काठमाडौं- राजस्व चुहावट गर्ने व्यवसायीलाई जेल हाल्ने गरी कानुन बनाउन सरकारले कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही मात्रै गर्ने भएको छ।
सरकारले संसदमा पेस गरी छलफल समेत गरिसकेको राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ लाई संशोधन गर्ने बनेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
विधेयकको दफा २३ (१) मा राजस्व चुहावटको कसुर गर्ने व्यक्तिबाट बिगो असुल वा जफत गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई बिगोको शतप्रतिशतदेखि दोब्बरसम्म जरिवाना तथा कसुरको मात्रा अनुसार कैद हुने उल्लेख गरेको छ। तर, विधेयककै दफा ३४ (१) मा भने ऐन बमोजिम अनुसन्धान अधिकृत वा अनुसन्धान तथा तहकिकातमा संलग्न अन्य कर्मचारीलाई भने विभागीय कारबाही मात्रै गरिने उल्लेख गरिएको छ।
राजस्व चुहावटमा जानीजानी कुनै व्यक्तिलाई दुःख दिने नियतले कुनै कार्य गरेको वा बदनियत साथ राजस्व चुहावटमा मद्दत गरेको प्रमाणित भएमा त्यस्तो कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गरिने उल्लेख छ। साथै मर्का पर्ने व्यक्तिलाई प्रचलित कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति दिइने विधेयकमा उल्लेख छ।
राजस्व चुहावट गर्ने व्यवसायीको हकमा विधेयकको दफा २३ (१) (क) मा ५० लाख रुपैयाँसम्मको बिगोमा ६ महिना कैद, (ख) मा ५० लाख देखि १ करोडसम्म्मको बिगोमा ६ महिनादेखि एक वर्ष (ग) मा एक करोड देखि ३ करोडसम्मको बिगोमा एक वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद, (घ) मा ३ करोडमाथिको बिगोमा ३ वर्षदेखि ५ वर्षसम्मको कैद हुने व्यवस्था गरेको छ। तर, राजस्व चुहावटमा सहयोग गर्ने कर्मचारीलाई भने विभागीय कारबाहीको मात्रै व्यवस्था गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
