काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ फागुन १ गते 'प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम' कार्यान्वयनमा ल्याएको घोषणा गरे। ५ वर्षभित्र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीको अवस्थालाई अन्त्य गर्ने लक्ष्य राख्दै स्वदेशमै रोजगारीका प्रशस्त अवसर सिर्जना गर्ने सरकारले उद्देश्य राखेको छ।
त्यसका लागि सरकारले यसैवर्ष ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा विनियोजित बजेट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसकेको छ। उक्त रकममध्ये स्थानीय तहले २ अर्ब ३६ करोड ७१ लाख ६९ हजार रुपैयाँ मात्रै पाएका छन्।
बाँकी ७३ करोड २८ लाख ३१ हजार रकम कहाँ गयो त?
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका उपसचिव लोकनाथ भुसालका अनुसार सरकारले यसअघि नै आवश्यक उपकरण तथा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि भन्दै ४१ करोड स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसकेको थियो। बाँकी करिब ३२ करोड प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शाखामा आवश्यक प्रविधि तथा उपकरण व्यवस्थापन, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा तलबभत्ता लगायतमा खर्च भएको उनको भनाइ छ। ‘केही रकम बढी भएर बचेछ भने पनि त्यो रकम हामी कोषमा जम्मा गर्छौं,’ उनले भने।
स्थानीय तहले कस्ता आयोजनामा खर्च गर्न पाउने?
प्रत्येक स्थानीय तहले बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगारी सिर्जनाका लागि सडक निर्माण तथा मर्मत, कृषि, ग्रामीण खानेपानी, शिक्षा, वन तथा जलधार संरक्षण, पर्यटन लगायत स्थानीय तहको आवश्यकता अनुसारका आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने प्रावधान छ। जसका लागि ५ लाखभन्दा बढी लागत लाग्ने गरी एउटा आयोजना निर्माण गर्न सकिनेछ। आयोजनाहरुको कुल लागत कम्तीमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी रकम श्रमिकहरुको ज्यालामा खर्च गर्नुपर्ने भनिएको छ। मन्त्रालयले पठाएको रकममध्ये १ प्रतिशत रकम मात्रै स्थानीय तहले आयोजनाको व्यवस्थापन खर्चका रुपमा प्रयोग गर्न पाउनेछन्।
स्थानीय तहको भौगोलिक विकटता, गरिबीको स्तर, विकास निर्माण लगायत अन्य अवस्था, बेरोजगारहरुको संख्या तथा गाउँ र नगरपालिकाको प्राथमिकीकरण क्षेत्र हेरेर आयोजनालाई प्राथमिकता दिइने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।
हतारमै स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको रकममा अनियमितता हुन सक्ने भन्दै आशंका समेत बढ्न थालेको छ।
तर, मन्त्रालयका उपसचिव भुसाल भने बैंक खातामार्फत श्रमिकहरुको पारिश्रमिक दिने व्यवस्था गरिएकाले रकम हिनामिना वा अनियमिताता नहुने दाबी गर्छन्।
३० दिने रोजगार कहिले?
देशमा युवालाई रोजगारी दिने र नसकेको खण्डमा निर्वाहभत्ता उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याइएको हो। सरकारले यसै आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याउने गरी कार्यक्रमको कार्यविधि तयार गरे पनि फागुन १ गतेदेखि मात्रै यस कार्यक्रमको घोषणा भयो। कार्यक्रम घोषणा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यो वर्ष प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक छनोट र बेरोजगार व्यक्तिको तथ्यांक संकलन गर्ने र आगामी साउन १ देखि बेरोजगारलाई रोजगारी दिने, रोजगारी दिन नसके भत्ता उपलब्ध गराउने उद्घोष गरे।
आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा हतार-हतारमा सरकारले कार्यक्रम अन्तर्गत सूचीकृत भएका केही बेरोजगार युवालाई ३० दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। जस अन्तर्गत एक आर्थिक वर्षमा बेरोजगार युवालाई सय दिनको रोजगारी दिने, रोजगारी दिन नसके सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको ५० दिनको निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।
बेरोजगार युवाहरुको तथ्यांक संकलन तथा रोजगारी व्यवस्थापनका लागि ७५३ वटै स्थानीय तहमा एकएक जना रोजगार संयोजक छनोट गरी नियुक्त गरिसकिएको छ। चैत १ देखि बेरोजगार युवाको सूचीकरण प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेको छ। सूचीकृत बेरोजगारहरुलाई चालु आर्थिक वर्षमै ३० दिनको भए पनि रोजगारी दिलाउने भन्दै सरकारले स्थानीय तहलाई आवश्यक रकम हस्तान्तरण गरेको हो। सूचीकरण भइरहे पनि सरकारले यसैवर्ष दिने भनेको ३० दिने रोजगारी उपलब्ध गराउन सकेको छैन।
चैत १ देखि सुरु भएको सूचीकरणमा हालसम्म १० लाखजतिले फाराम भरेका उपसचिव भुसालले जानकारी दिए।
यसवर्ष सूचीकृत भएका बेरोजगार युवालाई ३० दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउन नसकेको खण्डमा निर्वाह भत्ता भने उपलब्ध गराइनेछैन। आगामी वर्षदेखि मात्रै सय दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउने र रोजगारी दिन नसके ५० दिनको निर्वाह भत्ता ग्यारेन्टी गरिने उपसचिव भुसाल बताउँछन्। सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ तोकेको छ। अर्थात् दिनको ४ सय ४८ रुपैयाँ।
एक महिनामा १ लाख ६ हजार बेरोजगार युवालाई रोजगारी उपलब्ध गराउने सरकारको लक्ष्य रहेको उपसचिव भुसालले जानकारी दिए। ‘३० दिनको रोजगारी दिँदा १ लाख ६ हजार, १५ दिनको रोजगारी दिँदा २ लाख १२ हजार युवालाई रोजगारी उपलब्ध गराउने गरी हामीले कार्यविधि तयार पारेका छौं,’ उनले भने।
यसैसँग सम्बन्धित रही सरकारले गत बैसाख २२ गते कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक योजना कार्यविधि २०७६ अघि सारेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
