि उक्त रिपोर्ट मन्त्रालयमा बुझाईयो। कृषिमन्त्री खनालले पनि सोही प्रतिवेदनका आधारमा बजार अनुगमन गरेका थिए।
मन्त्री खनालको अनुगमनपछि एउटा तथ्य बाहिर आयो- त्यहाँ केही व्यापारीहरुको हालीमुहाली चल्छ। उनीहरुले एउटै स्टलबाट २ लाख रुपैयाँसम्म अतिरिक्त भाडा असुल्ने गरेको छन्। एउटा स्टलमा ३ वटासम्म पसल सञ्चालन भईरहेका छन्। व्यापारीहरुले बजार र स्टल कब्जा गरी स्टलको क्षेत्रफल हेरी ८ देखि १० हजार रुपैयाँ मात्र भाडा समितिलाई बुझाउने र २ लाख आफैँ कुम्ल्याउँछन्।’
अनुगमन भएको एक वर्ष बित्न अब केही दिन मात्र बाँकी छ। तर, न त मन्त्रीको ‘सरसफाई’ टोली पुनः अनुगमन गर्न कालीमाटी पुग्यो। न त ‘दुर्गन्धित बिचौलिया’लाई बजारबाट सफाइ गरियो।
बरु यसबीचमा बिचौलिया भनिएका व्यापारी अदालत पुगे। बजारबाट नहट्न अन्तरिम आदेश लिएर आए। कालीमाटी बजार विकास समितिको सञ्चालक समितिमा कारबाही प्रक्रिया रोक्न दबाब दिए। मन्त्रालय र समितिको कुनै प्रभावकारिता देखिएन। व्यापारीहरु नै शक्तिशाली देखिए। त्यहाँको अवस्था पहिलेभन्दा नाजुक भएको त्यहीँका केही व्यापारी बताउँछन्। बिचौलिया व्यापारीहरुकै राज चल्छ भन्छन् त्यहाँ।
वाणिज्य विभागको अनुगमन र उब्जिएका घटनाक्रम
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले पनि तरकारी र फलफूलको व्यापारीको भेषधारी बिचौलिया निर्मूल पार्ने भन्दै आपूर्ति विभागमार्फत् अनुगमन गर्न लगाएका थिए। तरपनि यादव आफैँले सजाएको सपना पूरा गर्ने आँट देखाएका छैनन्।
किसानले उत्पादन गरेको ठाउँदेखि कालीमाटी बजारसम्म आईपुग्दा कति ठाउँमा बिचौलिया लाग्छन्? कति मूल्य बढाइन्छ र त्यसको बील बिजक कसरी भइरहेको छ भनेर अध्ययन अनुगमन गरेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले पनि समस्या पहिचान र त्यसको निराकरण गर्न सकेन।
विभागका महानिर्देशक योगेन्द्रकुमार गौचन तरकारी तथा फलफूलमा बिचौलिया हट्न नसक्नुमा कृषि विकास मन्त्रालयकै जिम्मेवारी बढी रहने बताउँछन्। ‘हामीले बिचौलिया कम गर्न सबै व्यापारीलाई भ्याट नम्बर, पान नम्बर लिन र खरिद तथा बिक्री बिल जारी गरेर मात्रै कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालय र समितिलाई सुझाव दिएका थियौं। तर त्यसको कार्यान्वयन भएन,’ गौचन भन्छन्।
यसरी कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा बिचौलिया व्यापारीको सिन्डिकेट हटाउन दुई मन्त्रीले असफल प्रयासको सुरुवात गरे। तर निरन्तरको सक्रियता रहेन। समस्या भने ज्युँ का त्युँ छ।
के छन् समस्या?
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले तयार पारेका दुई वटा अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार कालीमाटी बजारभित्रै केही व्यापारीहरुको मनोमानी छ। बिचौलिया व्यवहार छ उनीहरुको। प्रत्यक्ष असर भने उपभोक्तालाई परिरहेको छ। बिचौलिया ब्यापारीले वास्तविक व्यापारीबाट लाखौं रुपैयाँ असुल्छन् तर निकै कम मात्र भाडा बुझाउँछन्।
कालिमाटी बजारमा ३ सय ५० भन्दा बढी थोक व्यापारी र ७१ खुद्रा व्यापारी रहेको समितिको तथ्यांकमा उल्लेख छ। बिचौलियाको धन्दा चलाईरहेका व्यापारीले बजारभित्रका स्टल आफूले कब्जा गर्ने र महंगो दरमा अर्कैलाई भाडामा दिई ठगी धन्दा चलाउने गरेका छन्।
थोक व्यापारीले ९० वर्गफिट र खुद्रा व्यापारीले ४० वर्गफिटका दरले स्थान पाएपनि तर एउटै स्टलमा ३ वटासम्म पसल सञ्चालन भईरहेका छन्।
मन्त्री खनालले गरेको अनुगमनपछि एक व्यक्तिले स्टल पाएपछि १५ वर्षसम्म बस्न पाउने कार्यविधि संशोधन गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका थिए। तर अहिले पनि त्यहाँ २० वर्ष पुरानै व्यापारी छन्।
सर्वोच्चको अड्चन
कालीमाटी बजार विकास समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले व्यापारीलाई विभिन्न चार रङमा वर्गीकरण गरिएको छ। जसमध्ये रातो रङमा परेका व्यापारी बजारबाटै हटिसक्नुपर्ने हो। उनीहरुसँगको सम्झौता खारेज भइसकेको छ। तर, रातोसूचीमा परेका कालीमाटी भित्रका ५८ वटा सटरका व्यापारीलाई हटाउन सरकारले लिएको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
