काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्राथमिकतामा नागरिक खुशी हुने क्षेत्र राखिने बताएका छन्।
विनियोजन विधेयक-२०७६’का सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभामा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटको प्राथमिकताको क्षेत्रगत विषय कुनै एउटा मात्र नभएको उल्लेख गरेका हुन्।
'कुनै एक क्षेत्रलाई मात्र प्राथमिकतामा पार्ने नभई जुन आयोजना तथा कार्यक्रमले बढीभन्दा बढी नागरिक खुसी हुन सक्छन्, तिनै कार्यक्रम तथा आयोजना बजेटका प्राथमिकताका क्षेत्र हुन्,' अर्थमन्त्री डा खतिवडाले भने, 'क्षेत्रगत रुपमा प्राथमिकता खोज्दा मानिसको अनुहारमा खुशी हराउँदो रहेछ। नागरिकको खुशी हराउने क्षेत्रले हाम्रो उद्देश्य पूरा हुँदैन। सबै नेपाली नागरिकको उज्यालो अनुहार जहाँ देखिन्छ, त्यही हाम्रो प्राथमिकताको क्षेत्र हो।’
खतिवडाका अनुसार बजेटले कुनै क्षेत्रगत आयोजना र कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्दा पनि सामूहिक विकासको अवधारणा अंगीकार गरेको छ। ‘कुनै एक खास क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने भनिरह्यो भने पनि त्यहाँ अरु क्षेत्रलाई नराख्दा त्यसले उपलब्धि दिन सक्दैन, जस्तो कि हामी सडक बनाउँछौं,' उनले भने, 'त्यसको प्रतिफल सबैले पाउँछन्। कृषिको बजारीकरण, उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने भनेका छौ त्यहाँ अरु क्षेत्र पनि त जोडिन्छन्।’
अर्थमन्त्री खतिवडाले नीति तथा कार्यक्रम र संविधानमा भनिएका विषय नै बजेटका प्राथमिकता भएको अर्थमन्त्री खतिवडाले उल्लेख गरे।
‘विनियोजन विधेयक-२०७६’ का सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभामा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले नेपालले आफ्नो भिन्न तरिकाले संविधान निर्माण गरेको र संविधानले अंगीकार गरेका निर्देशक सिद्धान्तहरु नै बजेटमा प्रतिबिम्बित हुने धारणा राखेका हुन्।
‘हामीले मौलिक खालको संविधान बनाएका छौं। हामीले स्पष्ट रुपमा संविधानमा राज्यका जे निर्देशक सिद्धान्त र संविधानमा प्रस्तावित समाजवाद उन्मुख लोकतन्त्रको बाटोमा जाने भनेका छौं। त्यसैअनुरुप बजेट निर्माण हुन्छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने।
मुलुकले खोजेको ढाँचा अनुसार नै बजेट बनिरहेको भन्दै खतिवडाले बजेटको मोडल हामीले अपनाएको राजनीतिक प्रणाली, आर्थिक प्रणाली र हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्धभित्र रहेर तयार पारिने पनि स्पष्ट पारे।
‘हामी अहिले पूँजीवादी क्रान्ति र पूँजीवादमा नअल्झेर नवप्रवर्तित समाजवादको बाटोमा छौं। यसमा वृद्धिको पनि कुरा हुन्छ, वितरणको पनि कुरा हुन्छ। आगामी आवको बजेट पनि यही बाटोतर्फ जानेमा म स्पष्ट गराउन चाहन्छु,’ खतिवडाले भने।
दूई तिहाई बहुमतको सरकारले पूँजीगत खर्चमा उल्लेख्य प्रगति गर्न नसकेको विषयमा संसदमा अधिकांश सांसदले प्रश्न उठाएका छन्। अर्थमन्त्री खतिवडाले यो विषयको चलाखीपूर्ण जवाफ फर्काए।
‘पुँजीगत खर्च नहुन सक्नुको कारण कानुन निर्माणमा हामीले बढी समय दियौं। त्यसकारण हामीले यस वर्ष 'एक्सक्युज' पायौं। आगामी आर्थिक वर्षदेखि त्यो छुट हामीले पाउँदैनौं,’अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ थियो।
संघीयता कार्यान्वयनमा सरकार सफल भएको खतिवडाको दाबी छ। ‘संघीयताको मर्मअनुरुप बजेटमा क्षेत्रगत सन्तुलन र भौगोलिक सन्तुलनलाई हामीले ध्यान दिई नै रहेका छौं। कुनै एउटा बिन्दूमा पनि संघीयता अपूर्ण भएजस्तो मलाई लाग्दैन। वित्तीय संघीयताका कार्यान्वयनका कामहरु अब संस्थागत भएका छन्। ७ सय ६१ वटै सरकारले बजेट बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने अभ्यास थालिएको छ,' उनले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।